राज्यलक्ष्मी शाक्य
विश्वका अल्पविकसित तथा अविकसित देशहरुमा ठूलो समूहमा महिलाहरुको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । उनीहरु लगभग दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा बााच्न विवश छन् । राज्यको शक्तिशाली पद परको कुरा परिवारमा नै उनीहरुको भूमिका गौण रहेको छ । उनीहरुको निर्णयकारी भूमिका कमै पाइन्छ । त्यसकारण पनि निरन्तर जसो महिला अधिकारका बारेमा आवाजहरु पनि उठाइएको छ । नारीलाई चुलोचौकामा सीमित नराखेर उनीहरुलाई पनि पुरुष जस्तै समान अवसर, शिक्षा तथा भूमिका दिनुपर्छ भन्ने विचारहरु प्रकट भएका छन् ।
नेपाल पनि अल्पविकसित देश हो । यहाा महिलाहरुको अवस्था ज्यादै सन्तोषजनक छैन । केही वर्षयता महिलाहरुको अवस्थामा केही सुधार त आएको छ तर त्यो अझै उल्लेखनीय भने होइन । त्यसकारण पनि महिलाहरुले आफूले पाएको अधिकार, अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आवश्यक समयमा महिला पनि पुरुषसमान रहेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, जसले अन्य सम्पूर्ण महिलालाई पनि हिम्मत प्रदान गरोस् ।
नेपालमा त्यो मौका अहिले महिलाहरुले पाएका छन् । नेपालको इतिहासमै नै पहिलोपटक राज्यका तीन प्रमुख अंगहरुमा महिला नेतृत्व रहेको अहिले अवस्था हो । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वदायी भूमिकामा तीन महिला रहेका छन् । तर, उनीहरुको भूमिकालाई नै लिएर अहिले आलोचना हुन थालेको छ । हाम्रो देशमा महिला उच्च पदमा पुग्नु नै ठूलो सौभाग्य हो । यसलाई अझ कायम राख्नु जरुरी छ । तर, के ती पदमा पुगेका महिलाहरुको भूमिका तारिफयोग्य छन् त ? त्यो भने समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको मतलब यो पंक्तिकार महिला भएर महिलाको नै विरोध गर्न खोजेको भने होइन ? महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउनु हुादैन भन्ने पनि कदापि मेरो आशय होइन । मेरो मतलब त यो हो कि महिलाहरुले पाएको अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सके कि सकेका छैनन् । त्यो पदमा अब अन्य महिला पुग्दा उनीहरु कत्तिको सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा गर्नु र महिला अझै बलशाली भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा हो । त्यसैले यो लेखमा पनि मैले सम्माननीय महिला नेतृत्वहरुको कार्यको समीक्षा गर्न खोजेको हुा ।
तर, यो लेख्दै गर्दा हालसम्म महिला नेतृत्व आफ्नै बलमा निर्णय गर्न सक्षम देखिएका छैनन् । बरु अन्य कुनै अप्रत्यक्ष वा अदृश्य शक्तिको आडमा चलेको कठपुतली जस्तो उहााहरुको भूमिका देखिएको छ । राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको व्यक्तित्व त शालीन छ, तर राज्यमा भइरहेको गतिविधिमा भन्ने उहााको स्पष्ट धारणा बुझ्न सकिएको छैन । जस्तै: प्रधानन्यायाधीशकै सवालमा पनि उहााको धारणा के हो बुझ्न सकिएन । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सुशीला कार्कीले केही निर्भीक निर्णयहरु गरिन् तर कतिपय मुद्दामा भने उनले आफ्ना निकटलाई अतिशय नै आशक्ति देखाइन् । यसले उनको छविमा कलंकको दाग बस्न पुग्यो । सत्तारुढ दलहरुले महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्थासम्म आयो ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग प्रक्रिया यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अरण्यरोदन थाल्नुभएको छ । उहााले संसद्को विशेषाधिकार मिचियो भनेर गुनासो पोख्ने कि त्यसका लागि संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने ? अदालतलाई सीमा मिचेको आरोप लगाउने कि यदि मिचिएकै हो भने कारबाही पनि गर्ने ? त्यो अधिकार त सभामुखलाई संविधानले दिएको छादै छ नै । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने गुनासो मात्र गर्नुको के अर्थ ? के यसले सभामुखको भूमिकामा रहनुभएकी ओनसरीको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्दैन ? महिला नेतृत्वका हिसाबले उहााले आफ्नो बुद्धि, चेतना र ब्रह्मले देखेको निर्णय गर्न खोज्ने कि त्यसका लागि अरुकै भर परिरहने ?
यी सबै देखेर पनि राष्ट्रपतिज्यूले मौनता सााध्नुको अर्थ के हो ? देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच जुहारी रहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमका आधारमा जनता नै दुई ध्रुवमा बााडिएको अवस्था छ । यसमा राष्ट्रपति भण्डारीज्यूको भूमिका खोइ ? राज्यका तीन निकायहरु झण्डै द्वन्द्वकै अवस्थामा पुग्दा पनि राष्ट्रपतिज्यूले खोइ त निकासको बाटो निकालेको ? त्यस्तै, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटवार्ता भयो, त्यहाा के कुरा भयो जनताले थाहा पाउनुपर्दैन ? स्थानीय चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी न्यून र अधिकांश दोस्रो वरीयतामा रहेको पाइन्छ । के यो विषयमा राष्ट्रपतिज्यूले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाउनुभयो ? दलहरुलाई सचेत गराउनुभयो ? अनि कसरी उहााले आफ्नो भूमिकामा न्याय गर्नुभयो ? आम महिलाले एउटी महिला राष्ट्रपति भएकोमा कसरी गर्व गर्ने ? त्यसकारण पनि राज्यका प्रमुख निकायमा महिला नेतृत्व हुनु खुशीको कुरा हुादाहुादै पनि उहााहरुको भूमिका त्यति चित्तबुझ्दो देखिएको छैन । अझै महिला नेतृत्वले आफूलाई खारिएको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
