इयुको नाममा जनता झुक्याउने खेल कहिलेसम्म ?

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन, नेपालको संघीय संसद्मा ‘छट्टु स्यालको दन्त्यकथाको’ कलात्मक नाट्य रूपान्तरण सफलतापूर्वक प्रदर्शन गरियो ! निर्वाचनसम्बन्धी ईयूको रिपोर्टको चिरफार गरियो । निन्दा आलोचना गरियो । भत्र्सनाको आगो ओकलियो । एकादुई सांसदहरूलाई अपवाद मान्ने हो भने सिंगो संंसद्ले एकैमुखले ईयूको सुझाव नकार्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । ईयूले रिपोर्ट यतिबेलै सार्वजनिक गरिदिएको हुनाले बेरोजगार संसद्ले ‘बिजिनेस’ पायो । नत्र भने संसद्लाई दिने नयाँ कुरा सरकारसँग केही थिएन । संसद्मा हाई काड्नु, निदाउनु र उग्राउनुको विकल्प रहँदैनथ्यो । ‘काम पाइनस् के जाति…..” भनेजस्तो थोत्रा गाला बजाउने र विद्वत्ता छाँट्ने अवसरको सदुपयोग गरियो । आफ्ना प्रतिनिधिहरूको उन्नत राष्ट्रवादी चेतको नवीकरण भएको दृश्यले मतदाताहरूलाई पनि हर्षित पुलकित बनायो । आफ्नो अद्वितीय छनोटप्रति गौरवानुभूति गर्ने अवसर मिल्यो । उता सांसदहरूको मानो पच्यो, यता जनताले सन्तोषको श्वास फे¥यो ।
अवश्य, ईयूले प्रवेश नगर्दा पनि हुने विषयमा प्रवेश गरेकै हो । अथवा प्रवेश गर्नु थियो भने पनि विवरणात्मक हुनुपथ्र्यो । रिपोर्ट उपदेशात्मक भैदियो । तर यतिखेर चर्चा गरिएजस्तो आदेशात्मक थियो भन्नु अतिरञ्जना हो । ईयूले नयाँ विषय उठाएको होइन । सानो आवाजमा किन नहोस् नेपाली समाजले त्यो विषय वर्षौंदेखि उठाइरहेकै थियो । विषयको उठान हुनुपर्नें आवश्यकता थियो । त्यसका लागि नेपाली चेतना अपर्याप्त छ भन्न मिल्दैन । विषय निरन्तर उठिरहेकै छ । आवाज सशक्त बन्न नसकेको मात्र हो । त्यसैले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध सत्ताले नगरेको हो । प्रारम्भमा उठान भएका हरेक सामाजिक विषयहरूतिर सत्ताले ध्यान दिँदैन । सुनेर पनि नसुनेजस्तो गर्छ । त्यो उसको स्वाभाविक र सार्वभौम चरित्र हो । जबसम्म मर्कामा परेको समुदाय सडकमा ओर्लँदैन तबसम्म त्यस्ता आवाज चित्कारहरू सत्ताको कर्णविवरमा प्रवेशै गर्दैनन् । समावेशी सहभागिताको सुन्दर आवरणमा जुन खालको किर्ते खेल संविधानमा गरिएको छ, त्यसको अन्तकाल अनिवार्य छ । कुरो ढिलोचाँडोको मात्र हो । नत्रभने सत्ता त्यतिसारो उत्तेजित हुनुपर्ने र आर्तनाद गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने नै थिएन । झेलीखेलको पोल खुलिसकेको छ । नेपाली समाजको चेतना न राणाकालको जस्तो छ न पञ्चायतकालको जस्तो ! दुई शताब्दीदेखि जरो गाडेको राजसंस्था त उखेलियो, खसवर्चस्वको धूत्र्याइँ कति दिन टिक्छ र ?

