डा. दीपेन्द्र रोकाया
यतिबेला मान्छेहरु आउँदो संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्ले कति खर्च गरेर कुन पद पाउन सफल भयो भन्ने चर्चा परिचर्चाका साथ अब कस्ले कति खर्च गर्न सक्छ ? उसको राजनैतिक पहुँचका सन्दर्भहरु छलफलमा आउन थालेका छन् । संसदीय व्यवस्था यति धेरै भ्रष्ट भइरहेछ भन्ने पृष्ठभूमि निर्वाचनपूर्व नै यस्ता गतिविधि भइसक्दा रहेछन्, जसले गर्दा अहिले हाम्रो पुस्ताले भोगिरहन परेको छ । भनिरहन पर्दैन, सुरुमा राजनीतिले अपराधिहरुलाई नियन्त्रण गथ्र्याे । बीचमा आएर अपराधी र राजनीतिज्ञको निर्वाचनको कारणले एकअर्कामा घालमेल भएको देखियो । अहिले आएर त अपराधिक तत्वको सहयोग, धन र प्रभावबिना निर्वाचनमा जित्न नसकिने स्थिति पैदा भएको छ । यसले गर्दा निर्वाचन पद्धति जनताबाट टाढा पुग्न गएको छ ।
यसरी राजनैतिक नेतृत्व केही अपराधिक र धनीमानीको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । पछिल्लो अवस्थामा आएर अपराधीको नियन्त्रणमा राजनीति देखा पर्नुले अपराधीहरु राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञहरु अपराधीका रुपमा देखा परेका छन् । अपराधीहरुले राजनीतिज्ञ भएर जनतामाथि शासन गर्न सुरु गरेका छन् । यसैले निर्वाचन पद्धतिलाई समेत पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिबाट हटाएर सम्पूर्ण समानुपातिक गरी सबै वर्ग, सिमान्तकृत, गरिब, जनजाति, आदिवासी, महिला तथा पिछडिएका वर्गको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको माग पनि यही पछिल्ला २५ वर्षको अनुभवले गरेको छ । यसै बीचमा संसदीय र राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई एक ठाउँमा मिलाएर मिश्रित पद्धति हुनुपर्छ भनी मत पनि देखिएको छ । यो पहिलो संविधानसभाको क्रममा दलहरुबीचमा सहमति समेत भएको थियो ।
नेपालको संसदीय व्यवस्था भएको कालखण्ड र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको अभ्यासले संसदीय प्रणालीले मुलुकमा अस्थिरता र विकास दिन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । यसका पनि गुणदोषहरु छन् । कुनै पनि व्यवस्था निरपेक्ष हुन सक्दैन । यो शासकीय पद्धति निर्धारण गर्दा दुई कुरालाई आधार बनाइनुपर्दछ । पहिलो एउटा कार्यसुचीमा एउटा जनादेशबाट पूर्ण अवधि काम गर्न सक्ने कार्यकारी मुलुकको आवश्यकता हो । नेपालको अनुभवले कुनै पनि संसदीय सरकारले पाँचवर्षसम्म कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । यसैले एउटा कार्यसुची अन्र्तगत निश्चित समयसम्म काम गर्न सक्ने कार्यकारी नेपाललाई आवश्यक छ । यसो नभएमा कार्यकारी प्रमुखको सरकार बनाउने कार्यभारमा अल्मलिँदा मुलुकको विकास, निर्माण, शान्ति, सुरक्षामा ध्यान दिन सक्दैन । पछिल्ला अनुभवहरुले एउटा कार्यकारी प्रमुख आएर सरकार बनाएपछि उसले नीति र कार्यक्रम, बजेट, घोषणा गर्ने तर यो नीति, कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्काकै नेतृत्वमा सरकार आउने कार्य नियमित जस्तै भएको छ । यसले अविश्वास पैदा भएको छ ।
परिणाम स्वरुप नीति कार्यक्रम कसले लागु गर्ने भन्ने दुविधा भएको छ । कर्मचारीतन्त्र छाडा भएका छन् । व्यवसायिक वर्गहरु नाफाखोरी भएका छन् । कतै नियन्त्रण र सन्तुलन देखिँदैन । नेपालमा प्राधिकार राजनीतिक संस्कृतिको विकास भएका छ । अझै पनि लोकतान्त्रिक र वैधानिक शासनको संस्कृति विकास हुन नसकेको अवस्थामा २ शक्ति केन्द्र राख्नु कुनै पनि हालत हुदैन । यही दुई शक्तिको खतराले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर रामवरण यादवलाई बनाउँदा पनि उस्तै गति हुन पुग्यो । पदमा आएपछि उसले अधिकार खोज्छ, भूमिका खोज्छ, भूमिका खोज्न थालेपछि दुई शक्ति केन्द्र स्थापना हुन सक्छ । यस्तो दुई शक्ति केन्द्र हुने शासकीय स्वरुप नेपाललाई आवश्यक छैन ।
