काठमाडौं / केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट गठन भएकाले यो सरकारलाई वाम सरकारका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । वाम सरकार आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा चल्ने हो भने जनपक्षीय नहुने प्रश्नै हुँदैन, तर वर्तमान सरकार जनपक्षीय हैन जनविरोधी गतिविधिमा क्रियाशील देखिएको छ । त्यसैले यो ‘वाम’ सरकार जनताका बीचमा अलोकप्रिय बनिरहेको छ । गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका बीचमा संयुक्त सरकार मात्र नभएर निर्वाचनमा समेत सहकार्य भएको थियो । विभिन्न महत्वपूर्ण (भरतपुरलगायत) स्थानमा दुई दलकै सहकार्यले सफलता पनि मिल्यो । तीन चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने संयुक्त सरकारको जिम्मेवारी थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सरकार त नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै थियो तर माओवादीको प्रेम एमालेसँग झांगिएको थियो । परिणाम दुई चरणका निर्वाचनमा शरीर कांग्रेससँग रहेको माओवादी केन्द्रको तनमन र प्रेम एमालेसँग जोडिइसकेको थियो । दुई दलले कांग्रेसलाई पन्छ्याउँदै शरीर समेत एक गराउने वाचासहित निर्वाचनको लगन गाँठो कसेका थिए ।
वाम गठबन्धन संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा होमिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टको शासन आएमा रुनसमेत नपाइने कुरालाई धेरै ठाउँमा दोहो¥याउँदै अधिनायकवाद आउने टिप्पणी गरे । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले प्राप्त गरेको लोकप्रियता र दुई दलका बीच सहकार्यसँगै पार्टी एकतासम्मको योजनाका सामु शेरबहादुर देउवाको टिप्पणीलाई अधिकांशले हल्का रूपमा लिँदै उडाउनसमेत भ्याए ।
अहिले कम्युनिष्ट पार्टीसहितको दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । सरकारले हनिमुनको समयसमेत कटाइसकेको छ, तर हिजो आफैले गरेका एकपछि अर्काे प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हट्दै गइरहेको छ । हुँदाहुँदा सरकारले शान्तिपूर्ण धर्ना, जुलुश तथा नागरिकका पक्षमा गरिने विरोध प्रदर्शनीमा समेत अंकुश लगाउन सुरु गरेको छ । उपत्यकामा शान्तिपूर्ण धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । चिकित्सा शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरको एजेण्डा उठाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीलाई देशकै सबैभन्दा विकट ठाउँमा पुगेर अनशन गर्न लाग्दासमेत सरकारले रोक लगाएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही, कालोबजारी तथा अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने भनी सरकार गठन गरेलगत्तै भएका निर्णयबाट सरकार आफै पछि फर्किँदै गएको छ । वामहरूको सरकार बनेलगत्तै भएको मूल्यवृद्धिले नागरिकको ढाड सेकिएको छ । व्यापार घाटाले देशको टुप्पी बिक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । सरकारकै संरक्षणमा भइरहेका विकृति र विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउन खोज्दा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्दै हिँडिरहेको छ । संविधानमै व्याख्या गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाइरहेको छ । यसले निर्वाचनका बेला शेरबहादुर देउवाले भनेको, ‘कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि रुन समेत पाइँदैन’ भन्ने शब्दको आसपास वर्तमान सरकार पुग्न खोजेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । आज जनताको आवाजमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले भोलि समस्या पर्दा रुन पनि पाइँदैन नभन्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ?
