राज्यलक्ष्मी शाक्य
हाल स्थानीय तहलाई केही मात्रामा भए पनि अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहमा सही नेतृत्व पुग्ने हो भने अब कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सिंहदरबारको नै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नहोला । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण थुप्रै महिला पनि आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । यद्यपि, महिलाले नै नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने एकदमै कम छ । विशेषगरी महिलालाई दोस्रो तहमा उठाउने दलहरुको भेदभावपूर्ण व्यवहारको शिकार यसपटक महिलाले भोग्नुपरेको छ । तर, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सदस्य जुन पदमा महिला भए पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि उनीहरुको योगदान हुने प्रष्ट छ । अझ आफ्नो पदको सदुपयोग गर्दै महिला पनि सक्षम भएको उदाहरण दिने अवसर सबै महिला जनप्रतिनिधिसामु आइसकेको छ ।
यद्यपि, स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न भने सजिलो छैन । किनभने धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि पुरुष रहेका छन् । त्यसकारण महिलाले आवश्यकताभन्दा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा एक दशकयता गणतन्त्र आगमन भएता पनि व्यवस्था भने केन्द्रीकृत नै रहेको थियो । बजेट विनियोजन, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यक्रम निर्धारण तथा परियोजना सञ्चालनका विषयमा पनि केन्द्रको नै हालिमुहाली थियो । त्यसकारण केन्द्रीय तहमा निर्णय र योजना नबनीकन महिलाको अवस्था सुधार हुने अवस्था थिएन । तर, स्थानीय तहको निर्धारण र निर्वाचनपश्चात् त्यस किसिमको बाध्यता अन्त्य भएको छ । अब स्थानीय तहमा नै महिलाको अवस्था सुधार, शैक्षिक व्यवस्था, स्वास्थ्योपचारको सुविधा दिन सकिन्छ भने महिलाको आर्थिक अवस्था उकास्न महिलालाई लक्षित गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, उक्त अभियान कत्तिको प्रभावकारी बनिरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमनमा पनि कुनै कठिनाइ हुनेछैन । यसका लागि आवश्यक छ त केवल इच्छाशक्तिको । त्यसैले त्यस्ता गतिविधिमा महिला जनप्रतिनिधिले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
केन्द्रीकृत व्यवस्थामा महिलाका लागि बजेट त छुट्याइने गरिन्थ्यो तर त्यो बजेट लक्षित वर्गले भने प्राप्त नगरेका प्रशस्त उदाहरण सञ्चारमाध्यमबाट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । महिला तथा बालबालिका लागि छुट्याइएको बजेट सचेतताका अभावका कारण अरु नै स्थानमा खर्च गरिएका हुन्थे । यस्तो हुनुमा महिलामा जागरुकताको कमी, शिक्षाको अभाव र प्रक्रिया नजान्नु प्रमुख कारण थिए । यसले गर्दा महिलाको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा खर्च हुने गरेको थियो । बजेटमा महिलाको लागि खर्च छुट्याइएको प्रचारप्रसार भए पनि वास्तवमा महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । त्यसकारण अब महिला लक्षित बजेट महिलाका लागि नै खर्च होस् भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि महिलाहरुलाई शिक्षित, सचेत र जागरुक बनाउने दिशामा महिला जनप्रतिनिधिको कार्ययोजना बन्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । तर, महिला हकअधिकार र नेतृत्वका हिसाबले निकै नै पछि परेका छन् । हामी आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिका लागि चिन्तित त बन्छौं तर ठूलो संख्यामा रहेका महिलालाई आर्थिक योगदान दिनबाट वञ्चित गर्छौं । यो भेदभाव एउटा परिवारबाट नै सुरु हुन्छ । उचित शिक्षादीक्षाको अभावका कारण बाबुआमा नै छोरा र छोरीमा विभेदको व्यवहार जानीनजानी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा महिलालाई सुरुवाती अवस्थादेखि पछि पार्दै आएको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता सामाजिक सचेतता र भेदभावपूर्ण सोचमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी पनि महिला जनप्रतिनिधिको नै हो । त्यसकारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सचेत र जागरुक बन्ने हो भने अवश्य महिलाहरुको अवस्थामा केही परिवर्तन आउने निश्चित छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