नेपालका दलहरु आन्दोलन र परिवर्तन गर्न सक्षम छन् तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले दशवर्षको अवधिमा ठूला ठूला परिवर्तन भएका छन् । कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्र लगायत अन्य दलहरु सरकारमा गएपछि विभाजित हुन्छन् र भएका छन् । दलहरुभित्र पनि अनेक गुट भएकोले दलहरु दल नभएर मोर्चा मात्र भएका छन् । दलभित्र अनुशासन र आचारण र लोकतन्त्रको अभाव छ । सत्ता प्राप्तीको लागि गुट बनाएर सौदाबाजी गर्दा आफ्नै दलभित्रबाट मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निश्चित समयको लागि निर्वाचित हुँदा दलहरुको यो गुटबन्दी र सरकारमा पुग्नेबित्तिकै सरकार विघटन गर्ने अभ्यासको परम्परा पनि रोकिन सक्छ । यसैले आफ्नो कार्यकालको लागि निश्चित सुची बनाएर निश्चित समयसम्म काम गर्न सक्दा मुलुकले स्थायित्व र विकास गर्न सक्ने भएकोेले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको आवश्यक छ ।
यसैले नेपालले सुरुदेखि नै पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति अपनाउँदै आएकोमा संविधासभापछि समानुपातिक पद्धति अपनाएको छ । यसले गर्दा महिला, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व समेत बढेको छ । पछिल्लो चोटी प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक पद्धति अपनाउँदा त्रिशंकु संसद मात्र बन्ने स्थिति पैदा भएको छ । अप्रत्यक्ष निर्वाचनले बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने, पहिलो निर्वाचन पद्धति र संविधानसभामा समानुपातिक पद्धतिको अभ्यास गरिएको थियो । यसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नेपालको लागि अपनाइएको पद्धति हो भन्दा हुन्छ । किनकि यहाँ १२६ भन्दा बढी समुदायको बसोबास रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमा निर्वाचनमा बढ्दो खर्च, अपराधिकरण, धादली, पैसा, गण्डागर्दी र प्रशासनको प्रयोग गरिएकोले यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भएको छ । अझ भर्खरै निर्वाचनसम्बन्धि तयार भएको विधेयकमा अपराधिकहरुले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोले अझ यो विस्तारै अपराधी तथा भ्रष्टहरुको हातमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
समानुपातिक पद्धतिले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, सिमान्तकृत क्षेत्र र जनताको ठूलो प्रतिनिधित्व राजनीतिमा भैसकेकोले नेपालको राजनीतिमा समेत क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँदै छ । अहिलेको निर्वाचन पद्धति महंगो र अपराधिकरण हुँदै गएकोले यो निर्वाचन पद्धतिबाट मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न सकिदैन । निश्चय नै समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका लागि अपनाइएको बन्द सुचीप्रणालीले देखिएका केही त्रुटिहरु र राजनीतिक दलहरुले मनपरीले गर्दा यसमा पनि केही सुधारको आवश्यक छ । विभिन्न वर्ग, समूह, लिङ्ग आदिको समावेशीकरण गर्नका लागि बन्द सूची बनाउँदा प्राथमिकताको आधारमा बनाई बन्दसूचीमा चलखेल गर्न नसकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्रको परिभाषा फेरिएको छ । शास्त्रीय परिभाषामा जनताले जनताको लागि र जनताबाट सरकार वा जनताले आफ्नो लागि आफैँ शासन गर्ने पद्धतिको रुपमा रहेकोमा पछिल्लो चोटी निर्वाचनको स्वच्छता, प्रतिनिधित्व, पहुँच, शुद्धता जस्ता दशवटा परिसूचकको आधारमा लोकतन्त्रको परिभाषा गरी यसलाई नाप्ने गरिएकोले निर्वाचन पद्धतिलाई जनताको लागि नभनिएर कुन जनताले कसरी निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र निर्वाचित हुन्छन् र प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने कुराको आधारमा हुने गर्दछ । यसैले सबैको प्रतिनिधित्व हुने र केही धनीमानी र अपराधिक भ्रष्ट तत्वलाई निर्वाचित हुनबाट रोक्नका लागि बहुमतीय पद्धतिलाई समाप्त गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउनु पर्दछ ।
