डा. दीपेन्द्र रोकाया
नेपालमा राजनीतिक संघर्षलाई धेरैले आलोचना गरिरहेको पाइन्छ । तर पनि राजनीतिक संघर्षमा यो वा त्यो रुपमा सहभागिता जनाउने वा प्रभावित हुन बाध्य छन् । किनभने राजनीति संसारकै केन्द्रीय विषय हो । कसैले चाहोस् वा नचाहोस्, राजनीतिबाट स्थापित मान्यता वरिपरि आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गर्न पर्दछ । नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्ने सवालमा राजनीतिक संघर्षको स्मरण गर्नै पर्दछ । अझ हामी नयाा परिवेश निर्माण गर्ने क्रममा छौं ।
सम्झना गरौं, वि.संं. २००७ कात्तिकदेखि फागुनसम्म चलेको राणाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कााग्रेसले गरेको थियो । तर यस महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा एकथरी लेखकले कम्युनिष्ट पार्टीले औपचारिक घोषणाका साथ भाग लिएन भनेका छन् । तर स्वयं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक पुष्पलालले ‘कम्युनिष्ट पार्टी भर्खर जन्मेको भए तापनि उक्त सङ्घर्षलाई समर्थन गरी पार्टीको पहलमा विभिन्न ठाउाहरूमा मुक्ति फौज गठन गरी राणाशाही सरकारलाई अपदस्थ गर्दै जिल्ला सरकारको गठन गर्यो’ भनी लेखेको पाइन्छ । दिल्ली सम्झौताले आन्दोलन रोकिएकाले सोको विरोध कम्युनिष्ट पार्टीले गरे पनि ऊसाग कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नरहेकाले त्यस आन्दोलनमा उसको सहभागिताको कुनै गणना भएन । दिल्ली सम्झौतालाई धोका भएको रूपमा लिने कााग्रेस नेता के.आई. सिंहले भैरहवामा विद्रोह जारी राखे । उनलाई भारतीय सेनाले पक्रेर नेपाल सरकारलाई बुझायो । सुदूूरपश्चिममा भीमदत्त पन्तले किसान विद्रोह अघि बढाउादा भारतीय सेनाले उनको हत्या गरी टाउको काटेर डडेलधुरामा प्रदर्शन गर्न लगाएका थिए ।
के.आई. सिंहको सिंहदरबार विद्रोहलगत्तै कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रथम महाधिवेशन वि.संं. २०१० माघ १३ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरको गा:बहालमा भूमिगतरूपमा भएको थियो । पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्न अप्ठेरो आइपरेको कारण देखाउादै तत्कालीन पार्टी महासचिव मनमोहन अधिकारीले वि.संं. २०१३ सालमा राजाको वैधानिक नायकत्व स्वीकार गर्ने तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादको प्रसार गर्ने कबुलसहितको बिन्तीपत्र चढाएर भूूमिगत पार्टीलाई खुला गराएका थिए । यही बिन्दुबाट एक हिस्साले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दक्षिणपन्थी सुधारवादमा घोषितरूपमा फस्न पुगेको थियो ।
महासचिव अधिकारीलाई कुष्ठरोगले सताएकाले उनी ४ वर्ष उपचार गर्न चीनमै बसेकाले पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन वि.सं. २०१४ जेठ १४ गते काठमाडाौको फोहरा दरबारमा उद्घाटन हुादा महासचिव केशरजंग रायमाझीले संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको कार्यदिशा, शम्भुराम श्रेष्ठले संविधानसभा र गणतन्त्रको कार्यदिशा, पुष्पलालले गणतन्त्रात्मक कार्यदिशा र डीपी अधिकारीले पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन ? भन्ने चार कार्यदिशा ल्याएका थिए । वि.सं. २०१७ मङ्सिरमा मस्कोमा हुने विश्व कम्युनिष्ट सम्मेलनमा सहभागी हुन पार्टी महासचिव रायमाझीको नेतृत्वमा शम्भुराम, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी र कृष्णराज बर्मा रहेको ५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गएको थियो । यस सम्मेलनमा विश्वका ८१ देशका पार्टी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । यसै सम्मेलनबाट रुसी वा चिनियाा समूूहका रूपमा महाविवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन आएको थियो । उक्त प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आइनपुग्दै राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेकाले पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन नारायणगढमा गर्ने तय भए पनि सम्भव नभएकाले वि.सं. २०१७ फागुनमा भारतको विहार राज्यको दरभङ्गामा विस्तारित बैठक गरी तेस्रो महाधिवेशन वि.सं. २०१९ वैशाख ४ गते बनारसको मयूूरगञ्जस्थित मोतीमहलमा भएको थियो । यस महाधिवेशनमा पुष्पलालले ‘विघटित संसद्को पुनस्र्थापना’ र मोहनविक्रम सिंहले ‘संविधानसभाको चुनाव’ को नारा अघि सारे पनि तुलसीलाल अमात्यको ‘सर्वसत्ता सम्पन्न संसद्’ को नाराले समर्थन पायो । यसले राजाबाट सबै शक्ति जनतामा हस्तान्तरण र सर्वशक्ति सम्पन्न सार्वभौम संसद्को स्थापनाको नारा अगाडि सारेको थियो ।
