नेपाल प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्रको विवादमा कति दिन फसिरहने ?

486

(२००७ देखि २०७४ सालसम्मका षड्यन्त्र र अन्योलको सिंहावलोकन)

चीन तथा भारत दुई ठूला देशको बीचमा अवस्थित नेपालले सधैं होसियार रहेर दुई देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नसक्नु नै नेपालको सफल परराष्ट्र नीति हो । भारत वा चीनसँग झुकेर नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित बन्न सक्तैन । यी दुवै देशको राजनीतिको नक्कल गर्न खोज्नु वा एकपक्षीय हुनखोज्नु पनि हामी नेपालीहरुको हितमा रहँदैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एकैसाथ हिँडाउन सक्ने राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यकताको बोध हामी सबै नेपालीहरुमा हुनुपर्छ ।
२००७ सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने विक्रम संवत् १९०३ असोज ३ गतेको कोतपर्वको कालखण्डदेखि जङ्गबहादुरबाट थालनी भएको जहानियाँ राणा शासन हो । राणा शासनले जरा गाँड्दै गएर निरंकुशताको पराकाष्ठा नाघेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापित हुन सकेको हो । प्रजातन्त्रको स्थापनाकन लागि चार अमर शहीद– शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द र गंगालाल श्रेष्ठको बलिदान र राजा त्रिभुवनको नेतृत्वकै परिणति थियो । नेपालमा राणा शासन अताल्लिन थालेको अवस्थामा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई दिल्लीमा बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राणा शासन बचाइदिने आश्वासन दिएर सन् १९५० को जुलाईमा असमान गोप्य सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो र सन् १९५० को सन्धिको ४ महिनापछि राजा त्रिभुवनलाई राणाको पञ्जाबाट २००७ साल कात्तिक २१ गते भारतीय दूतावासमा भगाई कात्तिक २६ गते सोझै दूतावासबाटै विमानस्थबाट दिल्लीमा पु¥याइयो ।
मोहन शमशेरलाई प्रधानमन्त्रीमै कायम राख्ने शर्त बनाएर दिल्ली सम्झौताको जालमा राजा त्रिभुवनलाई नेपाल फर्काउने सहमति भयो । त्यसबेला दिल्ली सम्झौताका बुँदाहरु जनसमक्ष ल्याइएन, गोप्य राखियो । नेपाललाई भारतीय छाताभित्र राख्ने खेलका बुँदाहरुमध्ये ‘संविधानसभा’ नै भारतको त्यसबेलाको मुख्य एजेण्डा थियो । दिल्ली सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु राजा त्रिभुवनलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन । भारतले राजासँग एउटा कुरा, राणा प्रधानमन्त्रीसँग एउटा कुरा र कांगे्रससग अर्को कुरा गरेर अन्योल सिर्जना गरेको थियो । नेपालका राष्ट्रवादीहरुसँग भारत सशंकित भएकाले कतैबाट विरोध नउठोस् भन्नका लागि २००७ साल पुस २४ गते दिल्लीबाटै नेहरुले मोहन शमशेरलाई काठमाडौं पठाएर उनीबाटै संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुराको पहिलो घोषणा लगाइयो । घोषणामा उल्लेख थियो– ‘देशभरिका सम्पूर्ण बालिगहरुबाट एउटा वैधानिकसभा खडा गर्ने र यसको मुख्य काम भावी विधान तयार गर्ने हो ।’
२००७ साल पुस २८ गते राति श्री ५ त्रिभुवन र पं. नेहरुबाट स्वागत गरिएका पर्चा पनि छरियो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवन फागुन ४ गते दिल्लीबाट फर्केपछि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे । त्यही दिनलाई हामी प्रजातन्त्र मनाउँदै आएका छौं । यसरी राष्ट्रिय धरातलमा स्थापित भइसकेको प्रजातन्त्र दिवसलाई सम्मान गरेर नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता जोगाउन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको तत्परता रहिरहन सक्नुपर्छ ।
