तपाईं कोशीको पुल ब्यारेजमा उभिएर हेर्नोस् वा गण्डकी नदी किनार,
कर्णालीको बाँध हेर्नोस् वा महाकालीको ब्रह्मदेव उभिनुस्, प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ भारतीय भूमि हराभरा र नेपाली भूमि पूरै बगर ।
एउटा राष्ट्रवादी मान्छेले सहन सक्ने सवाल त्यो दृश्य हुनै सक्दैन । तर कोशी सम्झौता १ सय ९९ वर्षका लागि गरेर राजा महेन्द्रको राज्यकालमा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतका जवाहारलाल नेहरुले विश्वको आठौं आश्चर्य इतिहास बनाउन सफल भए । जुन सम्झौताको कारण प्रत्येक वर्ष वर्षात्मा तराई क्षेत्रको १२ हजार बिगाहा र जाडोमा ३ हजार बिगाहा नेपाली जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । लाखौैंको संख्यामा जनधनको विनाश हुने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण राष्ट्रघाती राष्ट्र प्रमुखहरुद्वारा विदेशीसामु सत्तासँग नदी सम्पदा स्थानीयको भावनाविपरीत साट्नु नै हो ।
वर्षेनि तराई डुबाउँदा नेपालका मधेशी नेताहरुले आफ्नै भूमिको रक्षार्थ चुँसम्म नगर्नु त एकातिर छँदै छ । त्योभन्दा अझै खतरनाक सवाल के हो भने राज्यको नेतृत्वमा जोजो पुगे उही उही पहाडी नेताहरुले सत्तासँग नेपाली भूमिमा अवैध बाँध, ड्याम र ब्यारेज निर्माण गराएको पाईन्छ । यस वर्ष पनि तराईमा आएको बाढीले एक सय ४९ जनाभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं विस्थापित र १० अर्बभन्दा बढीको अन्नपात घरबारलाई बगरमा परिणत गरिदिएको तथ्याङ्क सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक भयो । वास्तविकतामा त्योभन्दा निकै बढी भएको हुनुपर्छ । यी विनाशको प्रमुख कारण राष्ट्रको मुखिया देश बेचुवा हुनुले नै हो । कम्युनिष्ट नेता साध्यबहादुर भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘हिन्दूस्थानले नेपालका राजादेखि उच्च तहका नेतालाई समेत प्रधानमन्त्रीको पदमा फसाउने र फकाउने गर्दै आइरहेको छ । अबको नयाँ नेतृत्व नयाँ सोच र नयाँ पिँढीका नयाँ नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीयको अग्राधिकारसहितको संघीयता नहुनु नै आज आफ्नै भूमिमा बाहिरबाट आएका नेताले विदेशीको दलालीमा हाम्रो जनधन र भूमि डुबाउन सफल हुँदै आइरहेको हो ।’
राष्ट्रघाती जलस्रोत सन्धिः
सन् १९२०मा चन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाले महाकालीको शारदा ब्यारेज ९३ प्रतिशत भारतले उपयोग गर्न पाउनेगरी सम्झौता गरेदेखि राष्ट्रघाती सन्धिको सिलसिला सुरु भएको हो । ई.स. १९५३ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशीको पानी ९७ प्रतिशत प्रयोग गर्न पाउने गरी सन्धि गरेको । सन् १९५९ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रघाती गण्डकी सम्झौता गरेपछि आज त्रिशूली, मादी, तादी, मस्यार्ङदी, काली, सेती, बूढीगण्डकी लगायतबाट स्थानीयले पानी छुन नपाउने स्थिति बनाइदिएको छ ।
हिन्दूस्थानलाई भन्ने र गाली गर्ने ठाउँ वास्तवमै छैन । बेलायतीले ईष्ट इण्डिया कम्पनीको संस्कार छोडेर गएको भारतीय व्यापारीले आफ्नो देशलाई जसरी हुन्छ फाइदाको चुली टेकाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविकै हो । बेलायतीले हिन्दूस्थानलाई गुलाम बनाउदा उत्पीडित हिन्दूको पीडालाई कहाँ ध्यान दिएका थिए र ? महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनले देशलाई आजाद जस्तै बनाएता पनि गुलाम मानसिकता हिन्दीमा अंगे्रजी मिसिएजसरी मिसिएकै छ हिन्दूस्थानी नेतृत्वमा पनि । नत्र नेपाली भूमि डुबाउँदा छिमेकी आफ्नै जनता पनि विस्थापित हुन्छन् भन्ने बुझ्थ्यो र दुवै राष्ट्रको हितमा दुवैलाई फाइदा हुने गरी बनाउँथ्यो बाँध ड्याम र ब्यारेजहरु ?
