राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम गत सोमवार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कुन क्षेत्रलाई महत्व दिएको भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । विगतको नीति तथा कार्यक्रमको क्रमभंग हुन नसके पनि सरकारले यसपटक संक्षेप रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार तथा उद्योग क्षेत्रका लागि विशेष योजनाहरू बनाएको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध बन्ने पहिलो आधार नै पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग सञ्चालन नै हो । यी एकअर्कासँग परिपूरक पनि छन् । उद्योग मात्र सञ्चालन भएर हुँदैन, ती उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्देखि सडकसम्मका पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ । सरकारले यो पटक रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुका साथै चर्चामा रहेको जलमार्गलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । कोशी÷गण्डकी÷कर्णाली नदीमा जल यातायात विकास गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख गरिएको छ । देशका मुख्य तीन राजमार्ग काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य ५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा अघि सारेको सरकारले वर्तमान पुस्ताले नै समृद्धि प्राप्त गर्ने गरी विकासका काम अघि बढाई आगामी आवको बजेट ल्याइने पनि उल्लेख गरेको छ । समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा यो वर्ष रहने सरकारको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकहरूलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालका रूपमा विकास, सडक तथा यातायात सञ्चालन, लागत र दूरी कम गर्न तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यकताअनुसार सडकको रेखाङ्कन, परिमार्जन र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति, राजमार्गहरूमा कलात्मक पुलहरूको निर्माण थालनी, चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डँडेलधुराको रूपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग, ५ वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक र ठूला नदी नियन्त्रण र किनारको संरक्षण गरी नदीकिनारमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको योजना सरकारले बनाएको छ ।
साथै, मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगञ्ज, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण, कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था , पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन, सार्वजनिक खरीद–जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने जनाइएको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा पनि नयाँ योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ । सिमेण्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा विकास, कृषि, वन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । आगामी वर्ष विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्ने ठूला उद्योग स्थापना, प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना, बन्द र रूग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चाल र आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास गरिने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।
सरकारले देशलाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन, छाला जुत्ता उद्योगको विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छाला जुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना, फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन, जुट, गलैंचा तथा तयारी पोशाक, धागो र हस्तकला उद्योगको थप विकास गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले यही रूपमा नै यी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि दस्तावेजका रूपमा ती अत्यन्त सकारात्मक थिए । तर, कार्यान्वयनमा भने अत्यन्तै फितलो रहे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विगतका सरकारले राम्रोसँग काम गरे । तर, अब त्यो सुविधा यो सरकारलाई छैन । स्थिर सरकार भनिएको यो सरकारले आगामी ५ वर्षमा पूरा गर्ने थुप्रै लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । त्यसलाई जुनसुकै हालतमा पनि सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।
[email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
