सरकार असफल हुने सम्भावना देखियो

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
हुँदैन कि भनेर शंका गर्दागर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत प्राप्त भए पनि वाम सरकार बन्दैन कि भन्दाभन्दै सरकार बन्यो । सरकार बने पनि दुई ठूला वाम पार्टीबीचको एकता सम्भव हुँदैन कि भन्दाभन्दै एकता पनि भयो । नेपाली समाजले विश्वास गरिहाल्न नसकेका यी तीनवटा घटनापछि कुनै अनपेक्षित दुर्घटना निम्तिएन भने कमसेकम पाँच वर्र्षका लागि सरकार गठन विघटनको सिलसिलामा पूर्णविराम लाग्नेछ भनेर आशा गर्न सकिने भएको छ । विगत दशकभर अविछिन्न रहेको राजनीतिक अस्थिरताले कुनै पनि सरकारलाई स्थिर हुन दिएको थिएन । त्यसबाट मुलुकलाई घाटा भए पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने नोक्सानमा थिएनन् । उनीहरूलाई फाइदै भएको थियो । घोरेपालो लगाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाएकै थिए । आज नभए भोलि पालो आउला भन्ने आशाखेतीले नेताहरूलाई सधैं उत्साहित बनाएकै थियो । पालैपालो सत्ताको स्वाद लिने अवसर मिलेकै थियो । सत्तापलटको राजनीतिले नेताहरूको जीवन सक्रिय बनाएको थियो । सत्तामा रहे पनि नरहे पनि बेरोजगार हुनुपरेको थिएन । कुन दिन कुन पार्टीको पक्षमा पासा पल्टिने हो भन्ने कुरा सधैं अनिश्चित रहने भएकोले एक÷एक नेता कार्यकर्ताहरूको महत्व सदावहार थियो । जुनसुकै बेला जुनसुकै पार्टी वा नेताको आवश्यकता पर्न सक्थ्यो । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको त्यो स्वर्णयुग नआइदिएका भए माननीय चित्रबहादुर केसी र कमल थापाहरूलाई सत्ता नेतृत्वको गरिमामय कुर्सीको अनुभव लिने अवसर उपलब्ध हुने थिएन ।

 
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वर्णयुगले नेपाल र नेपाली जनतालाई भने निरन्तर गरीबीको रेखा तलतिर धकेलिरहेको थियो । खाडी र मलेशियाजस्ता मुलुकहरूमा निर्माणको महाअभियान नचलिदिएका भए नब्बेको दशकमा अफ्रिकी मुकुलुहरूले कायम गरेको गरीबीको कीर्तिमान नेपालले सजिलैसँग तोड्ने निश्चित थियो । मुलुकमा स्वदेशी लगानीमा बनेका मात्र होइन, दान अनुदानमा मिलेका सानाठूला सबै कलकारखानाहरू बन्द हुँदै गए । उर्बर जमिनहरू बाँझै बस्न थालेका थिए । व्यापारधन्दा चौपट हुँदै गयो । मुलुक सम्पूर्णरूपले आयातमा निर्भर रहन थाल्यो र पनि राज्य भने मजैले चल्यो । कमसेकम राजनीतिको नाममा मुलुक लुट्ने वर्गको लागि खानलाउनको दुःख भएन । एकातिर रेमिट्यान्सले मुलुक थाम्यो भने अर्कोतिर मुुलुकको उन्नतिप्रगतिका लागि ठूलो रकम खर्चन नपरेपछि राजनीतिका लागि मुलुकको सीमित साधनस्रोत ओड्न ओछ्याउन पर्याप्त भयो । परिणामतः काम गर्ने उमेरको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मुलुक बाहिर पुग्यो । गाउँघरहरू केटाकेटी र बूढाबूढीहरूको आश्रयस्थलमा परिणत भए । खेतीबाली गर्ने श्रमिकको कुरा छोडौं, गाउँघरतिर लास उठाउने बलिया काँधहरूको समेत खाँचो पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।