नदी भारत लैजाने खाका – (फेहरिस्त)
१. सन् १९७२ मा नदी जडान खाका तयार ।
२. सन् १९८२मा यसलाई अन्तिम रूप दिएलगत्तै छिमेकी मुलुकहरूसँग जलस्रोत हत्याउन प्रयास ।
३. सन् १९९० राजा वीरेन्द्रसँग राखिएको जलस्रोत प्रयोग प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार ।
४. सोही प्रस्ताव सन् १९९३मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, उद्योगमन्त्री सहाना प्रधानद्वारा संयुक्त प्रेश विज्ञिप्ति जारी ।
५. सन् १९९५ माघ १५गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता पारित ।
६. सन् १९९७ वैशाख २३ गते भारतका उपप्रधानमन्त्री आई.के.गुजराल र नेपालका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विद्युत् विक्री सम्झौता गरी नेपालका विद्युत् निकाल्न सकिने विभिन्न नदी नाला भारतीय कम्पनीको निजी सम्पत्ति हुने सम्झौता
७. सन् २००५÷०६ को जनआन्दोलपछि माओवादीसहितको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्मिलित सरकारले पश्चिम सेती, उपल्लो कर्णाली, मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रोलगायतका जलाशययुक्त आयोजना बनाउन भारतीय नेता डीपी त्रिपाठी, सीताराम यँचुरीको सेयर रहेको निजी कम्पनीलाई दिने राष्ट्रघाती निर्णय ।
८. सन् २००८ मा माओवादी नेतृत्वको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ देखि असोज ४ गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको बेला मेघा प्रोजेक्टका नाममा सम्झौता गरी सम्पूर्ण नदी जलस्रोत भारतलाई बुझाउने कार्यअनुरूप पञ्चेश्वर, राप्तीको नौमुरे, कोशीको उच्चबाँध, महाकाली शारदा ब्यारेज वरपरको नेपाली भूमि बुझाउने कार्य ।
९. १२ मे २००९ मा राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले भारतीय हिन्दू पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा आफू कर्णाली र मेघा पं्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको आशय प्रकट गर्नुले नेपाली जनतामा राष्ट्रवादी नेता कोही रहेनछन् भन्ने यकिन भएको छ । हामीले बुझ्नै नसकेको हो वा बुझेर पनि बुझ पचाउन बाध्य छौं । भारतको दक्षिण–पश्चिम गुजरातलगायतको मरूभूमि रहेको ४ करोड हेक्टर भूमि सिञ्चित गर्ने ७५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न नेपाली भूमिमा हाईड्यामबाट खसेको पानी र बिजुली भारत लैजाने षड्यन्त्र सफल बनाउँदै छ । नेपालमा हाईड्याम निर्माण नगरी भारतको भूमि र सिँचाइ व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएको कारण पनि यसमा भारत लालायित भएको हो ।
तर आजका युवापुस्ताले बुझिसकेको अवस्था हो अब साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरी राज्यको नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरुलाई विश्वास गरिरहे ।
तराई डुबाउने २० वटा बाँध र सत्तासँग राष्ट्रिय अस्मिता बेच्ने राष्ट्रघाती नेताहरू
१) कोशी ब्यारेज
सन् १९५४ अप्रिल २४ का दिन कोशी सम्झौता नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतका जवाहारलाल नेहरूबीच भएको थियो भने राजा महेन्द्र (जो राष्ट्रवादी राजा मानिन्थ्यो) को राज्य थियो ।
कोशीको पूर्वी नहरबाट ६१,२५०० हेक्टर र पश्चिम कोशी नहरले भारत विहारको ३५६,६१० हेक्टर भूमि सिँचाइ हुँदै आइरहेको छ र नेपालको ११,३०० हेक्टर भूमि सिँचाइ हुने भनिए पनि कुनै सिँचाइ सुविधा पाइएको छैन ।