संविधानले ६० र ४० को हाराहारीमा वा १६५ बहुमतिय पद्धति र ११० समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक रुपमा नै २७५ जना नै निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । हालै संसदमा निर्वाचन सम्बन्धि कानुनमा पहिलाको व्यवस्थालाई समेत उल्टाएर भ्रष्ट र अपराधिहरुलाई समेत निर्वाचित हुने अधिकार दिइन लागिएको छ । शासन, समृद्धि र विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वमा नै भ्रष्टचार भएको छ । नेपाल भ्रष्टचारले डुबेको छ । हाल बनाउन थालिएको निर्वाचन पद्धतिमा यस्ता भ्रष्ट तत्वहरुलाई निर्वाचन गर्न दिने व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा भ्रष्ट र अपराधिक तत्वहरुले निर्वाचनमा प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टचार जस्तो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य माथिबाट हुनुपर्दछ । अब आउने संघ र प्रदेशसभाको प्रतिनिधीहरुले कस्ता मानिसहरु निर्वाचित भई आउनेछन् भन्ने कुरा उनीहरुको अनुहारले देखाउनेछन् ।
कानुन निर्माणकै क्रममा भ्रष्टचारको नैतिक अपराध देखिने सजायँ पाएकालाई पनि उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन योग्य हुने जुन व्यवस्था मिलाइँदैछ, यसले निर्वाचनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यो ऐन निर्माणको क्रममा राखिएका संशोधन प्रस्तावले निकट भविश्यमा सत्तामा हालीमुहाली गर्ने खलपात्रहरुको चित्र प्रस्तुत गरेकोले निर्वाचनमा सामान्य जनता कमजोर वर्ग र व्यवसायका मानिसहरु सत्तामा पुग्न नसक्ने गरी नियोजन गरिँदैछ । प्रतिनीधिसभा र प्रादेशिकसभा निर्वाचन सम्बन्धि राज्य समितिमा रहेका विधेयकहरुको निर्माण क्रममा भ्रष्टचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरपयोग, अपरहणसम्बन्धि कसुर वा नैतिक पतन वा अन्य कुनै कसुरमा बीस वर्षभन्दा बढी सजायँ गरिएकालाई उम्मेदवार बन्न नदिने प्रस्ताव गरिएमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली १९ सांसदले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव राखी यस्ता अपराधीहरुलाई अपराधको सजायँ काटेको पूरा भएको ३ वर्षमा नै उम्मेदवार बन्न पाउनुर्छ भनी संशोधन दर्ता गरेकोले जस्तोसुकै अपराधिहरु पनि संसदमा आएर जनतामाथि हालीमुहाली पाउनेछन् र जनताका वास्तविक प्रतिनिधीहरु पाखा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो अपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरुलाई संसद र सत्ता बाहिर राखे मात्रमा मुलुकले लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकास प्राप्त गर्न सक्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पद्धतिमा यो संभव छैन । पैसा, प्रशासन र गुन्डागर्दीले निर्वाचनमा प्रभाव पारेर थुप्रै व्यक्तिहरु सांसद र विधानसभामा हालीमुहाली गरिरहेका उदाहरणहरु भारतमा भएकोलाई नेपालमा पनि भित्र्याउन लागिएको छ । खवरदारी गरौ, पैसाको आधारमा राजनीति र पद हत्याउन खोज्नेहरुलाई । यस्ता प्रवृतिलाई डाँडो कटाउने हिम्मत गरौ । मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउने शान्ति र विकासका लागि आफ्नो कार्यसुचीसहित निश्चित समयको लागि निर्वाचित हुने राष्ट्रपतीय पद्धति र तल्लो तहको जनताका सबै पक्षलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पूर्ण समावेशी निर्वाचन पद्धति अपनाउनतिर केन्द्रित होऔ ।
