चन्द्रप्रकाश बानियाँ
एघारौं गणतन्त्र दिवस आयो, गयो ! सरकारी तवरमा दिवस मनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएन, गरिएन, जनतामा पनि त्यस्तो उत्साह देखिएन । पञ्चायतले बरु बलजफ्ती गरेरै भए पनि यस्ता पर्वउत्सवहरू धुमधामसँग मनाउने परम्परा बसालेको थियो । लोकतन्त्र स्थापनापछि राज्यले मनाउने पर्वउत्सवहरू औपचारिकताका लागि मात्र हुन्छन् । सर्वसाधारण जनताहरू स्वतःस्फूर्तरूपमा पर्वउत्सवमा सामेल हुने परिस्थिति नै निर्माण भएन । सायद नेपाली समाजमा रहेको गणतन्त्रप्रतिको अनुरागमा स्खलन आउन थालेको हो कि ? अथवा राजनीतिप्रतिको आस्था र विश्वास उठ्न थालेको हो कुन्नी ? जे होस् यसलाई राम्रो लक्षण मान्न सकिन्न ।
संसारमा राजासहित र राजारहित दुवैखाले गणतन्त्रहरू अभ्यासमा छन् । सामन्ती सत्ता उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको विपरीत कित्तामा उभिने राजवंशहरू समाप्त भए । जनताको फैसला शिरोधार्य गरेर हिँड्न तयार हुने राजवंशहरू आजसम्म पनि अस्तित्वमा छन् । नेपालको सन्दर्भमा शाह राजवंशलाई सुधारेर स्वीकार्ने मनसाय नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले राखेकै हुन् । गल्ती राजवंशबाटै हुदै आएको हो । पटकपटक जनताका प्रतिनिधिहरूको सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने दुचेष्टा राजवंशले गर्दै आयो । त्रिभुवन, महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दा पनि सत्तामा आँखा लगाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तामा अनधिकार हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल राजारहित गणतन्त्रको अभ्यासको बाटोमा अघि बढेको हो । नेपालको राजनीतिमा प्रारम्भकालदेखि नै राजारहित गणतन्त्र स्थापनाका पक्षधर शक्तिहरू क्रियाशील रहँदै आएका हुन तर देशको सबभन्दा जेठो, ठूलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस संसदीय राजतन्त्रको पक्षमा थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि एमाले पनि त्यही कित्तामा लामबद्ध हुन आइपुगेको थियो भन्ने कुरा ६२÷६३ को आन्दोलबाट गणतन्त्र स्थापित हुन्छ भन्नु ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु’ भन्नुजस्तै हो भनेर हाकाहाकी गणतन्त्रविरोधी मत सार्वजनिक गर्ने र आन्दोलनलाई हतोत्साहित गर्नेहरू एमालेको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमै थिए भन्ने कुराले पुष्टि गर्दछ । अर्थात् नेपाली काँग्रेसले अंगीकार गरेको राजासहितको गणतन्त्रको पक्षमा त्यतिखेरसम्म एमाले पनि पूरै सहमत भैसकेको थियो । त्यसअर्थमा नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्थाको जग निकै मजबुत थियो । राजा वीरेन्द्रले झैं पछिल्ला शासकले पनि आफूलाई समयानुकूल परिवर्तित गर्ने बुद्धि पु¥याएका भए नेपालबाट राजसंस्था उखेलिदैनथ्यो भन्नु बढ्ता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । समयले गणतन्त्र त अवश्य स्थापित गथ्र्यों तर त्यो गणतन्त्र राजारहितको होइन, राजासहितको हुन्थ्यो । राजारहित गणतन्त्रको पक्षधर तत्कालीन माओवादी पनि गलिसकेको थियो र त आफैले राजासंग वार्ता गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली काँग्रेस, खास गरेर, गिरिजाप्रसाद कोइराला व्यक्तिगतरूपमा तयार नभैदिएका भए माओवादी एक्लैको बलमा नेपालमा राजारहितको गणतन्त्र स्थापना हुनु असम्भवप्रायः देखिन्थ्यो । राजसंस्थाले समयको माग र पदचाप चिन्न सकेन, जनतासँग मुठडभेठमा उत्रने मूर्खता ग¥यो र पराजित भयो । जनताले जिते, राजसंस्थाले हा¥यो । राजारहितको गणतन्त्र स्थापित भयो । राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त भयो । राजसंस्था सदाका लागि नेपाली आकाशबाट अस्तायो ।