भारतले नेपाभित्र सप्तरीमा १२ किमी लामो सफल एकलक्स बण्ड र सुनसरीमा व्यारेजदेखि उत्तर ४० किमी लामो तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।
सम्झौतामा भारतलाई सप्तरीको हनुमान नगरदेखि ३ माइलमाथि ब्यारेज तटबन्ध नहर तथा सिँचाइ सुविधा दिइने भनिएता पनि भारतले कहिल्यै सो सम्झौता कार्यान्वयन गरेन, बरु वर्षात्मा कोशी ब्यारेजको ५६ ढोकामध्ये ३७ वटा मात्र ढोका खोली नेपाली भूमि डुबाउने र जाडोमा एक थोपो पनि पानी उपलब्ध नगराउने गर्दै आइरहेको छ । जसले रामपुरा, जोवनिया, गोवरगाढा, हनुमान नगरबासीहरू वर्षात्को बेला भागाभाग हुन बाध्य छन् ।
२) शारदा ब्यारेज
सन् १९२० मा चन्द्र शमशेरका पालामा नेपाल शारदा, बाँध निर्माण भयो ।
सट्टा भर्ना पाउने शर्तमा ४०९३,८८ एकड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता नेपालका महावीर शमशेर र भारतका तर्फका गुलजारीलाल नन्दनले गरेका थिए ।
राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन भएको हो तर सम्झौताअनुसार शारदा बाँधबाट हिउँदमा १ सय ५० क्युसेक र वर्षामा ४ सय ६० देखि एक हजार क्युसेकसम्म पर्ने पानी ६० वर्षपछि सन् १९८० पछि देखि मात्र पायो । २०७० मा भीम दत्तले नगरपालिका नदीको प्रवाह पूरै फर्किएर ठूलो धनजनको क्षति बनाएको थियो ।
३) गण्डक नहर
सन् १९५९ मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे । उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर र भारतीय राजदत भगवान् सहायताले हस्ताक्षर गरिएको गण्डक सम्झौता कति वर्षका लागि भन्ने समेत उल्लेख नहुँदा नेपालले सो नदी प्रयोग गर्न चाहे उल्टै भारतलाई सोध्नुपर्ने गरेको छ ।
हिउँदमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत जीवजन्तुलाई छोड्नु पर्ने ५ प्रतिशत पानी पनि नछोडी लाने, वर्षात्मा सबै पानी नेपालतिर मोडिदिँदा वर्षेनि महाकालीपारिको चाँदनी दोधारा, हलिजा, भीमदत्त नगरपालिका डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
४) टनकपुर बाँध
सन् १९८० मा भारतले शारदा बाँधको विकल्पमा एकतर्फी निर्माण गरेको टनकपुर बाँधलाई सन् १९९१ डिसेम्वरमा भारत भ्रमण गएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी वैधानिकता दिए ।
राष्ट्रहित विपरीत टनकपुर बाँधको पूर्वी इलाकाका ९२९ हेक्टर जमीन उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत गरे भने महाकालीमा बाढी आउँदै पानी नेपालतिर छोड्दा कञ्चनपुरबाट विस्थापित हुन सकेका छैनन् ।
नहर मर्मत नगरिदिँदा नदी बहुलाएर नेपालतर्फको त्रिवेणी रूपैडिया करीया, प्रतापपुर सरजपुरा गुठी आदि गाउँ वर्षेनि डुबानमा पर्ने र हजारौं विस्थापित हुने गरेको छ ।
५) धौलीगंगा बाँध
महाकाली नदीमा मिसिने धौलीगंगा बाँध भारतको एक पक्षीय निर्माणको नमूना नेपालको दार्चुला जिल्लामा वर्षात्का भागाभाग बनाउने यो बाँधबाट जथाभावी पानी छोडिदिँदा २०७० असार १ गते सदरमुकाममा खलंगा पूरै बगाएर ध्वस्त बनाएको थियो ।
६) गिरिजापुरी बाँध
वि.सं. २०४० सालमा भारतद्वारा कर्णाली ९ को घाँगरा एक पक्षीय रूप निर्माण गरेको गिरिजापुरी बाँध वर्षात्मा ढोका नखोली दिँदा दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित साविक फूलबारी, पवेरा हुसुलिया, रतनपुर, खैलाड लालबोझी, भजनी वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ ।
वि.सं. २०६५ सालमा बाँधको ढोका नखोल्दा कैलालीका १२ जनाको मृत्यु र १२ हजार ७ सय ७९ घर डुबानमा परेको थियो ।