तर नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर चौतर्फी हर्षोल्लास छाएको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले दिल्ली समझौताको नाममा नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न अनेकौं आग्लाहरुले नेपालको राष्ट्रियतामाथि छेकबार गर्न खोजेकाले दिल्ली सम्झौताको घनघोर विरोध बढ्न लाग्यो । दिल्ली सम्झौताका धेरै बुँदाहरुमध्ये श्री ५ त्रिभुवनको सुरक्षा र सहयोगको लागि श्री ५ को प्रमुख सचिवको रुपमा राजदरबारमा भारतबाटै गोविन्दनारायण सिंह राखियो । राजदरबारको गेटमा नेपाली सेना र दरबारभित्र भारतीय पंजाबी सेना राख्ने व्यवस्था गरियो । मन्त्रिपरिषद्को मुख्यसचिवको ठाउँमा भारतकै मुर्देश्वर नियुक्त भए, नेपालको कानूनी सल्लाहकारमा भारतकै आएंगार भन्ने राखिए भने नेपालको आर्मी हेडक्वार्टरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखियो । स्मरणीय होस् कि त्यसैताका नेपाल आर्मीको हतियार सफाइमा मनोहरामा बारुद पड्किएर एक महिलाको ज्यान गएको थियो । नेपालमा १८०० आर्मीहरुमध्ये धेरैलाई अयोग्य घोषित गर्दै ८०० मात्र सीमित बनाइयो । नेपालको सेना कटौती गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउने भारतको रणनीति नै थियो । भारतको यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेपको विरुद्धमा नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति विरोधमा उत्रियो ।
दिल्ली सम्झौताको विरोधमा नेपालमा विद्रोह चम्क्यो । चिनियाँ काजी शहीद भए । कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित भयो । के.आई. सिंह डाका घोषित गराइए । २०१३ सालमा राजा महेन्द्रबाट कम्युनिष्टमाथिको प्रतिबन्ध फुक्का गरियो । चीनमा भागेर गएका डा. के.आई. सिंहलाई पनि नेपाल बोलाइयो ।
नेपालका नेताहरुले भारतीय षड्यन्त्र बुझ्न सक्नु पथ्र्यो । तर नेपालका पार्टीका नेताहरु नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर नभएकाले नेपालले विदेशी हस्तक्षेप भोग्नु परेको हो । स्मरणीय छ कि त्रिभुवन राजपथ भारतीय सेनाले बनाएको हो । तर त्रिभुवन राजपथ निर्माण भइसकेपछि पनि भारतीय फौज फिर्ता गएनन् । २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्रीको समयमा बिनाशर्त फिर्ता पठाइयो । त्यस्तै माथि भनिएझैं नेपाल आर्मीलाई तालीम दिन आएका भारतीय फौजलाई नेपालको सुरक्षार्थ उत्तरी चेकपोष्टमा राखियो । त्योबेला भारतीय फौजको अत्याचार कति थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने हो भने त्यसको छुट्टै अध्याय हुनसक्छ । २०२६ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्व रहेको बेला प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टबाट उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय फौजलाई विनाशर्त फिर्ता पठाइयो । विदेशीहरुले ठाउँ पाए भने एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रमाथि कब्जा गर्ने यस्ता हुन्छन् खतरनाक चाल । त्यसैले देशको सार्वभौमसत्ता, पहिचान र प्रतिष्ठा बचाउन सच्चा देशभक्त नेतृत्व मात्र राष्ट्र सञ्चालनमा सरिक रहन सक्नुपर्छ ।