औपचारिकरूपमा मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भएको एक दशक बित्यो । राजाले नारायणहिटी त्यागेको पनि नौवर्ष पूरै भैसक्यो । तर गणतन्त्र स्थापनाको बेला जनतामा जुन आशाको सञ्चार भएको थियो, अब त्यो निराशामा बदलिएको छ । गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जनताको शासन स्थापना भएपछि सर्वप्रथम देशमा जरा गाडेर मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त हुनेछ भन्ने बुझाइ आम जनताको थियो । देशको साधनस्रोतको उपयोग जनताको उन्नति समृद्धिमा खर्च हुनेछ भन्ने आशा थियो । अभाव र बेरोजगारीको समस्याबाट मुलुकले मुक्ति पाउने छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । जनताले धेरै ठूलो कुराको अपेक्षा गरेको थिएन । देशमा भ्रष्टाचाररहित सुशासन स्थापनाको परिकल्पना गरेको थियो । जनताका यी सीमित आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने दिशातिर नेपालको राजनीति उन्मुख हुन नसकेको अनुभूति समाजले गरिरहेको छ । त्यस्तो शुभ लक्षण पटक्कै देखापरेको छैन । सत्ताको चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तनको संकेत नदेखिएपछि जनतामा निराशा व्याप्त हुदै गएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तो एउटा राजा हटाएर उसको ठाउँमा उस्तै प्रवृत्तिका थुपै्र भुरे राजाहरू स्थापित गरिएछ कि भन्ने पश्चाताप समाजमा हुर्कन थालेको छ । नेताहरूको आचरण जनमुखी बन्नुको साटो सामन्तवादमा रूपान्तरित हुन थालेजस्तो देखिन थालेको छ । शासनसत्ताले जनताको पक्षमा, समाजको पक्षमा, देशहितमा कामगर्ने लक्षण देखाउँदै देखाएन । त्यसअर्थमा राजारहितको गणतन्त्रको अभ्यासले जनतालई सन्तुष्टि दिन सकेन । राजारहितको गणतन्त्र स्थापना गर्नु कतै गल्ती त भएन भनेर समेत समाजको एउटा सानो तप्काले सोच्न थालेको जस्तो आभास हुन थालेको छ ।
जनतामा यति चाँडै गणतान्त्रिक व्यवस्था र नेताहरूप्रति वितृष्णाभाव उत्पन्न गर्ने मूल कारण के रहेको छ त भनेर अनुमान अन्वेषण गर्ने हो भने कारणहरू त्यति धेरै देखिँदा रहेनछन् । जनताको सत्ताप्रतिको असन्तुष्टि, अविश्वास र निराशाको पहिलो कारण नेताहरूको चरित्र बनेको छ । नेताहरूमा विकास भएको सामन्ती आचरण जनतालाई पटक्कै रुचेको छैन । रहनसहन, खानपिन, व्यवहार, ठाँटबाँट, शानशौकतको प्रदर्शन जनतालाई मन नपरेको पहिलो कुरा हो । आफूसँग सधैं घुलमिल हुने, जनताकै जीवनस्तरको जिन्दगी जिउने, जनतासँग समानान्तर रहेर उठबस, खानपिन र पहिरन गरी हिँड्ने नेतालाई जनताले आफ्नो जस्तो मान्दा रहेछन् । हिजोका राजा, राणा र पञ्चहरूकै नक्कल गरेर बडे बडे पर्खालले घेरिएका महलभित्र बस्ने, सममन्ती वस्त्राभूषण र खानपिनमा रमाउने, जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले जनताका बीचमा जाँदा विशेष सुरक्षादस्ताबाट घेरिएर हिँड्ने अर्थात् जनताभन्दा आफूलाई विशेष मान्ने सामन्ती संस्कारको नेताहरूले गर्दै आएको अनुकरण अनुशरण जनतालाई रुचेको छैन । लाखौंको बैंक ब्यालेन्स र राजधानीमा घरघडेरी जोडेकै भए पनि जनतासँग साइकिलमा सयर गर्ने लालबाबुहरू लोकप्रिय बन्दा रहेछन् । तर सम्पत्तिको नाममा सुका आना नजोडेकै भए पनि नेतामा संक्रमित भएको सामन्ती पहिरन, आचरण र व्यवहार जनताले नरुचाउने विषय बन्दो रहेछ ।