७) लक्ष्मणपुर बाँध
राप्ती नदी सन् १९८५ मा भारतले एकलौटी निर्माण गरेको हो । २ सय ८४ मिटर लामो ५५ मिटर अग्लो र ७ मिटर चौडाइ १७ वटा ढोकासहितको यो बाँधबाट पनि वर्षात्को बेला ढोका नखोल्दा वर्षेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
८) कलकलावा तटबन्ध
लक्ष्मपुर बाँधसँगै जोडेर वि.सं. २०५६ मा भारतले निर्माण गरेका २ सय २५ किमी लामो ५ मिटर अग्लो कलकलावा तटबन्ध सम्झौताविनै बनाएको बाँध हो । यो बाँधले भारत पुग्ने राप्ती, गन्धेली, सोतिया र डुरूवा नालाको निकास बन्ध हुँदा नेपालको बाँकेको बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, कालाफाँटा, नरैनापुर, पुरैना गाविस हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
वि.सं. २०६५ सालमा भीषण वर्षाले ६ हजार हेक्टर जमिन डुबाएको थियो भने २०५७ मा १७२३ परिवारका ८ हजार जनाभन्दा बढी बिचल्लीमा परेका थिए भने वि.सं. २०६० मा २ हजार ४ सय १२ बिगाहा जमीन र नेपालगञ्ज पूरै डुबेको थियो ।
९) कोइलाबास तटबन्ध
दाङको सीमाक्षेत्र दाराखोलामा भारतले निर्माण गरेको कोइलावास तटबन्ध ५० मिटर लम्बाइ २ मिटर उचाइको छ । राप्ती र इन्दिना नहरमा नयाँ नहरमार्फत पानी पु¥याई सिँचाइ गरिएको बाँधका कारण तीन हजारभन्दा बढी नेपाली वर्षेनि प्रभावित छन् तर कोही नेता बोल्दैनन् ।
१०) महली सागर बाँध
वि.सं.२०५९ मा भारतले कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गरेको महल सागर बाँध १५ ढोका, ३० मिटर लामो छ । बाँधले वर्षात्मा बदौली, भगवानपर लोहरौली, नदवा, मडिला, रंगपुर, भैसाहिया, कडजवा, रमपुरवा पर्सीयाका १९१ हेक्टर जमीन पूरै डुबाउने गरेको छ ।
११) रसिया वाल– खुर्दन बाँधलो
रूपन्देही मर्चवार नजिक एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको तटबन्धका कारण गाविस धुमुवा प्रिप्रहवा, रायपुर भगवानपुर, रोहिणीहवा, करौता ब्रत कुइया र भदौली डुबान समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।
१२) डण्डा फरेना बाँध
रूपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निर्मित तटबन्ध ३ किमी रहेको छ । स्थानीयको विरोधपछि ७ बाट तीन किमी मात्र बनाइएको थियो ।
१३) लालबकैया तटबन्ध
वि.सं. २०६० सालामा तीनवटा निकासद्वारसहित ८ किमी लामो तटबन्ध निर्माण गर्दा न रौतहटबासीलाई थाहा दिइयो न त गौर नगरपालिकाकै स्वीकृत लिइयो । तर प्रत्येक वर्ष तटबन्धका कारण औरही सिर्सिया पुरेनवा र जयननगर गाविसमा डुबान, जनधन नाश हुँदा सबै तमासे बन्ने र गोहीको आँसु चुहाउने बाहेक अरु केही हुने गरेको छैन ।
१४) बैरगनिया तटबन्ध
गौर नगरपालिकाको दक्षिण नेपाल भारत सिमानामा वि.सं. २०३७ मा भारतद्वारा निर्मित बैरगनिया तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्ष सदरमुकाम गौर वन्जराहा, औरया बैरिया पिपरालगायतका नेपाली भूभाग डुबाउन गरेको छ ।
१५) बागमती तटबन्ध
रौतहटकै बैरगनिया चक्रबातसँग जोडिएको यो तटबन्ध दायाँ २५ र बायाँ १.२५ किमी लामो निर्माण भएको छ । करिब १६ किमी तटबन्ध नेपाल भारत सीमा क्षेत्र मनुस्मारासम्म फैलिएको छ । वर्षात्मा तटबन्ध बन्द गरिने र तटबन्ध संरक्षण नगर्दा वर्षात्मा स्थानीय बासिन्दा डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
१६) कमला तटबन्ध
धनुषा र सिराहा सीमामा कमला नदीको दुवै किनारा निर्मित तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्षात्मा नेपालको माडर, इनरवा, मल्हनिया, मम्हरिया, बालाहसधारा बालाहाकथाल गरी ६ गाविस लाहान नगरपालिकाका करिब १०६५ हेक्टर भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
