काठमाडौं/ कर फछ्र्याैट आयोगले कर फछ्र्याैटसम्बन्धी ऐनको मातहतमा रही कर निर्धारण गर्दा उठाउनुपर्ने करसमेत नउठाउने गरी छुट गरिएको भन्ने आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रिया जारी राखेको छ । कर फछ्र्याैट आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले हिरासतमा राखेर छानविन गरिरहेको छ भने विशेष अदालतले हिरासतमा राख्न म्याद थपिरहेको छ ।
कर फछ्र्याैट गर्ने कार्यमा शर्माको टिमका सहयोगीहरु दुई जना अझै पनि बेपत्ता छन् । चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गर्न सक्ने अख्तियारले जुन अभियोगका आधारमा कारबाही प्रारम्भ गरिएको हो त्यसमा अन्य दुई जनालाई पक्राउ गर्न नसक्ने कुनै कारण थिएन । अख्तियारकै लापरवाहीका कारणबाट अन्य दुई जनालाई फरार हुन मौका मिलेको हो । फरार भएका दुई जनाका विरुद्ध पत्रिकामा लगातार सूचना प्रकाशित गर्दा पनि पक्राउ नपरेको भन्ने सन्देश अख्तियारले दिने प्रयास ग¥यो । चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गर्ने क्रममै कर फछ्र्याैट आयोगका अध्यक्ष र अर्का सदस्यसमेत पक्राउ गरिएको भए चूडामणि शर्माको निर्दाेषिता देखिने भएकाले र छानविन प्रक्रियालाई विलम्ब गर्न नपाइने भएकाले अरुलाई फरार हुने अवसर दिइएको आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
यसैबीच कर फछ्र्याैट आयोगले ऐनको परिधिमा बसेर कर निर्धारणमा अनियन्त्रित छुट गरेजस्तै सर्वाेच्च अदालतका बहुचर्चित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि पदीय दुरुपयोग गरी अभियुक्तहरुबाट असुल्नुपर्ने राजस्व नअसुलेर छुट दिएको रहस्य पर्दाफास भएको छ । सुशीला कार्कीले विशेष अदातलबाट सजाय तोकिएका र जरिवाना गरिएका पूर्व प्रहरी अधिकृतहरुसँग सम्बन्धित मुद्दामा करोडौै रुपैयाँ छुट गरेको पाइएको छ । कर फछ्र्याैट आयोगले लिएको कानुनी आधार र सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुद्दा फैसला गर्दा लिएको कानुनी आधार समान किसिमका नभए पनि आर्थिक अपराध झल्किने गरी विशेष अदालतबाट तोकिएको जरिवाना र सजायमा अनियन्त्रित छुट दिएकोले सुशीला कार्कीमाथि आशंका गरिएको छ । उनले लगभग २९ करोड रुपैयाँ छुट दिएर अभियुक्तहरुलाई राहत पु¥याएको पाइएको छ । यसरी अभियुक्तहरुलाई राहत दिएर न्याय गर्ने आधार सुशीला कार्कीलाई कुन कानुनले दियो भन्ने प्रश्न अहिले न्यायिक क्षेत्रमा उठेको छ । अवकाश पाइसकेकी सुशीला कार्कीलाई अख्तियारले कठघरामा उभ्याउने हिम्मत गर्न सक्ला ? अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरी नियुक्ति नै बदर गर्न सक्षम भई चर्चामा आएकी सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भए पनि एमाले पार्टीका दवावका कारणबाट प्रस्ताव फिर्ता भएको हो । सुशीला कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट गरिएका गलत कामहरुको जिम्मेवारीबारे सोधपुछ गर्न र छानविन गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ कि छैन ? यो प्रश्नको उत्तरमा एकजना कानुनविद्ले गलत निर्णय गरेको भए छानविन गर्ने जिम्मेवारीबाट अख्तियारलाई कानुनले रोक्न नसक्ने जनाए । -जनधारणा साप्ताहिक
