–निमकान्त पाण्डे
प्रेसजगत् राज्यको चौथो अंग हो । यो मान्यता विश्वव्यापी नै छ । परन्तु राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको प्रेसजगत् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा चुत्थो अंगको अवस्थामा रहेको महसुस हुन्छ । प्रेसजगत्को हकहितको रक्षाको निम्ति पत्रकारहरूकै साझा संगठनहरू खुलेका छन् । प्रेसजगत्को हकहित र प्रेसजगत्लाई नै अनुगमनमा राखेर यसलाई आचारसंहिता पालन गराउन प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्था पनि नेपाल सरकारले गठन गरेको छ । स्वतन्त्र संस्था भनिए पनि प्रेस काउन्सिल सरकारबाट गठन गरिने निकाय भएकाले सरकारले जारी गरेका नीतिनियमहरू विपरीत जानसक्ने अवस्था रहँदैन । प्रेस काउन्सिलका सदस्यहरूदेखि लिएर अध्यक्षसम्मको नियुक्ति नेपाल सरकारबाटै गरिने भएकाले यसको स्वायत्त संस्थाको हैसियत कति स्वायत्त छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रेस काउन्सिलको गठन गरिँदा अपनाउनुपर्ने निर्धारित मापदण्ड सरकारले अपनाउँदै आएको छ कि छैन ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकारले गठन गरेको प्रेस काउन्सिलले प्रेसजगत्को हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा प्रेसजगत्ले गरेको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाहरूको वर्गीकरणसमेत गर्ने अधिकार पाएको छ । यही कारणबाट प्रेसजगत्ले प्रेस काउन्सिलप्रति आ–आफ्नो हित रक्षार्थीको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिलले प्रेसजगत्को हक र हितका लागि के–कति कामहरू गर्न सकेको छ भन्ने कुरा स्वयं काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु सबैभन्दा श्रेयस्कर होला ।
सन्दर्भ प्रेस काउन्सिलमा पछिल्लोपटक निकै चर्चित विषय बनेको टेलिभिजन स्तम्भकार रवि लामिछानेबारेको प्रसंगमा केही लेख्न इच्छा लाग्यो । रवि लामिछाने चर्चित र लोकप्रिय स्तम्भकारका रूपमा आफूलाई परिचित गराउन समकालीन पत्रकारहरूमा अग्रता हासिल गरेका प्रतिभा हुन् । यिनको कामको लेखाजोखा गर्ने हो भने कसैले पनि नकारात्मक प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । यिनको नेपाल बसाइँको वैधानिकताबारे प्रेस काउन्सिलले चासो राखेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विरोधमा कुनै काम गरेको पाइएको छैन । नेपालकै नागरिकता बोकेका कतिपय उच्च पदासीन व्यक्तित्वहरूले नेपाल राष्ट्रको अहितमा कामहरू गरेका छन् र गरिरहेका छन् । अधिकार पाउँदैमा गरिने राष्ट्रहित विपरीतका क्रियाकलापहरूलाई समेत प्रेसजगत्ले सजग गराउनु प्रेसको दायित्व हो । यस भूमिकामा रवि लामिछाने चुकेका छैनन् । प्रेस काउन्सिलले समेत रवि लामिछानेलाई कतै चुकेको भनेर आरोपित गरेको पनि पाइएको छैन ।
रवि लामिछानेले अमेरिकाको पासपोर्ट धारण गरेको प्रसंगसँगै उनी नेपाली नागरिक नरहेको चर्चा व्यापक बन्यो । प्रेस काउन्सिललाई रवि लामिछानेको यो पाटोबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइप¥यो भन्नेबारे प्रेस काउन्सिलकै पदाधिकारीहरूलाई जानकारी हुने विषय हो । जहाँसम्म पंक्तिकार कानुनको विद्यार्थीसमेत भएकाले विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिने निकाय प्रेस काउन्सिल होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रेस काउन्सिलले रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई भन्दा उनलाई सहयोग पु¥याएर नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा उनले पु¥याइरहेको योगदानको सदुपयोग गर्ने र स्तरीयता माथि उठाउनेतर्पm ध्यान पु¥याउनु आवश्यक थियो । यसो गर्न सकेको भए सम्भवतः विवादले चर्काे रूप अवश्य लिने थिएन भन्न सकिन्छ । रवि लामिछानेको नागरिकताबारे कुनै जिम्मेवार निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्छ, रवि लामिछानेको काम गर्ने अनुमतिबारे पनि देशको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्छ, रवि लामिछानेको नेपालमा अवैध बसोबास हो भने पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायले चासो लिन सक्दछ । सबै क्षेत्रबाट खोजी गरियो भने रवि लामिछाने कानुनी समस्यामा पनि पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्दछ । त्यस्तो अवस्था आइपरेको खण्डमा पनि रवि लामिछानेको प्रतिरक्षामा प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ, हुनुपर्दछ । परन्तु यहाँ रवि लामिछानेविरुद्ध प्रेस काउन्सिल लागेको अवस्था देखियो । जुन कारणले गर्दा स्थिति तनावपूर्ण बनिरहेको छ ।