१७) सिराहा तटबन्ध
सिराहा सदरमुकामबाट ५ किमी दक्षिण पूर्वी सीमावर्तीमा निर्मित तटबन्ध ३ किमी लम्बाइमा फैलिएको छ । भारतीय भूमिमा पर्ने सिराहा तटबन्ध दशगजा क्षेत्रमा निर्मित छ ।
१८) खाँडो तटबन्ध
भारतले बाँध बनाएर नेपाल डुबाएका बाँधमध्ये सप्तरीको राजविराज दक्षिण लालपट्टि नदीमा निर्मित खाँडो बाँध पनि हो ।
१९) कुनौली तटबन्ध
सप्तरीको राजविराजदेखि १० किमी दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्र्फी रूपमा निर्माण तटबन्धका कारण सप्तरी जिल्लाको दक्षिण ११ गाविस डुबानमा पार्दै गएको छ ।
२०) लुना बाँध
मोरङको बक्राहा नदी छेउ भारतीय भूमिमा बनेको बाँधका कारण हरेक वर्ष नेपाली भू–भाग डुबाउने गरेको छ ।
ड्याम
विद्युत् उत्पादन तथा सिँचाइलगायत अन्य प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने बाँधलाई ड्याम भनिन्छ ।
उद्देश्य
१) सिँचाइ, विद्युत् र बाढी नियन्त्रण गर्नु ।
२) १९९ वर्षसम्मको लागि कोसी सम्झौता गरी विश्वकै आठौं आश्चर्य प्रस्तुत गरेका थिए भने नेपाली भूमिमा निर्माण भएको कोशी बाँधको साँचो भारतीयको हातमा ।
३) शारता ब्यारेज २६ लाख हेक्टर सिँचाइ ४०.३३.८८ एकड भूमि प्रदान गर्ने भनिएता पनि कुनै जग्गा दिएको छैन ।
४) कोशी उच्च बाँध निर्माणमा भारतको ठूलो स्वार्थ छ । झुक्याएर १९९ वर्षका लागि गरेको कोशी बाँध निर्माण भएको तर इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट कोशी ब्यारेजको आयु सकिसकेको छ । कुनै पनि बेला भत्कन सक्छ । त्यसैले उच्च बाँध निर्माणमा भारत हतारिएको छ । हो यही बेला जसरी अर्काको खेत कमाउनेले आधा अन्न खेतधनीलाई तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपाली भूमिमा बनेका संरचनाबाट प्राप्त बिजुली पानी वा जलचर सबै आधा हुनुपर्ने अडान लाटो पारामा कसौं ।
नयाँ पत्रिका २०७४ भदौ १ गते सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरकुमार राई लेख्नुहुन्छ, आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ नआएसम्म अब कुनै पनि सन्धि सम्झौता कुनै पनि राष्ट्र, कम्पनीसँग नगर्ने अडान कस्नुपर्छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘जथाभावी बाँध, ड्याम र नहर निर्माणका कारण नेपाल र भारतको ६० स्थानमा वार्षिक साढे १२ हजार बिगाघा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । दुई देशबीचमा हुने कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा स्थानीयको अग्राधिकारसहित सम्बन्धित विज्ञहरुको समुपस्थिति अनिवार्य गराउनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा महाकाली पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माण गर्ने २० वर्ष अगाडिको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ला र भन्ने प्रश्न बनेको छ । किनकि भूकम्पमा दिने भनेको रकम नदिएर उल्टै नाकाबन्दी गरेर नेपालीमाथि मर्नु न बाँच्नु पारेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति नेपालीले बोलेको विश्वास गरेको पाइँदैन ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने अव नेपालीले लाटो पारामा जबसम्म पुराना सम्झौतालाई नेपालीको हितअनुकूल कार्यान्वयन गरिदिँदैन तबसम्म नयाँ सम्झौता नगर्ने अडान कस्नुको विकल्प छैन ।
