काठमाडौं / यातायात व्यवसायीहरू सरकारको सिण्डिकेट प्रणाली खारेजीविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । सिण्डिकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायी, संघ तथा समितिहरूको बैंक खाता रोक्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ । ‘आवश्यक परे सिण्डकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायीको बैंक खाता सरकारले रोक्न सक्छ, यसबारे अध्ययन भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता गरेर व्यावसायिक कारोबार गर्दै आएका ३ सयभन्दा बढी यातायात समितिको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
सिण्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।
सरकारले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरेलगत्तै यातायात व्यवसायीले अनिश्चितकालीन यातायात बन्दसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । हिजो यातायात व्यवसायीहरूले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै वैशाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणासहितको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार वैशाख ६ गते संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने, वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, वैशाख ८ गते सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा कालो झण्डा राख्ने, वैशाख ९ गते यातायातसँग सम्बन्धित प्रमुख दलका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तय भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।
यस्तै वैशाख १० र ११ गते ७ वटै प्रदेशमा कोणसभा गर्ने, वैशाख १२ र १३ गते गाडी गुडाउने समय फ्री छाड्ने, वैशाख १४ र १५ गते सातै प्रदेशका सदरमुकाम र काठमाडौं उपत्यकामा सबै साधनहरू क्यु छाड्ने, वैशाख १६ गते यातायात कार्यालयहरू घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले जानकारी गराएका छन् ।
त्यस्तै वैशाख १६ गते सबै यातायात कार्यालय घेराउ गर्ने, वैशाख २१ गते गाडीलाई ग्यारेजमा थन्क्याउने, २२ गते संघर्ष समितिको बैठक बसेर थप निर्णय लिने तथा वैशाख २७ गतेबाट अर्को जानकारी नआएसम्म देशभरका सार्वजनिक सवारीका साधनहरू घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको थियो ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