रवि लामिछानेले प्रेस काउन्सिललाई भन्दा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षलाई निशाना बनाएर प्रेस काउन्सिलकै विरुद्ध आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिल एउटा संस्था हो । संस्थाले पेशागत सवालमा निर्देशित गरेको विषय उल्लंघन गर्न पाइँदैन । यो विषयतर्पm प्रत्येक पत्रकार सचेत बन्नै पर्छ । रवि लामिछानेले यो विषयमा आप्mनो कमजोरी देखाएका छन् । प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहेका किशोर श्रेष्ठ आपूm स्वयं कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका होइनन् । उनलाई कार्यवाहक बन्नु पर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुमा हाम्रो देशको न्यायिक निकायको कमजोरी रहेको छ । यस सम्बन्धमा पनि अहिलेको अवस्थामा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७४ जेठ ४ गतेका दिन निर्णय गरेर अर्काे दिन जेठ ५ गते प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा वरिष्ठ पत्रकार भवानीप्रसाद बराललाई नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्षमा बरालको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा प्रश्न उठाइयो । स्थानीय तहको निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले २०७३ फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको आचारसंहिताविपरीत बरालको नियुक्ति भएकाले बदर गरियोस् भनी रिट निवेदन परेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी (हालका प्रधानन्यायाधीश) र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७४ साउन ३१ गतेका दिन काउन्सिलका अध्यक्ष ‘बराललाई काम गर्न दिइरहँदा आचारसंहिताको उल्लंघन हुन जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्त भएको पदको काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने देखिंदा निवेदकको मागबमोजिम विपक्षी भवानी बराललाई प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको हैसियतले काम कारबाही नगर्नू÷नगराउनू’ भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ‘यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशिघ्र गराई सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६२ (च.५) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नू’ भनेर यो अन्तरिम आदेश भयो । यो आदेश भएको एक वर्ष पुग्न अब डेढ महिना बाँकी छ । सर्वाेच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर प्राथमिकतामा राखेको यो विषय एक वर्षसम्म पनि निर्णयमा पुग्न नसक्नु नै किशोर श्रेष्ठको कार्यवाहक अध्यक्षमा बाध्यात्मक जिम्मेवारी हो । काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालसम्बद्ध यो मुद्दाको सुनुवाइ १४ पटक तोकिए पनि हालसम्म एकपटक छलफलमा राखिएको छैन । यही असार २० गते १५औं पेशी तोकिएको सर्वाेच्च अदालतबाट जानकारी पाइयो । जुन कारणबाट सर्वाेच्च अदालतले भवानी बराललाई काउन्सिलमा काम गर्न निषेध गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो, त्यो कारण पनि पुष्टि हुन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न भएको हो । बरालको नियुक्ति ०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति जेठ ४ सम्म तोकिएको थिएन भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति त झन् तोकिने कुरै भएन । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोगले ०७४ जेठ २८ मा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिबारे सहमति पत्रसमेत पठाएको थियो । सो पत्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नियुक्त गर्न सहमति दिइएको थियो । सोही सहमतिपत्रका आधारमा बरालको नियुक्ति जेठ ४ भएको थियो । वैशाख ३१ मा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भइसकेको, वैशाख २८ मा निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएको र जेठ ४ को निर्णयले जेठ ५ मा भवानी बराल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएको अवस्थालाई न्यायिक निकायको सर्वाेच्च अंग सर्वाेच्च अदालतबाट अग्राधिकारमा राख्ने गरी ११ महिना अघि भएको अन्तरिम आदेश आजपर्यन्त टुंगो लाग्न नसक्नु कस्तो विडम्बना हो ?!
यी र यस्ता तथ्यहरूले सरकारी निकायहरूमा नै भद्रगोलको अवस्था सृजना भएको छ । जसले ती निकायहरूले गर्ने कामकारबाहीमा असर पर्ने निश्चित नै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई टुंग्याउन नसक्ने, प्रेस काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पुगेर सोधखोज गर्ने र पत्रकारहरू पनि आफ्नो अभिभावकको रूपमा रहेको नियमनकारी संस्थाको विरुद्धमा जाने अवस्था सृजना हुनु विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ । यसले नेपालको प्रेसजगत्लाई नै दुई ध्रुवमा बाँड्नुका साथै अझ कमजोर बनाएको छ । यसै पनि कुनै पनि मुलुकको शासक तथा त्यसका निकायले प्रेसजगत्लाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, आफ्नो विरुद्धमा जान खोजे कारबाहीको धम्की दिने गर्छ । नेपालको पछिल्लो अभ्यास हेर्ने हो भने पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने काम यदाकदा देखिएको छ । त्यस्तो तानाशाह प्रवृत्तिको विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने प्रेसजगत् र प्रेस काउन्सिल एकअर्काको आङको धूलो उडाउन उद्यत हुनु कुनै रूपमा पनि सही मान्न सकिन्न । सबैको सद्बुद्धि समयमै आओस् !
(- जनधारणा साप्ताहिक)