 
नेपाल भनेको सामाजिक रूपमा विविधताको संयोजन हो भनेर नयाँ संविधानले स्वीकारेको छ । विविधताको सुन्दरताभित्र विषमता पनि छ । विभेद छ । अन्याय छ । शोषण छ । यो पनि तीतो यथार्थ हो । सामाजिक विभेदको इतिहास यति पुरानो भइसकेको छ कि त्यसको प्रभाव समाजका सबै तहतप्कामा परेको छ । विषमता र विभेद समाजको स्वभावमा रूपान्तरण भएको छ । चरित्र बनेको छ । नियति मानिएको छ । विषमता र विभेदको कहरबाट समाजको ठूलो हिस्सा अभिशप्त छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपाली समाजले त्यही दुर्भाग्यपूर्ण नियतिको न्यायोचित सम्बोधनको माग गरेको हो । कमसेकम राज्यका सबै निकाय र तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको हो । नेपाली समाजको त्यही सम्वेदनशील आकांक्षा सम्बोधनका निमित्त जागिरमा मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा पनि न्यायोचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजिएको हो । सिद्धान्ततः स्वीकारिएको त्यही विषयलाई कार्यरूप दिनका निमित्त समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । तर व्यवहारमा त्यसलाई सम्पूर्णतः स्वीकारिएन । किनकि त्यसबाट कसैको खाइपाई आएको परम्परागत सुविधामा ठूलो कटौती हुन्थ्यो । संविधान निर्माणमा मुख्य हात रहेको त्यो समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खण्डित गरिदियो । अर्थात् सीमित प्रतिशतमा मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली लागुगर्ने तारतम्य संविधानमा घुसायो ।

 
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली समुदायविशेषलाई रुचेन । नरुचे पनि सम्पूर्णतः अस्वीकार गर्ने हुति भएन । लाजगाजै भए पनि आंशिक रूपमा संविधानमा जडियो । ‘नहुनुभन्दा कानो मामा निको’ भनेझैं मागराख्ने पक्षले थोरैमा चित्त बुझायो । त्यहीँनेर फेरि अर्को धूत्र्याइँ गरियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा छुट्याइएको अंश खुला प्रतिष्पर्धाबाट आउन नसक्ने पिछडिएको समुदायका लागि आरक्षित कोटा हुनुपथ्र्यो । तर राज्यव्यस्थामा एकल वर्चस्व रहँदै आएको समुदायको समेत समानुपाति कोटामा अंशभाग लाग्ने अनौठो र लाजमर्दो व्यवस्था गरियो । सम्पूर्ण सिटमा सबै समुदायको जनसांखिक उपस्थितिको आधारमा अंशभाग लाग्नु न्यायपूर्ण वितरण हुन्थ्यो । त्यसलाई इन्कार गरियो । ठूलो प्रतिशत खुला राखेर पनि सानो प्रतिशतमा रहेको समानुपातिक कोटामा आँखा गाडियो । अंशभाग खोजियो । खससमुदायको त्यो आहारिस कति अन्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । संघीय संसद्को पछिल्लो निर्वाचनमा खुलातर्फका २६५ सिटमध्ये आधासिट ब्राह्मण समुदायले एक्लैले जितेको छ । त्यो भनेको सम्पूर्ण सिट संख्याको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । जबकि ब्राह्मण समुदायको कुल जनसंख्या प्रतिशत १२ मात्रै हो । खुला प्रतिष्पर्धाबाटै आफ्नो जनसांखिक उपस्थितिको तेब्बर प्रतिशत संसद्मा सिट जितेको समुदायलाई फेरि समानुपातिकबाट पनि उतिनै होइन, त्यो भन्दा बढी प्रतिशत आरक्षित सिट उपलब्ध हुनु कुन अर्थमा न्यायोचित हुन्छ र त्यस्तो अडभाँगे व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रनिधित्वको नाम जड्न मिल्छ र ?

