राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति आउनेबित्तिकै थुप्रै संघसस्थाहरू पीडित तथा प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्ने नाममा सक्रिय हुने गर्छन् । यस्ता संस्थाहरूमा केही सफा हृदयले सहयोग गर्ने नै हुन्छन् भने केही पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउने हुन्छन् । केही दिनको अविरल वर्षाका कारण अहिले मुलुकभर बाढी पहिरोका कारण थुप्रै व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति भएको छ । विपद्सँगै राहतको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ । त्यसकारण राहतका लागि थुप्रै संघसंस्थाहरू पनि नगद तथा जिन्सी संकलनमा लागेका छन् ।
नेपालमा थुप्रै एनजीओ तथा आईएनजीओ रहेका छन्, जो यस्तो विपद्का बेला राहतका लागि सक्रिय हुने गरेका छन् । दुई वर्षअघि पनि नेपालमा भूकम्प जाँदा यस्ता थुप्रै संघसंस्थाहरू राहतका लागि सक्रिय भए । तीमध्ये धेरै विवादमा पनि आए । उनले गर्ने लगानीको स्रोत पनि पाउन सकिएन भने मनलाग्दी रूपमा गरिएको राहत वितरण अपारदर्शी र आलोचनाको विषय बन्यो । ती संघसंस्थाले पर्याप्त राहत वितरण गरेको दाबी गरे पनि वास्तविक पीडितले भने राहत पाउन सकेनन् । यसरी राहतको नाममा हुने लूटतन्त्रलाई रोक्न आवश्यक छ । यदि सरकारले हालको विपत्तिमा त्यस्ता संघसंस्थालाई नियमन गर्न आवश्यक छ । भूकम्पकै बेलामा पीडितहरूलाई विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिगतमार्फत सहयोगको घोषणा भयो । हास्य कलाकार धुर्मुस–सुन्तली, विनोद चौधरी, गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन एनआरएनए तथा विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूले चन्दा संकलन गरी सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।
धुर्मुस–सुन्तलीले नमूना बस्ती नै निर्माण गरे । एनआरएनएले गोरखामा बस्ती निर्माणको काम गरिरहेको छ । त्यस्तै नेपालकै पहिलो अर्बपति र विदेशमा पनि ख्यातिप्राप्त व्यवसायी विनोद चौधरीले पनि एक हजार घर बनाउने घोषणा गरे र कतिपय स्थानमा पनि घर निर्माण पनि भयो । तर, ती संरचनाहरू निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने लगानी कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भएको छ भनेर त्यसमा पारदर्शिता खोज्न आवश्यक छ । सोही समयमा थुप्रै आईएनजीओ, एनजीओहरूले पनि धेरै रकम पीडितहरूलाई खर्च गरेको जनाएका छन् । तर, के वास्तविक पीडितले त्यो राहत पाउन सकेका छन् त ? कि पीडितको नाममा चन्दा संकलन गरेर त्यसको दुरूपयोग भइरहेको छ ? कसैले विपत्तिलाई व्यवसाय त बनाइरहेका छैनन् ? पंक्तिकारले यी कुरा उठाउनुको प्रमुख कारण केही सफा हृदयले काम गर्नेको बीचमा विपत्तिलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउने, कालोधनलाई चोख्याउने माध्यम पनि बनाइरहेका हुन्छन् । यसमा राज्य चनाखो हुन जरुरी छ ।
यसपटक तराईमा बाढीको कारण ठूलो मात्रामा क्षतिको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
अब राहतका नाममा व्यापार गर्नेहरू सक्रिय हुन सक्छन् । उनीहरूले पीडितलाई अखाद्य वस्तु वितरण गरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेको छ । पीडितको फोटो देखाउँदै लाखौं डलर उठाउन थालिएको छ । कतिपयले यही मौकामा आफ्नो कालोधन चोख्याउने प्रयास हुन थालेको छ । त्यसकारण सरकारले भूकम्पमा जस्तै अहिले पनि त्यस्ता गलत क्रियाकलाप हुन नदिन नियमन गर्न आवश्यक छ । पीडितहरूको नाममा आएको रकम दुरूपयोग हुन नदिन सरकारले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