 
पछिल्लो दशकमा मुलुकले लिएको अर्थतन्त्रको गलत दिशा परिवर्तनको आवश्यकता अनुभूति हुन थालेको थियो । त्यसको नेतृत्व र पहल गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिको थियो । सुध्रनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिलाई थियो । राजनीतिलाई बिगार्ने मुख्य तत्व नेताहरूमा विकसित भएको सत्तालोलुपता थियो । सत्ताको लुछाचुँडीको सम्भावनालाई समाप्त पार्दा नेताहरूमा लागेको संक्रामक रोगको उपचार हुनेछ भन्ने बुझाइले नेपाली समाज राजनीतिक स्थायित्वको खोजी गर्न अभिप्रेरित भएको हो । अर्थात् वाम गठबन्धनलाई पछिल्लो चुनावमा प्रचण्ड बहुमत दिनुको कारण त्यही थियो । वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको बहुमत सरकारको अस्थिरतालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनापछि बल्ल जनताको त्यो अपेक्षा पूरा भएको छ । वर्तमान नेतृत्वमा पुरानो पिपलपाते चरित्रको पुनरावृत्ति भएन भने कमसेकम पाँच वर्षका लागि वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने गाईजात्राको अन्त हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।

 
नयाँ सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरेको छ । स्वभावतः सधैंझैं प्रतिक्रियाहरू मिश्रित रहेका छन् । सबैको चित्त बुझाउन त कसले सक्छ र ? त्यसमाथि विपक्षको चित्त कसैगरी पनि बुझ्दैन । खोट लगाउन देशको आवश्यकता र सामथ्र्यसँग कुनै सरोकार राखिँदैन । खोतलेर उधिनेर छिद्रान्वेषण गरिन्छ । दोष खोट लगाउने ठाउँ खोजिन्छ । यो राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र हो । सार्वभौम अभ्यासको परम्परा हो । विपक्षमा रहने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू वा सम्बद्ध विद्वान् बुद्धिजीवीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचन गर्नु, असन्तोष प्रकट गर्नु र समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारका समर्थक, हितचिन्तक र शुभचिन्तक बुद्धिजीवीहरूलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन सकेको देखिएन । तलबभत्ता नबढ्ने भो भनेर कर्मचारीतन्त्र असन्तुष्ट छ । निर्वाचन घोषणापत्रले वाचा गरेअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि नहुने भो भनेर सिंगो पाको पुस्ता असन्तुष्ट छ । समाज रूपान्तरणको आशा जगाउने चमत्कारिक कार्यक्रम बनेन, परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने नवीनता कार्यक्रममा देखिएन भनेर बौद्धिक वर्ग निराश भएको छ । कमसेकम मुलुकले नयाँ दिशा समात्ने भो भन्ने आशा जगाउने र भरोसा उत्पन्न गर्ने नीतिकार्यक्रम आएन भन्ने गुनासो सबैको देखिन्छ ।