भारतको दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा भारतीय हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण गरिने कार्य भयो । राजा त्रिभुवनले २०१० साल माघ ७ गते बिमारी अवस्थामा २००७ सालको दिल्ली सम्झौतालाई निस्तेज बनाउने लामो घोषणा गरे । उक्त घोषणामा उल्लेख थियो– ‘नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा निहित रहनेछन् ।’ उक्त घोषणापछि भारतीय हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण आयो । उक्त घोषणा ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ गृष्म बहादुर देवकोटा भाग १, पृष्ठ २३३–२३५मा विस्तृत रुपमा उल्लेख छ । तर उक्त घोषणालाई नेताहरुले प्रचारमा ल्याउन नचाहेकाले राजा त्रिभुवनबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्रलाई जोगाएका तथ्यहरु लुकेका छन् । त्योबेला राजा त्रिभुवनले नेतृत्व नगरेको भए २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउने थिएन । तर २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिलाई नेपालका पार्टीका नेताहरुले उपभोग गर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा संसदमा दुई तिहाई स्थान हासिल गरेर नोपली कांग्रेसका बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । तर, स्थिति यस्तो देखियो कि नेपाली कांग्रेसको सरकार नेपालको राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गरिनुभन्दा भारतीय चासो र उनीहरुसँग हिमचिम बढाउनमा नै केन्द्रित भएकाले नेपालमा झन्झन् भारतीय हस्तक्षेप बढ्न थालेको थियो । कोशी, गण्डकी नदी हडप्ने, दाड घाराई जलकुण्ड योजना, कोशी उच्चबाँधको निर्माणमा तागेता, नेपालको जमीन हडप्ने, हिन्दी भाषा लाध्ने, भारतकै बाटो हिँड्ने बाध्यता, भारतीय मुद्रा चलाउने, भारतीय फौजलाई नेपालमा राख्नुपर्ने आदि इत्यादि हस्तक्षेपका कारणले २०१७ सालको परिवर्तन भयो ।

२०१७ साल पुस १ गते संसद् विघटन गराई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायत अन्य मन्त्री तथा नेताहरुसमेत हिरासतमा राखिए । संसद् विघटन गरिनु र निर्वाचित मन्त्रिपरिषद् भङ्ग गरिनु राम्रो कुरा मानिँदैन । तर राष्ट्रको बाध्यता यस्तो थियो कि त्यो बेला राजा महेन्द्रले कदम नचालेको थिए भने नेपाल जोगिने अवस्था थिएन । तथापि यस विवादास्पद घटनाले राजा महेन्द्रलाई अप्ठयारो पार्ने अवस्था आएकाले उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफ्नो कदमलाई साकार बनाएर देखाउने उनको लागि चुनौती नै थियो । त्यसैले राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सँगसँगै आफूले अठोट गरेर काम गर्न थालेका थिए । त्यसो भएकाले २०१७ सालको परिवर्तनपछि राजा महेन्द्रले विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको दवाबबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता ठाउँमा नेपालको अगुवाई गराएर नेपालको प्रतिष्ठा बढाएका थिए । आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माउत्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु यी दुवैसँग राजा महेन्द्रले सन्तुलित मित्रता कायम गरेर कूटनीतिक रुपमा नेहरु डक्ट्रिन समाप्त पारिदिए । नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्था अत्यन्त असन्तुलित र न्यायपूर्ण नभएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनमा चौतर्फी कार्यक्रमहरु लागू गरियो ।
राजा महेन्द्रबाट आर्थिकरुपमा नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालमा भूमिसुधार, राज्यरजौटा, विर्ता उल्मूलन, भारत, चीन एवं मित्र देशहरुलगायत समाजवादी देशहरुको सहयोग लिएर नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी उद्योग र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने संस्थानहरु स्थापित गराए । शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात, बाटोघाटोको निर्माण, सिँचाइ, विद्युत् र नेपाली जनतालाई नभई हुने आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउँदै