एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध बोल्दा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने बताएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चाल गरिने कुरा दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको घोषणा पत्र मस्यौदामा छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले घोषणा पत्रमा सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। घोषणापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्बद्र्धन गरिनेछ।’
दुवै दलले स्वतन्त्र र सन्तुलिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यस अन्तर्गत ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनुका साथै हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिने’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसैगरी ‘सन् १९५० लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिने’ र ‘सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरुको व्यवस्थापनका लागि कुटनीतिक पहल अगाडि बढाइने’ उल्लेख गरिएको छ।
दुवै दलले ‘सक्षम प्रदेश र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार’ भन्ने नारामा जोड दिएका छन्। यस अन्तर्गत ‘प्रदेश सभाले तोकेको प्रदेश केन्द्रमा एसियाली स्तरमा आधुकि सहरको विकास गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा विशेष व्यापारिक केन्द्र र सांस्कृतिक पहिचान सहितका सहरहरुको विकास गरिने’ कुरापनि समावेश गरिएको छ।
दुवै दलले प्रत्येक घरमा चौविसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराइनुका साथै आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरिने कुरापनि घोषणा पत्रको मस्यौदामा समावेश गरेका छन्।
यसैगरी काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग ५ वर्षभित्र निर्माण गरिने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाइने, रसुवागढी–काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग तथा काठमाडौं वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
त्यसबाहेक राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलवे सञ्जालसँग जोड्ने र राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग फाष्टट्र्याकद्धारा जोड्ने कुरापनि घोषणा पत्रको मस्यौदामा छ।
पर्यटन र उद्योग नीति अन्तर्गत ताप्लेजुङ–दार्चुला जोड्ने गरी हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने उल्लेख छ। यसैगरी मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