प्रधानन्यायाधीश हुँदा तत्कालीन सरकारबाट महाअभियोग खेपेकी सुशीला कार्कीलाई वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट महाअभियोग फिर्ता लिन बाध्य बनाएको थियो । गत मंगलबार यिनै सुशीला कार्कीले ओली सरकारको उछित्तो काढिन् । आफैलाई सहयोग गर्ने तत्कालीन नेतृत्व अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कार्कीले कटाक्ष गर्दै भनिन्, ‘उहाँको बोली एउटा व्यवहार अर्कै रहेछ ।’ कार्की यत्तिमै रोकिइनन्, उनले वर्तमान सरकारलाई सामन्ती सरकारको उपमा दिँदै सरकारले सामन्ती र माफिया व्यापारीको संरक्षण गर्दैै जनतालाई दुःख दिन खोजेको आरोपसमेत लगाइन् । उनले विगतमा पञ्चायती व्यवस्था र वर्तमान सरकारकाबीचमा कुनै फरक नभएको समेत टिप्पणी गरिन् ।
वाम सरकारबाट जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा आफ्नो दैनिक हातमुख जोर्ने समस्यासँग जोडिएका जनताको थियो । किनभने विगतदेखि नै कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि गरिखाने वर्गले राहत पाउने आश्वासन दिइँदै आइएको थियो । तर वर्तमान सरकारको रवैया हेर्दा राहत गरिखाने वर्गले होइन, हुने खाने सामन्त वर्गले नै पाइरहेको देखिन्छ ।
जनता घर अगाडिको धुलाम्मे र हिलाम्मेसहितको खाल्डाखुल्डीसहितको सडकमा लडीबुडी गर्न बाध्य भइरहेका छन् । जब कि सरकार पानीजहाज र रेलभन्दा तल झर्नै चाहँदैन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कार्यक्रममा आफ्ना आलोचकलाई रेल चढेर सजिलैसँग कोलकाता जान तयार रहन आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले कोलकाता होइन नौबीसेसम्म सहजै पुग्न वातावरण मिलाउन सुझाउँदै प्रम ओलीलाई व्यंग्य गर्दै ट्वीट गरे ।
भट्टराईको ट्वीट सामान्य घोचपेच मात्र नभएर नागढुंगा हुँदै दैनिक रूपमा बाहिरिने र भित्रिने नागरिकहरूको पीडालाई लिएर टिप्पणी गरिएको गम्भीर विषय थियो । तर वर्तमान सरकार भने यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान दिन छाडेर सस्तो लोकप्रियताका पछाडि कुदिरहेको छ । यसले एकातर्फ वाम गठबन्धनको सरकार चौतर्फी रूपमा अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ भने अर्काेतर्फ नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई हेर्ने धारणामा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ । लामो समयदेखि कम्युनिष्टको नाम भजाएर राजनीति गर्दै आएका दलहरूबाटै गैरकम्युनिष्ट चारित्रका गतिविधि गर्न थालिएपछि कम्युनिष्टहरूप्रति बढेको जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
एकातर्फ वाम गठबन्धनको सरकारले सत्ताको आडमा अलोकप्रिय र गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरिरहँदा सडकमा हुने कम्युनिष्टहरूको मौनताले झन् बढी आशंका सिर्जना गरिरहेको छ । हिजो गैरवामको सरकारका बेला सानो सानो गल्ती कमजोरीमा पनि सडक तताउने कम्युनिष्टहरू अहिले भने कमजोर भावनाका साथ ‘किम्कर्तव्यम्’ जस्ता भइरहेका छन् । यसले कतै सत्तामा हुने कम्युनिष्टले गलत गर्दा आन्दोलनमा रहेका कम्युनिष्टले पनि त्यसलाई लालमोहर लगाउने काम त गरिरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यद्यपि सरकारले सडकबाट हुन सक्ने कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधलाई मध्यनजर गरी सबैभन्दा सशक्त ढंगले सरकारको प्रतिरोधमा उत्रिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)समेतलाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ, ती दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गरिरहेको धरपकडले यही कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले शक्तिशाली जनआन्दोलन निर्माण गरेर सामाजिक फासिवादी ओली सरकारलाई पराजित गरि छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । विप्लव नेकपाका उच्चस्तरका नेता कार्यकर्ताहरूलाई ओली सरकारले धमाधम गिरफ्तार गर्नथालेपछि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेकपालगायत नेपालका अरू सच्चा कम्युनिष्टहरूले शक्तिशाली जनआन्दोलनबाट ओलीको फासिवादलाई ठीक पार्नु पर्ने कट्टेलको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कट्टेलले नेपालमा आमूल परिवर्तनका लागि बल प्रयोग अनिबार्य भएपनि अहिले आम जनतालाई संगठित गरेर शक्तिशाली जनआन्दोलन निर्माण गर्ने र त्यही आन्दोलनले ओलीको नेतृत्वमा रहेको नक्कली कम्युनिष्ट सरकार धुलीसात् हुने दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष कट्टेलले अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपासँग देशैभरि ठूलो शक्ति रहेकोले अबको जनआन्दोलन सिर्जना गर्नमा पनि यही पार्टीको भूमिका ठूलो हुने जनाएका छन् ।
निर्वाचन र जनताको मतको नाममा ओली सरकार हिटलरजस्तै निरंकुश र फासिवादी बन्न उन्मुख भएको भन्दै नेकपा अध्यक्ष कट्टेलले विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेर ओलीले आफ्नो चिहान आफै खनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
कट्टेलले भनेका छन्– ‘ओली सरकारले निर्वाचनको ध्वांश देखाएर फासिवाद लाद्न खोजिरहेको छ, तर त्यसलाई नेपालका क्रान्तिकारी जनताले असफल पारिछाड्ने छन् ।’
(- जनधारणा साप्ताहिक)