राजा महेन्द्रले साहित्य कला क्षेत्रमा दु्रततर स्थान दिएर मुलुकी ऐन, राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी रक्तपातविना सबैलाई चित्त बुझाएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रान्तिबाट समृद्ध नेपालको लागि उपलब्धिजनक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन थालेकाले राजा महेन्द्रको कदमको नेपाली जनताबाट चौतर्फी समर्थन हुन थाल्यो । राजा महेन्द्रबाट गरिएका कार्यमध्ये मेचीदेखि महाकालीसम्म झापादेखि कञ्चनपुरसम्म र भित्री तराईका जिल्लाहरुमा उद्योग, कल कारखाना, अस्पताल, सिँचाइ र बाटोघाटोको व्यवस्था गरेर अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य गरेर तराईका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकासको ढोका खोलिदिएका थिए ।
नेपालको एकीकरणको समयदेखि पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकृत हिन्दू अधिराज्यलाई राजा महेन्द्रबाट २०१९ सालको संविधानमा उल्लेख गरेर भारत र विश्वभरका हिन्दूहरुमा सकारात्मक सन्देश दिइयो । हिन्दू अधिराज्यको रुपमा नेपालको संविधानमा घोषित भएपछि भारतलगायत विश्वका हिन्दूहरु अत्यन्त खुसी भए । लगभग २०१७ सालदेखि २०२८ सालको १० वर्षको अवधिमा राजा महेन्द्रबाट जे जस्ता विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिए र कदम चालिए त्यसैमा नेपाल अहिलेसम्म हिँडिरहेको छ । नेपालको प्रजातन्त्रमा राजा महेन्द्र विरोधी होइनन् । राजा महेन्द्र चाहन्थे कि नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एकसाथ हिँड्नु पर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि बीपी कोइरालाबाट योगदानहरु भएका थिए र उनीबाट जे जस्ता प्रयास भए ती स्मरणीय छन् । यी सबै राजा महेन्द्रलाई हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति यस्तो आयो कि राजा महेन्द्रले राजाको हैसियतबाट आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउन आफ्नो कर्तव्य ठानेकाले २०१७ सालको काण्ड घट्न गयो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि साम्यवादीहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुल्सीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारीहरुको योगदान बिर्सन सकिँदैन । २००७ सालपछिका कम्युनिष्टहरुले नेपाललाई साम्यवादीकरण गर्नैपर्छ भनेका थिएनन् । तर २०२९तिर माले नक्सलाइट्ले झापामा पारिवारिक झगडालाई २÷४ व्यक्तिको लहडमा राजनीतीकरण गरे । चीनका माओत्सेतुङको गाउँगाउँमा फोटाहरु टाँस्न लगाएर माओको नाममा आतंकित बनाएर माओको विचारको बेइज्जत गर्ने काम गरे । बिनाकारण उनीहरुले सोझा गाउँलेहरुको टाउको काटेर गाउँगाउँमा उत्पात मच्चाए । पोल लगाएका भरमा धर्मप्रसाद ढकाल, बुटन चौधरी, बिष्णुप्रसाद बिमली जस्ता कैयौं सोझासाझा हुनहार व्यक्तिहरु पनि काटिए । सत्ता प्राप्तिको सिँढी आतंक र हत्याको राजनीतिलार्इृ बनाउनु ठूलो वितण्ड हो । साम्यवादका शिखर पुरुष मनमोहन अधिकारी, तुल्सीलाल अमात्यहरुले त्यसको समर्थन गरेका थिएनन् । त्यस्तै २०५२ सालपछि कांग्रेस र एमालेको कुशासनको विरुद्ध उठेको माओवादीले १७ हजार नेपाली जनता मार्ने, हजारौं जनताको अङ्गभङ्ग, राष्ट्रको लाखौ पूर्वाधार नष्ट गराइयो । माओवादीले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विरुद्ध जनयुद्धको नाममा देशको टाँट पल्टाए र लथालिङ्ग बनाए । कम्युनिष्टहरुको नाममा झापाको हत्याकाण्ड र २०५२ सालपछिको माओवादी आतंक किन मच्चाइयो ? त्यसको कुनै उपादेयता भएको अहिलेसम्म पाइएको छैन । झापा काण्डका नाइकेहरु २०४६ सालको आन्दोलनमा भारतीयहरुको उक्साहटमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा आएता पनि उनीहरु र माओवादीहरुले अहिलेसम्म गन्तव्य भेट्न सकेका छैनन् ।

