राधा बुढाथोकी मगर
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालका संविधान संशोधनको प्रहारबाट क्षतविक्षत हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ । यो अवस्थाले गर्दा संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको संविधान औचित्यहीन रहेछ भन्ने पनि पुष्टि गरिरहेको छ । संविधान निर्माण गर्नकै लागि भनेर निर्वाचित भएको पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दोस्रो पटक निर्वाचित संविधानसभामार्फत करिब आठ वर्षपछि नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनाउने अवसर प्राप्त गरेका हुन् । नेपालले संविधान बनाउन सफल भएकोमा मित्रराष्ट्रहरूले स्वागत गरे । मित्रराष्ट्रहरूको स्वागतमा नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट र समावेशी संविधान भनेर प्रशंसा पनि गरियो । तर नेपाली जनताले आफ्नै लागि बनाएको त्यही संविधानलाई छिमेकी भारतले स्वीकार गरेन । खुला सिमाना समेत रहेको र विशेष किसिमको व्यापारिक र पारिवारिक सम्बन्ध रहेको भारतले संविधानलाई स्वीकार नगर्दा नेपालीहरूले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहार छिमेकीबाट भोग्नु प¥यो । आफ्नो स्वार्थअनुरूपको नेपालले संविधान नबनाउँदा भारतले नाकाबन्दी जस्तो घृणित कदमलाई प्रयोग ग¥यो । भारतको संविधानभन्दा नेपालको संविधान समावेशी र उत्कृष्ट रहेको स्वयं भारतीय बुद्धिजीवीहरूले नै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर पनि यो संविधानको राजनीतिक दलहरूकै कारणबाट लगातार संशोधन गर्ने प्रयास भएबाट संविधानको अवस्था निरीह बन्दै गएको छ ।
विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक भनेर गर्व गर्ने भारतको भन्दा नेपालको संविधान अझ लोकतान्त्रिक भएको पनि भारतीय विश्लेषकहरूकै ठम्याइ छ । नेपालको संविधानमा सीमान्तकृत, पिछडिएका, दलित, जनजाति र महिलाका लागि हकअधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भने नागरिकताका सम्बन्धमा पनि भारतभन्दा नेपालको संविधान धेरै उदार देखिन्छ, त्यो उदारताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कति नोक्सान पु¥याउने हो भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूले स्पष्ट गर्दै जाने छन् । आजका दिनसम्म नेपालका राजनीतिक दलका केही नेताहरूलाई भारतले खेलौना बनाउँदै संविधान संशोधनका लागि दवाव सृजना गरिरहेको अवस्थाले नेपालको भोलिको अवस्था निकै असुरक्षित देखापरिरहेको छ ।
संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बहुमत प्रतिनिधिहरूबाट पारित भई जारी भएको नयाँ संविधानमा भएका अधिकारहरूलाई सबै जनतालाई बुझाउन नसक्दा अहिले तेस्रो पक्षले फाइदा लुट्न सफल भएको छ भनी निष्कर्ष निकालेका राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानलाई संशोधन गरेर कुरूप बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मधेसी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा पहाड र तराईलाई छुट्याउने गरी संविधान संशोधनबाट प्रदेशको सीमांकन गर्न प्रयास गरिएको छ । यो प्रयासले सार्थकता नपाउँदै संविधानमा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्ने माग उठाइएको छ । संविधान जारी नहुँदैदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चर्चा भएको हो । यो चर्चाले संविधानमा ठाउँ पाउन सकेन । जनताका बीचमा मत संकलनका लागि पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले समेत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सुझाव पाएका थिए । जनताबाट पाएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्पm संविधानसभाको ध्यान नपुगेकै कारणबाट त्यो प्रावधानले आज संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ । यही प्रावधानलाई संविधानमा समावेश गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रावधानले देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने भएकाले यसको पक्षमा देखिएको राजनीतिक दलहरूको सहमतिले अर्काे खतरालाई निम्त्याउने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ । त्यो खतरा भनेको सीमांकनको सवालमा बन्न सक्ने राजनीतिक सहमति हो । त्यो सहमति बन्यो भने पहाड र तराई अलग हुनुका साथै त्यसलाई अनुमोदन गराउन प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भारतको कठपुतली बन्न सजिलो बन्ने छ । यो नै सिक्किमीकरणको सहज गन्तव्य साबित हुनेछ । -जनधारणा साप्ताहिक
