–निमकान्त पाण्डे
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जानुभन्दा पहिले बनेको वाम गठबन्धन एक किसिमको वाम पार्टीहरुबीच पार्टी एकीकरण भएजस्तो देखिएको थियो । यो गठबन्धन स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा (एमाले)ले प्राप्त गरेको मतका आधारमा वाम पार्टीहरुबीच देखिएको आकर्षणको परिणाम थियो भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । यस पंक्तिकारले वाम गठबन्धन बनेलगत्तै गठबन्धनलाई स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भनी टिप्पणी गरेको थियो । चुनावमा नजाादै गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवारी दिने सवालमा माओवादी केन्द्र र नयााशक्ति पार्टीबीच विवाद बढेपछि डा.बाबुराम भट्टराईले आफूलाई वाम गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गर्न पुगे । वाम गठबन्धन घोषणासभामा लाल सलामसम्म भन्न भ्याएका डा.बाबुरामले वाम गठबन्धन छोड्न कुनै पश्चाताप महसुस गरेनन् । आखिर बाबुरामले वाम गठबन्धनका तर्फबाट नपाएको उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्राप्त गरे र विजय हासिल पनि गरेका छन् । बाबुरामको उम्मेदवारी दावी स्वाभाविक थियो भन्ने कुरा वाम गठबन्धनका नेताहरुले अब भने महसुस गरेकै हुनुपर्दछ ।
वाम गठबन्धनले चुनावी नतिजा राम्रै प्राप्त गरेको छ । चुनावी नतिजाले सरकार निर्माण गर्ने हैसियतमा पनि वाम गठबन्धनलाई पुर्याएको छ । सरकार निर्माणको हैसियतमा पुगिसकेपछि वाम गठबन्धनभित्र देखापरेको पदीय झगडाले दुनियाालाई हसाउने काम भएको छ । दुई पार्टीबीच एकीकरणको सम्भावना समय घर्किंदै जाादा असम्भवजस्तै बन्न थालेको छ । हुन त एमाले र माकेबीच पार्टी एकीकरण हुादैमा खासै ठूलो उपलब्धि भइहाल्ने केही देखिंदैन । तथापि यी दुई पार्टीबीच पार्टी एकीकरण भएमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले बहुमतको सरकार निर्माण गर्न पाएको पहिलो अवसर हुने थियो । नेपाली जनतामा कम्युनिष्ट नेताहरुप्रति रहेको विश्वासलाई नेताहरुले कसरी कार्यान्वयन गरेर देखाउलान् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुने थियो ।
वाम गठबन्धन चुनावी गठबन्धन भए पनि एमाले र माकेमा क्रियाशील रहेका नेता र कार्यकर्ताहरुबीच निकै उत्साहजनक देखियो । पार्टी एकीकरण नै भएको जस्तो आत्मीयता पनि दुई पार्टीका कार्यकर्ताहरुबीच विकसित भयो । अत्यन्त कमरेडली भावना पनि देखियो । दुवै पार्टीमा रहेका लडाकु आवरणका ‘गुण्डा’ छवि बनाएका कार्यकर्ताहरु पनि एकआपसमा मिलेको र संयुक्त रुपमा क्रियाशील भएको देखियो । यो अवस्था निश्चय पनि विरोधीहरुका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्यो । वाम गठबन्धनले चुनावमा अप्रत्याशित मत प्राप्त गर्नुका कारण यिनै बन्न पुगे । चुनावको परिणाम आइसकेपछि भने पार्टी एकीकरणले भन्दा भागबण्डाले महत्व पाएको छ । सरकारमा कुन पार्टीको नेतृत्व रहने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । यस्तो हुने आशंका पहिले पनि गरिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दुवै पार्टीको संलग्नता थियो । त्यो सरकारलाई ढाल्नुभन्दा त्यही सरकारबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा ऐतिहासिक पहल गराउन आवश्यक थियो । परन्तु सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने गरी सरकारको विकल्प खोजियो ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके)बीच एकताको कुरा चलिरहादा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले उठाएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक रुपान्तरणका विषयहरुतर्फ पनि चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके)बीच राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा समान धारणा बन्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा एमाले र माकेबीच समान धारणा बन्ने हो भने अन्य वाम राजनीतिक दलहरुको पनि आकर्षण हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा महाकाली सन्धि गर्दाताकाका केपी ओलीको अवस्था र भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिादा ताकाका केपी ओलीको अवस्था बाटै पनि स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता यस्तो मुद्दा हो, जुन मुद्दाले नेतालाई राजनेतामा रुपान्तरित गरिदिन्छ भन्ने कुरा केपी ओलीको वर्तमान अवस्थाले स्पष्ट गरिरहेको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके)ले पार्टी एकीकरणको चर्चा चलाइरहादा अन्य कम्युनिष्ट घटकहरु पनि पार्टी एकीकरणको प्रयासमा जुटिरहेका छन् । वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुादे सहमतिसमेत सार्वजनिक भएको छ । एमाले र माके नेतृत्वले वैद्य र विप्लव दुवै नेतृत्वसाग पार्टी एकताको पहल गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आर्थिक समृद्धि जरुरी हुन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नेपालमा रहेको जलसम्पदाको भण्डारलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । यो सवालमा हाम्रो देशका कम्युनिष्ट नेताहरुबीच किन कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न प्रत्येक कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले आ–आफ्ना पार्टीका नेताहरुसाग सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पार्टी एकीकरण मात्र ठूलो कुरा होइन । पार्टी एकीकरण पछि पार्टीले पक्कै पनि ठूला आकार लिन्छ । ठूलो पार्टी बनिसकेपछि त्यो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई महत्व दिन्छ कि दिंदैन ? पार्टी एकीकरण भइसकेपछि छिमेकी देशसाग भएका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरु खारेज गर्नेतर्फ प्रयास गरिन्छ कि गरिादैन ? पार्टी एकीकरण भइसकेपछि अतिक्रमण गरिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने पहल गरिन्छ कि गरिादैन ? यस्ता विषयहरु वाम पार्टीहरुबीच एकीकरण हुने क्रममा छलफलका एजेण्डा बन्नु आवश्यक हुन्छ । तर दुर्भाग्य ! त्यसतर्फ कुनै चर्चा सुनिएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री को बन्ने ? पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने ? कुन पार्टीले कति प्रतिशत सरकारमा प्रतिनिधित्व पाउने भन्नेजस्ता विषयहरुले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । यो लज्जाजनक अवस्था हो । नेताजीहरुलाई चेतना भया !
(- जनधारणा साप्ताहिक)