दोस्रो कारण हो भ्रष्टाचार ! यो मामलामा नेपालको निजामती सेवा बद्नाम छ । राजनीतिले त्यसलाई पनि ठेगान लगाओस् र आफू पनि निष्कलंक रहोस् भन्ने चाहना राख्ने नेपाली जनतालाई नेताहरूको व्यवहारले पूरै निराशा हुनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भनाउने नेताहरूले समेत आफ्ना परिवार आफन्तका नाममा अकूत सम्पत्ति थुपार्ने गरेको कुराले जनतालाई निराश मात्रै होइन आक्रोशितसमेत बनाएको छ । तल्लोभन्दा तल्लो तहको राजनीतिक कार्यकर्ताले ‘मेरा पालो पनि एकदिन आउला’ भन्ने आशामा मुख थुनेर बस्ने कुरा अलग हो तर मुलुकको साधनस्रोतको दोहन गर्ने अवसरको अपेक्षा नगर्ने सामान्य नागरिकले धैर्य गुमाउँदै जाने परिस्थिति निर्माण हुदै गएको छ । मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनेहरूको आर्जनको कुरा त परै रहोस् कुनै जनवर्गीय संगठनको नेता बन्ने अवसर मात्र पाउनेहरूको समेत आर्थिक हैसियत उकासिने प्रत्यक्ष उदाहरणले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको पर्याय सावित गरेको छ । विडम्बना त कस्तो देखिएको छ भने सम्पत्ति छानबिन गर्ने संस्था स्वतन्त्र हुने हो र उसले स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न पाउने हो भने आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न सक्ने एउटै नेता भेटिन मुश्किल हुनेछ ।
हुन त भ्रष्ट आचरणबाट मुक्त र व्यवहारमा सदाचार अवलम्बन गर्ने नेताहरूलाई पो नेपाली समाजले कति मूल्यांकन गर्ने गरेको छ र ? काँग्रेसका रामहरि जोशीहरू हुन् वा पूर्व माओवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईहरू हुन्, उनीहरूलाई जनताले उपेक्षा गर्ने गरेकै छ । ‘चील आयो’ भनेर दुनियाँ भड्काउने अनि आफैले खुकुरा चोर्ने छट्टु स्यालहरूले फैलाएको हल्लामा विश्वास गरिहाल्ने आदत नेपालीको छ। त्यसैले बाबुरामलाई दोष खोट लगाउन नसके पनि परिवारलाई देखाएर बद्नाम गरियो रे लौ । विचरा जोशीका त न परिवार थिए न सन्तान । नेपाली समाजले उनलाई पनि पुरस्कृत गरेन । आफूले खान नसक्नेले अरुलाई के खुवाउला भन्ने हाम्रो परम्परागत चिन्तनले काम ग¥यो । ठूलो ठाउँमा पुग्नेले मह चाट्ने अधिकार प्राप्त गर्छ भन्ने सामन्ती मान्यताबाट नेपाली समाज मुक्त भैसकेको छैन । हिजोसम्म सडकछाप नेता आज महल र गाडीको मालिक बनेको छ, बैकब्यालेन्स, सुनचाँदी, जुहारत कुम्ल्याएको छ र पनि त्यसतिर चोर औलो ठडयाएर प्रश्न गर्ने ह्याउ र चेतना जनतामा जागिसकेको छैन । दुई पार्टीबीचको एकता सभामा प्रचण्डले नाम नलिईकन ‘चाउचेस्कु’ लाई सम्झेजस्तो लाग्छ । कमसेकम जनताको डर नेतामा कहीँकतै कुनातिर भए पनि रहेछ भन्ने कुराको संकेत हो त्यो भने राम्रो हो । उनीहरूलाई सचेत बनाइराख्ला । तर आफूमा त्यस्तो चरित्रको हुनसक्ने विकासबाट जोगिने मनसाय होइन र आफू चाउचेस्कुपथमा डुबिसकेको हृुनाले जनताको आक्रोशको निशानामा परिने डर हो भने त्यो राम्रो होइन । असली आशय के हो, भविष्यले बताउला भनेर आशा गर्नै प¥यो ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