देशको परिस्थिति बुद्दै नबुझी विदेशीको राजनीतिलाई भित्र्याउने हो भने नेपालको अवस्था अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ । अफगानिस्तानलाई समृद्ध बनाउने भनेर कम्युनिष्टहरुले सोभियत संघको सहयोगमा कम्युनिजम भित्र्याए । अफगानिस्तानमा कम्युनिष्ट सत्ता कायम भएपछि सोभियत रुसको प्रभाव क्षेत्र बन्न पुग्यो । त्यसपछि अफगानी प्रजातन्त्रवादीहरुले अमेरिकाको सहयोगमा अफगानिस्तानको कम्युनिष्ट सत्ता ढाले । अमेरिकी सहयोगमा कम्युनिष्ट नेता नजिबुल्लालाई झुन्ड्याए । तर अफगानिस्तानमा अमेरिकाले कब्जा जमायो र अहिलेसम्म कब्जा जमाइरहेको छ । त्यस्तै इराकमा सन् १९५८ मा राजतन्त्र समाप्त गरेर अमेरिकाको सहयोगमा सद्दाम हुसेनलाई सत्तामा ल्याइयो । पछि सद्दाम हुसेनले कुबेतमा आक्रमण गरेपछि सद्दाम हुसेनको विरुद्ध अमेरिका आक्रामक बनेर इराकमाथि आक्रमण ग¥यो । इराकमा आफ्नो प्रभूत्व जमाएपछि अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई झुन्ड्याएर मार्छ । अमेरिकाको भनाइमा लागेर सद्दाम हुसेनले राजतन्त्र हटाएकाले अहिलेसम्म इराकले दुर्दशा भोगिरहेको छ ।
त्यस्तै नेपालमा पनि २०६२ साल मंसिरमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले पार्टीका नेताहरुले दिल्लीको सहयोगमा १२ बुँदे सहमति गरेपछि नेपालमा भारतले अखडा जमाउन खोजेको छ । यसबाट हामी नेपालीहरु मुक्त हुनसक्नु पर्छ । समय, काल र परिस्थितिअनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरुले नेपालको सार्वभौम मान्यता र प्रजातान्त्रिक संस्कार बुझ्न नसकेकाले भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि चलखेल गर्ने मौका पाएको हो । २०६२ साल मंसिरमा भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को सक्रिय उपस्थितिमा १२ बुँदे सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा र एमालेलेका नेता माधव नेपाललाई बोलाएर अनेकौं आश्वासन दिएर हस्ताक्षर गराएको थियो । माओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरुलाई भारतमा नै ‘रअ’ को संरक्षणमा उनीहरुका कार्यकर्ताहरुलाई नेपालमा आतंक मच्चाउन हत्या, अपहरण र आगजनी गर्ने तालीमसमेत दिइरहेको थियो । माओवादीलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर कांग्रेस, एमालेसँग सम्झौता गराएर १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन भारतको बदनाम गुप्तचर ‘रअ’ लाई सजिलो भएको थियो ।

भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्थाको अत्याचार र हस्तक्षेपको पराकाष्ठा नाघ्न लागेको अवस्थाका २०७१ सालको आम निर्वाचनपछि भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ र कांग्रेस (आई)की सोनिया गान्धी र उनको चम्चा मनमोहन सिंहको सैतानी सरकार लखेटिएको हो । यसले गर्दा हामी नेपालीहरु नरेन्द्र मोदी र उसको सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं । तर नेपालको सन्दर्भमा भाजपा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारले नेपालको राजतन्त्रको सम्मान गरेर विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्यलाई सम्मान गरेर नेपाललाई इसाईकरण हुनुबाट जोगाउन सक्नु पर्छ । यसको लागि २०६३ सालदेखि भारतीय कांग्रेस (आईं) र उसको गुप्तचर संस्था र यूरोपका इसाई राष्ट्रबाट परिचालीत नेपालका माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ कि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर पटक पटक सुझाव दिँदै आएकाले उनीहरु हामी नेपालीहरुका लागि सहयोगी बन्न सक्छन् ।