 
तत्काल यो भन्दा गतिलो विकल्प मुलुकमा अर्को उपलब्ध छैन भनेर मान्ने र वर्तमान सरकारबाट उति ठूलो चमत्कारको आशा नराखेको जनमत पनि निराश होइन, त्रसित भने भएको देखिन्छ । त्रसित यसअर्थमा कि अन्तिम विकल्प भनेर मान्नु पर्ने यो सरकार पनि असफलसिद्ध भयो भने गर्ने के ? वर्तमान सरकार काम नगरेर होइन, घोषित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको कारणले असफलसिद्ध हुने खतरा स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षको आँकलन नगरीकन आवेगमा हौसिएर ‘चुलाचुलामा ग्यासपाइन तीन महिनामै जोडिदिने’ भनेर गरिएको घोषणाले जस्तै निराशाको परिस्थिति यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा परेका प्रतिबद्धताहरूले सिर्जना गर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता गरिएको देखिन्छ । सय वर्षमा १००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको मुलुकमा पाँचै वर्षमा ५००० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको गफ किन चुट्नु परेको थियो र ? पाँच वर्षमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उत्पादनको व्यवस्था गरिने छ । बत्ती बाल्नकै लागि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गरिनेछ भनेका भए जनताले असन्तुष्टि प्रकट गर्दैनथे । रेलमार्ग र जलमार्गको ठूला सपना किन देखाउनु परेको थियो ? सुविधाजनक सडकहरू बनाउँछौं भनेका भए पुगिहाल्थ्यो । प्रत्येक स्थानीय तहलाई पक्की सडकले जोड्ने कुरा नै मुलुकको शक्ति सामथ्र्यका दृष्टिले बढ्तै ठहर्नेछ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी पु¥याउन धौधौ परिरहेको छ । पुगेका कर्मचारीलाई सुविस्थासँग बसेर काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पतालको प्रतिबद्धता गहु्रँको हुने हो कि ? पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने भनिएको छ । त्यसका निमित्त देशको आर्थिक वृद्धिदर १४ प्रतिशत चाहिन्छ भन्छन् विद्वान विज्ञहरू ! चीन, जापान, कोरिया र सिंगापुरजस्ता चमत्कारिक प्रगति गरेका मुलुकले समेत कहिल्यै त्यो अंकको वृद्धिदर छुन नसकेको इतिहासले हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने बनाउँछ । पाँच वर्षमा सबै नेपालीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने कुरा पनि हैसियतभन्दा ठूलो अहंकार ठहर्दैन भन्न मिल्दैन । करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले त्यो संख्या बढ्दै जान्छ भनेर विज्ञविद्वान्हरूले भन्छन् । सवा करोड नेपालीलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कति लगानी आवश्यक पर्छ र त्यो लगानी कहाँबाट जुट्छ भन्ने कुराको हिसाबकिताब नीतिकार्यक्रम बनाउनेहरूले गरेजस्तो देखिएन भन्ने भनाई विद्वत्वर्गको रहेको देखिन्छ ।

 
नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारीकै हो । ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ठूलो अंकको लगानी आवश्यक पर्छ । ठूलो लगानीका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । विप्पा गर्न तर्सने मुलुकमा लगानी मैत्री नीति निर्माण कहिले हुने हो ? ठूला कलकारखाना स्थापनाका निमित्त सडक, इन्धन, दक्ष कामदार र निर्यातव्यापारको सहजता आवश्यक पर्छ । सबैकुरा मिल्यो भने पनि ठूला कारखाना खोल्ने वातावरण बनाउनमै पाँच वर्ष बित्नेछ । अर्को पाँच वर्ष कारखाना स्थापनाको लागि खर्च हुनेछ । त्यसपछि मात्र हो देशमा प्रयाप्त रोजगारीको सिर्जना हुने सम्भावना ! पन्ध्र वर्षमा गर्न सकिने काम ५ वर्षमै गर्छौं भन्नु आफै उल्लु ठहर्नु हो । असक्षम र असफल सावित हुनु हो । पूरा हुन नसक्ने बडे बडे वाचा गर्नुभन्दा तलबभत्ता बढाउने, सुरक्षा भत्ता बढाउने, किसानलाई मल, बीउ, औजार सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र साना सिँचाइ योजनाहरूको सञ्जाल विस्तार गर्नेजस्ता झिनामसिना तर जनताको आँखामा पर्ने खालका योजना पनि सँगसँगै प्रस्तुत गरेका भए सरकारको विश्वसनीयता र लोकप्रियता कायम रहन्थ्यो भन्ने गुनासो उनीहरूको रहेको देखिन्छ । हुन त बजेट आउन बाँकी नै छ । नीति कार्यक्रममा राख्न उपयुक्त नठानिएका वा छुटेका विषयहरू बजेटमा पर्लान् । सरकारको लोकप्रियता र विश्वसनीयता समाप्त गर्ने, जनताको धैर्यको बाँध टुट्ने र भरोसा उठ्ने खतरा निम्तन नदिने कुरातिर विचार पु¥याइने छ भनेर आशा किन नगर्ने ?

(- जनधारणा साप्ताहिक)