वि.सं. २०१९ साल ‘तेस्रो महाधिवेशन’ ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेदेखि वि.सं. २०२८ सालसम्म आन्तरिक गुटबन्दी र रुस–चीनको महाविवादको प्रभावसमेतका कारण नेकपा विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुादै गयो । विभाजनको यो प्रक्रियामा पार्टीको ठूलो हिस्सा रुसी संशोधनवादको विरोध तथा चिनियाा कम्युनिष्ट पार्टी एवं माओत्से तुङ विचारधाराको पक्षमा देखापरेको थियो । चीनको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव र बदलिएको सन्दर्भमा मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वमा चौंथो महाधिवेशन समूह देखापरेको र यस समूहले सैद्धान्तिक स्तर कमजोर भएका इमान्दार क्रान्तिकारीहरूलाई समेट्न सफल भए पनि धेरै समय टिकेको पाइादैन । वि.सं. २०३५ सालमा चौंथो महाधिवेशनले सशस्त्र विद्रोहको विचारका विरुद्ध दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेकपा (मशाल) को गठन भएको थियो । मशालले ४ वर्षसम्म विचारधाराको क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पहिलो पटक माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको स्थापना गर्नु, कार्यनीतिको नाममा स्थानीय नयाा जनवादी सत्ता हुादै केन्द्रीय सत्ता कब्जाको कार्यदिशा विकास गर्नु, दीर्घकालीन जनयुद्धलाई स्पष्ट परिभाषा गरी सङ्गठनको प्रधान रूप फौज र सङ्घर्षको प्रधान रूप युद्ध बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्न जनयुद्धको तयारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्गठन र सङ्घर्षका सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको थियो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा नेकपा (मशाल) ले कम्युनिष्टहरूका बीचमा एकताको आवश्यकता महसुस गरी नेकपा (मशाल), सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन र नेकपा चौ.म.को बीचमा एकता गरी ने.क.पा.(एकता केन्द्र) बनेको थियो । केन्द्रभित्र माओवाद र माओविचारधाराका सम्बन्धमा बहस भई माओवाद मान्नेहरूले नेकपा (माओवादी) को गठन गर्न पुगेका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ४५ वर्षपछि अर्थात् तेस्रो महाधिवेशनबाट छुटेको एउटा समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले पहिलो पटक अल्पमतको सरकार चलाएको थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ९ महिने सरकार चलाउादा परम्परागत राज्यसत्तामा केही नयाा कार्यक्रम ल्याएका थिए । अधिकारी सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नेपाली कााग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । देउवा सरकारलाई संयुक्त जनमोर्चाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बुादे मागपत्र वि.सं. २०५२ माघ २१ गते बुझाएको थियो ।
उक्त मागको सम्बोधन सरकारबाट समयमै नभएमा सशस्त्र आन्दोलनको उठान गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । नभन्दै त्यस्तै भयो । परिणामस्वरुप १० वर्ष ९ महिना ५ दिनसम्म नेपालमा माओवादी नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो । यस जनयुद्धले देशमा निकै ठूलो फेरबदल ल्यायो । त्यसको तुलनामा संघर्ष र बलिदानको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादीकै शीर्ष नेताहरु ३ पटक सरकारको नेतृत्व तहमा पुगे पनि जनताले भनेजस्तो परिवर्तन देख्न पाएनन् । यो केवल अवसरको विषयसाग सम्बन्धित आग्रहहरु हुन् । त्यसको ठाउामा माओवादीकै नेतृत्वले स्थानीय तहको निर्वाचन गराइरहेको र यसबाट समाजमा अब पूाजीवादको विकास हुने र समाजवादको जग बसाल्ने आधार तय भएका छन् । जो कुरा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा अधिकारको सूची हेर्दा थाहा हुन्छ ।
यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको त्याग, तपस्या र बलिदानी खेर गएको छैन । बरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र प्रमुख नेताहरुले जनतालाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्नुको परिणाम टुटफुट र विभाजनको मार खेप्न परिरहेको छ । जनमतले भन्छ, करिब ७० प्रतिशत नेपालमा कम्युनिष्टहरु छन् । तर यहाा देखिएका भुरे टाकुरे चेतनाले आफू मात्र अब्बल मानिनाले जनमतको कदर गर्ने स्थान पाएको छैन । यसले गर्दा जनतालाई सही कम्युनिष्ट धार कुन हो ? भनी पहिचान गर्ने आधार खोज्न गाह्रो परिरहेको छ । तर पनि समयको मागअनुसार राजनीतिक संघर्षले परिवर्तन गराइरहेको छ । यस परिवर्तनमा हरेकको सकारात्मक सोचमा आधारित वाद विवाद र संवाद रहन गएमा देशको विकास र समृद्धि हामी आफौले गर्न सक्नेछौं ।