२०६३ सालपछि नेपाललाई जवाहरलाल नेहरुकी छोरी इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र त्यसपछि उनकी विधवा सोनिया गान्धीले सत्ता सम्हालेको समयकालदेखि नेपाल संकटमा फसाउन खोजिएको हो । प्रधानमन्त्री नेहरुको समयदेखि नेपालको रक्षा र विदेश नीति भारतसँग सम्बन्धित हुनपर्छ भन्ने उसको दबाब थियो । नेपालमा २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बँुदे दिल्ली सम्झौताबाट प्रायोजित संविधानसभाबाट घोषित २०७२ साल असोज ३ गतेको संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालका वामपन्थीहरुको बहुमत आएकाले चीनसँग नजिक र भारतसँग शत्रुता रहने आशंका देखेर भाजपाको मोदी सरकार चिन्तित भएर नेपालका वामपन्थीसँग समझदारी बढाउन भारतीय विदेशमंत्री सुस्मा स्वराज नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आएको बेला पनि नेहरु कालीन ‘नेपालको रक्षा तथा विदेश नीति भारतसँग आबद्ध रहनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिन्’ भन्ने कुरा प्रचारमा आयो । यदि भाजपाको त्यो कुरा साँचो हो भने भाजपा मोदी सरकारको लागि उक्त हस्तक्षेपकारी भनाइ अपकारक बन्नेछ । यसले मोदी सरकारलाई भविष्यमा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।
त्यसैले भारतमा हिन्दूवादी राष्ट्रवादी पार्टी मोदी सरकारले नेपालको महानता र अस्तिवको अंगीकार गरेर सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने रणनीति बनाएर विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल र हिन्दूहरुको सम्राट्को रुपमा स्थापित नेपालको राजतन्त्रको सम्मान गरेर विश्वभरमा छरिएर रहेका हिन्दू तथा बौद्धहरुको प्रतिष्ठा र सुदृढीकरणको लागि त्यस्तै प्रकारको नेपाल नीति तर्जुमा गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलगायत भारतीय जनता पार्टीका अत्यधिक नेताहरु नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य कायम हुनुपर्छ भनेर पटक पटक सुझाव दिँदै आएका छन् । यो अवस्थामा भारतको उडिसा पुरीमा स्वामी निश्चलानन्द शंकराचार्यको निमन्त्रणामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५महाराजधिराजकै रुपमा अधिशेषको लागि यही माघ महिनामा आमन्त्रण गरिएको छ । स्मरण रहोस् कि भारतका कैयौं धामहरुमा नेपालका राजाहरुको विशेषाधिकार निहित भएकाले भारतीय जनता पार्टीको सरकारको आशय स्पष्ट छ कि मोदी सरकार नेपालको पहिचान र सार्वभौमसत्ता स्थिर कायम रहिरहोस् भन्नेमा भाजपा नेपाल र हामी नेपालीहरुका लागि सहयोगी बन्ने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल संसारका सार्वभौम राष्ट्रहरुमध्ये धेरै पुरानो राष्ट्र हो । नेपालले हिन्दू तथा बौद्धलाई शिरमा राखेर आफ्ना पहिचान, मूल्य र मान्यताहरु बचाई आएकाले विश्वमा यसको आफ्नै महानता छ । हिमवतखण्ड नेपालका पे्ररणास्रोत पृथ्वीनारायण शाहबाट यसक्षेत्रका ५४ वटा ससाना राज्यहरुको एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहबाट विशाल नेपालको सिर्जना गरे । नेपाल बिटुलो भएन, नेपालमा ॐ कहिले पराधीन भएन । नेपालले हिन्दू तथा बौद्ध अस्मिता जोगाएर हिन्दू अधिराज्य बनिरह्यो । पशुपतिनाथ र स्वयम्भूनाथ हिन्दु र बौद्धको पहिचान हो । भनिएको छ–‘बोधिसत्य महासत्यः, स्वयम्भू चैत्य नमाम्यहं ।’ नेपालको इतिहासको निर्माण पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको विशाल नेपालको निर्माणको बेलादेखि प्रारम्भ इतिहास हुन्छ । नेपालको राष्ट्रियता यति सम्वेदनशील छ कि उत्तर र दक्षिण दुई ठूला राष्ट्रको च्यापोमा अवस्थित नेपाललाई सन्तुलित तरिकाले हिँडाउन सकियो भने मात्र यसको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ राखेर यसभित्रका पहिचान, प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभव बचाउन सकिन्छ । नेपालको एकीकरण भएको समयदेखि नै विदेशीहरुले आँखा गाडेर यसक्षेत्रको अस्मिता बिटुलो बनाउन खोजेका थिए । तर देशभक्त नेपालहरुको योगदानबाट देशको गौरवमय परम्परा कायम रहिरहेको छ । नेपाललाई जोगाउन नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई समन्वय र सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउने नेपालीहरुको सुझबुझ रहिरह्यो भने नेपाललाई बाह्यशक्ति केन्द्रहरुको यसक्षेत्रमा चलखेल रहिरहन सक्तैन ।
चीन तथा भारत दुई ठूला देशको बीचमा अवस्थित नेपालले भारत वा चीनसँग झुकेर नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित बन्न सक्तैन । यी दुवै देशहरुसँग सधैं सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु नेपालको सफल परराष्ट्र नीति हो । यी दुवै छिमेकी देशहरुको राजनीतिक व्यवस्थाको नक्कल गर्न खोज्नु पनि हामी नेपालीहरुको हितमा रहँदैन । नेपालको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई एकैसाथ हिँडाउन सक्ने आवश्यकताको बोध हामी सबै नेपालीहरुमा हुनुपर्छ । छिमेकीहरुको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले हामी नेपालीहरु कुनै न कुनै विदेशी राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्छौं । त्यसले गर्दा हामी नेपाली नेपालीहरुबीचमा अस्थिरता र संकटले सताउन सक्छ । नेपालमा हामीहरुले हामी कस्तो नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर देशको निर्माण गर्न चाह्यौं भने हामीलाई कुनै विदेशीले उठबस गराउन सक्तैन । आफ्ना देशको अस्तित्व तथा पहिचान जोगाउन ज्यानको बाजी लाउँछन् । पानी मात्र खाएर पनि मानिसहरु आफ्नो देशको लागि लडेर सार्वभौम नागरिक भएर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र हिँडडुल गर्न चाहन्छन् ।
नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम स्वतन्त्रता जोगाएर नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा जनगणतन्त्र कायम गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो नगरी हामी नेपालीहरुले कहिले पनि नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता जोगाउन सक्तैनौं । नेपाल जस्तो दुई ठूला राष्ट्रको च्यापोमा परेको संवेदनशील राष्ट्रमा कसैले पनि आ–आफ्नो चाहनाअनुसार राजनीतिक बाटो रोज्नु हुँदैन । राष्ट्रको सार्वभौम–अस्तित्वभन्दा राजनीतिक सिद्धान्त ठूलो हुन सक्तैन । राजनीतिक वादको कारणले राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुनसक्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी हामी नेपालीहरुको मात्र हो । हामी नेपालीहरु नेपालको कस्तो भविष्य चाहन्छौं त्यसको निक्र्योल गर्ने जिम्मा हामी नेपालीहरुकै हो । कुनै विदेशीले नेपाल बनाइदिन्छ भनेर सोच्ने हो भने नेपालको अस्तित्व बच्न सक्तैन । नेपालमा राष्ट्रिय एकीकरणको समयदेखि स्थापित विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्यको रुपमा चिनिएको देवभूमि नेपाललाई राजसंस्थाको संरक्षणमा युगयुगान्तरसम्म अटल रहनसक्ने बाटोको अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।

 [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here