 
मधेशी र जनजाति समुदायले त्यसलाई पनि तत्कालको लागि स्वीकारेको छ । सानो प्रतिशत भए पनि राज्यमा हुनसक्ने आफ्नो उपस्थितिलाई आंशिक उपलब्धि नै ठानेको छ । पूर्वपरम्पराको तुलनामा त्यसलाई प्रगतिशील भन्न मिल्छ तर न्याय भयो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छजस्तो लाग्दैन । यो त गाग्रीभर पानीमा एकलोटा गाईको दूध मिसाएर शिवलिङ्गमा दुग्धधारा चढाएजस्तै हो । ईयूले उठाएको कुरा त्यही हो । उठाउनु स्वाभाविक थियो । तर तरिका अलिकता मिलेन । फेरि यहीँनेर बिर्सन नमिल्ने कुरा के पनि रहन्छ भने कसैको सुझावले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको अपमान गर्दैन । हिम्मत भए नेपालले पनि यतिखेर अमेरिकामा चलिरहेको हतियार राख्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बहसमा आफ्नो सुझाव दिइपठाए हुन्छ । ‘हामी पनि अरुको मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं, अरुले पनि नगर’ भन्नु त हिम्मतहाराहरूको काम हो । सुझाव सल्लाह भनेको लिनेको सुविधाको कुरा हो । ठीक लागे माने भो, बेठीक लागे उपेक्षा गरे भो । हाहाकार गरेर रोइलो मच्चाउनु आवश्यक छैन ।

 
अनावश्यक विषयमा किन रोइलो मच्चाइँदै छ र त्यसमा सदनदेखि सडकसम्म र सरकारदेखि प्रतिपक्षसम्मको एकता किन देखिएको होला त भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । त्यसको एक मात्र कारण पछिल्लो समयमा देशमा फैलाइएको नक्कली राष्ट्रवादको संक्रामक फोविया हो । यतिखेर सरकार विचित्र अप्ठेरोमा छ । निर्वाचनको बेलामा आफूले गरेका वाचाहरूको देशको वास्तविकतासँग तालमेल मिल्ने छाँट देखिँदैन । उचालिएको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्नसकिने सम्भावना छैन । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा जनताको आँखामा पर्नेगरी एउटा सिन्को भाँचिएको छैन । जनताको ध्यान सरकारको अकर्मण्यताबाट अन्यत्र मोड्नका लागि ‘विदेशी हस्तक्षेप’को स्याल हुइयाँ सिर्जना गरिएको हो । भारतीय नाकाबन्दीमा स्यालभाका मिलाउने बुद्धि नपुग्नाले निर्वाचनमा थलापरेको प्रतिपक्षले पनि यसपटक मौका गुमाउन चाहँदैन । त्यसैले ऊ पनि सरकारको ‘लोलीमा बोली’ मिलाउन अभिशप्त छ ।

 
भारतीय नाकाबन्दी गलत थियो । अन्यायपूर्ण थियो । अनधिकार हस्तक्षेपको भद्दा उदाहरण थियो । तर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने दायित्व सरकारको थियो । जनताका दैनन्दिनी आवश्यकताको आपूर्ति गर्ने दायित्व पनि सरकारको थियो । दुवै दायित्वबाट उम्केर तत्कालीन सरकारले त्यतिबेला नेपाली समाजमा विकसित भएको ‘भारतविरोधी मानसिकता’को मनोवैज्ञानिक शोषण गर्न रुचायो । सरकारी मानिसहरूलाई मोटाउने अवसर जुटाइयो । अर्थात् सरकारले अर्थ पनि जनसमर्थन पनि एकैसाथ कुम्ल्यायो । यसपटक पनि त्यही खेलको पुनरावृत्ति गरिएको मात्र हो । खसहरू पिछडिएका पनि छन्, गरीब पनि छन्, तिनले आरक्षित कोटा पाउनु कसरी अन्याय हुन्छ भन्ने भ्रमात्मक हल्ला फिजाएर सोझा सिधा खसहरूलाई उचालिएको छ । तर समावेशी कोटामा भाग खोज्नुको कारण गरीब, निमुखा र पिछडिएका खसहरूलाई भाग पुगेन भनेर होइन, सम्भ्रान्तवर्गलाई नपुगेर हो । समानुपातिक कोटामा गरीब खसहरूको पहुँच कहिल्यै पुग्दैन । नपत्याए यसपटक खस समुदायको हिस्सामा परेका कोटामा संसद् छिर्न पाउने भाग्यमानीहरूमध्ये गरीबको अनुहार एउटै पनि किन छैन ? उनै हुनेखाने, धनीमानी, खाइपाई आएका पुरानै अनुहारहरू नै त देखिन्छन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये कुनचाहिँ पार्टीेले एकजना गरीब खसलाई संसद्मा छिरायो त ? तथ्य हेर्ने कि हल्लाको पछि दौडने ?!

(- जनधारणा साप्ताहिक)