राज्यलक्ष्मी शाक्य
मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले गएका निर्वाचनमा आफ्नो प्रमुख एजेण्डा आर्थिक समृद्धि बनाएका थिए । उनीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न योजना तथा घोषणाहरू गरेको पाइन्छ । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सफल वाम गठबन्धनले पनि आर्थिक समृद्धिलाई नै आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । उसको घोषणापत्र हेर्ने हो भने आगामी १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई मुक्त गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा विगतका वामपन्थी सरकारले अगाडि सारेको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, नेपालको पानी जनताको लगानी, घरघरमा बिजुली जनजन जनमा सेयर जस्ता नारालाई समावेश गरिएको छ । आगामी दश वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत्, आगामी पाँच वर्षभित्र दुई हजार ३ सय ५० किमी रेलमार्ग निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसकारण पनि वाम गठबन्धनको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकारलाई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोहो¥याउनु पर्ने अवसर र चुनौती दुवै छ । तर, केही हप्ताअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापारघाटा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा करिब ५ खर्ब पुगेको छ । यसको अर्थ वार्षिक रूपमा हामीले करिब बजेटकै हाराहारीमा व्यापारघाटा बेहोर्ने निश्चित जस्तै छ । यस तथ्यांकको अर्को अर्थ हो हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर हुादै गएका छौं । प्रत्येक वर्ष व्यापारघाटाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । निर्यातको ग्राफ भने धेरै तल छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा १४ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । रु. ४ खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड व्यापारघाटा पुगेको छ । यसलाई गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तुलना गर्ने हो भने त्यसबेला रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८७ करोड व्यापारघाटा रहेको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा व्यापारघाटा रु. ७१ अर्ब ४० करोडले बढेको हो । त्यस्तै, आव २०७२र७३ मा त्यस्तो व्यापार घाटा रु. २ खर्ब ५० अर्ब ८५ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
मुलुक नै चरम व्यापारघाटामा रहेको बेलामा आर्थिक विकासतर्फ कसरी उन्मुख हुन सकिन्छ त ? यसमा विज्ञ तथा विद्वान्हरूको आआफ्नो मत हुनसक्छ र यसमा धेरै पाटा पनि हुन सक्छन् । तीमध्ये स्वदेशमा नै लगानी गर्न खोज्ने, उद्यम गर्न खोज्ने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकतामा राख्नु एउटा उपाय हुन सक्ने पंक्तिकारको मत छ । नेपालका धेरै व्यवसायीहरू अहिले नेपालमा नै लगानी गरेर उत्पादन गर्नेतर्फ नभएर विदेशी वस्तु आयात गरेर लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ लागेका छन् । त्यही कारणले नेपालीहरूमा हरेक वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने संस्कार बसिसकेको छ । हाम्रै करेसाबारीमा उत्पादन हुन सक्ने तरकारी पनि हामी आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौं । यस्तो हुनुमा उद्यमीहरू नै आयात गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुले हो ।
अब सरकारले स्वदेशमा नै साना उद्योग सञ्चालन तथा लगानी गरिरहेका उद्यमीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । उनीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था र थप उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा नै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्न बन्देज लगाउनुपर्छ । नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थहरूका अनुसार सोही प्रकृतिको उद्योग खोल्न सकिन्छ । यसले आयातमा कमी ल्याउनुका साथै स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ । सयौं नेपालीहरू दैनिक रोजगारीका लागि विदेशिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो योजना ल्याउन सके युवाशक्तिको सदुपयोग हुन सक्छ । अहिले देशमा संघीयतामा गएको छ । मुलुकमा सात प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र खोल्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले पनि आफ्नो प्रदेशको विशेषताअनुसार उद्योग खोल्न पहल गर्नुपर्छ ।
जनधारणा साप्ताहिक
