काठमाडौं/ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनको एक कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै त्यसमा अख्तियारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिअन्तर्गतको ऊर्जासंकट अनुगमन उपसमितिको बैठकमा उनले राजीनामा दिइसकेका सरकारले गरिमा र कामकारबाहीको बारेमा शंका भएको तथा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको यति ठूलो बूढीगण्डकी आयोजना दिने निर्णयमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले उक्त आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिन हस्ताक्षर गर्ने र गराउनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोचेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसदको समितिलाई पनि सुझाव दिएका छन् । त्यसो गरियो भने मात्र यस्तो गलत काम गर्नुहुँदैन भनेर समाजमा प्रभाव पर्छ र त्यो गर्दा गेजुवा कम्पनी पनि तर्सिने विचार उपाध्यायले व्यक्त गरेका छन् । उपाध्यायले डिपिआर नै तयार भएर टेण्डर डकुमेन्ट बनेको आयोजनालाई फेरि इञ्जिनियरिङको काम गर्न दिने भनेर हस्ताक्षर गर्नाले व्यापक आर्थिक अपराध भएको दाबी गरे ।
बूढीगण्डकी आयोजनामा प्रक्रिया मिचेका कारण अख्तियार लाग्ने उपाध्यायको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद्ल ईपीसीएफ मोडेलमा बनाउन हुने वा नहुने र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत गएर हस्ताक्षर गरेका कारण भ्रष्टाचार भएको पूर्वसचिव हरिराम कोइरालाको दावी छ । गेजुवाले पैसा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने छ । नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बसेर गेजुवाको लागि ऋण लिइदिनु भनेको एजेन्ट मात्र बस्नु हो । चीनको एक्जिम बैंकले सरकार ग्यारेन्टी नबसेसम्म ऋण दिंदैन । अझै ऋणको भार बोकेर बदनाम कम्पनीलाई राष्ट्रिय महत्वको आयोजना दिन नहुने तर्क उपाध्यायको छ ।
