मतदाताको होइन, चन्दादाताको हितमा सरकारले काम गर्न थालेजस्तोे छ !

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
सरकारमा सामेल रहेका हुन् वा नरहेका सबै राजनीतिक दलहरूको साझा एजेण्डा समृद्धि रहेको छ । कस्तो समृद्धि र त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट परिभाषा र कार्ययोजना भने कसैसँग भएको देखिँदैन । नयाँ शक्तिका भट्टराईहरू हुन् वा साझाका मिश्रहरू सबैका मुखका थुतुरी मात्र हुन् । कसैसँग कुनै भरपर्दो योजना देखिँदैन । सत्तारुढ नेकपाको समृद्धिको एकसूत्रीय कार्यक्रम रेल बनेको छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले समृद्धि नामको शब्दोच्चारण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दैन । देशको सारा समस्याको एक मात्र समाधान आफ्नो पार्टीको हातमा सत्ताको बागडोर रहनु हो भन्ने बुझाइ काँग्रेसमा रहेको छ । त्यसैले समृद्धिको बहसमा भाग लिन समेत काँग्रेसले अरुचि देखाउने गरेको छ । सत्ता बाहिर रहेकाहरूसँग कुनै भरपर्दो योजना नै भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकि पार्टी एकीकरणपछि वर्तमान सरकार बलियो बनेको छ । यो पाँच वर्ष कसैले हल्लाउने सम्भावना देखिँदैन । सरकारको त्यही स्थिरता दुर्भाग्यको कारण बन्ने सम्भावना पनि देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारले जनता र देशको पक्षमा काम गरेर होइन, गफ गरेरै समय खेर फाल्ने स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको ठूलठूला गफ गरे पनि जनताले भने ठूलो कुरा खोजेका होइनन् । राणा, काँग्रेस हुँदै कम्युनिष्टहरू सत्तामा आइपुग्दा पनि देशले काँचुली फेर्ने लक्षण देखिएन । आर्थिक उन्नतिको बाटो समात्ने भएन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने मनोविज्ञान जनतामा विकसित भएको छ र सत्ताप्रति जनताको ठूलो आशा भरोसा छैन । पछिल्लो आम निर्वाचनमा पनि दलका घोषणापत्र पढेर जनताले मत दिएका होइनन् । सरकारले देशलाई उन्नति समृद्धिको मार्गतर्फ डो¥याउने छ भन्ने आशा जनताले राखेको होइनन् । नेपाली जनताले यस पटक मतदानको नाममा मनमोहनको गुन तिरेका मात्र हुन् । एमालेले निर्वाचनमा विजय पाउने एउटा मात्र कारण मनमोहन सरकारले सुरु गरेको वृद्धभत्ताको ब्याज हो भन्दा फरक पर्दैन । ओलीको राष्ट्रवादी अडानले कम्युनिष्टहरूलाई निर्वाचनमा विजयी बनायो भन्ने भ्रम केही मानिसहरूमा देखिन्छ । त्यस्तो अडानले जनमत आकर्षित हुने भइदिएका भए मरिचमान नेतृत्वको पञ्चायती सरकारविरुद्ध ४६ सालको जनआन्दोलन नै उठ्दैनथ्यो । अडान र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोधको दृष्टिले ओलीभन्दा श्रेष्ठको उचाइ निकै अग्लो थियो ।

चुरोट, बिँडीको नशाको निमित्त छोराछोरीहरूसँग हात थाप्नुपर्ने विविशताबाट बुढाबुढीहरूलाई मनमोहन सरकारले मुक्त गरिदिएको थियो । मनमोहनले जेष्ठ नागरिकहरूप्रति देखाएको समवेदनशीलताको महत्व त्यो भन्दा ठूलो होइन । त्यही सानो कुराले एमालेलाई राजनीति गर्ने आधार दिँदै आएको हो । यसपटक त्यही विषय एमालेको लोकप्रियतामा ह्रास आउने कारण बन्ने लक्षण देखिएको छ । जसरी एउटा सानो विषयले उसलाई लोकप्रियताको सिँढी चढाएको थियो त्यस्तै ससाना कुराले एमालेलाई रसातालमा पु¥याउने लक्षण देखिन थालेको छ । बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाई ठूलो विषय थिएन । सालिन्दै सयौं मानिसहरू त्यही कानूनी छिद्रको उपयोग दुरूपयोग गरेर जेलमुक्त हुने गरेकै छन् । सयौं मानिसको हुलमा सरकारले एउटा बालकृष्ण घुसाएको मात्र हो । तैपनि त्यसलाई मानवाधिकारवादीहरूले तिलको पहाड बनाइदिए । भर्खर संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको काण्ड पनि उति ठूलो होइन । त्यति सानो विषयमा स्वयं बालुवाटार मुछिनु दुर्भाग्यको विषय थियो । मन्त्रीहरू सबै काम गरेर भन्दा आवश्यकताभन्दा बढी बोलेर बद्नाम नभएपछि जनविश्वास गुमाउने स्थितिमा पुगेका छन् । यतिखेर जनताले नायक मानेका पण्डित, विष्ट, अधिकारी, बाँस्कोटा, महासेठहरूप्रति जनतामा घृणाभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । ती सबैको त्यस्तो दुर्गति र हविगतको कारण गर्नुनपर्ने कामतिर अनावश्यक उत्साह प्रदर्शन गर्नु हो । वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म सबै मन्त्रीहरूका बोलीबचनहरू समाजमा उपहास र परिहासका विषय बन्न थालेका छन् ।

यतिखेर डा. केसी र सरकारबीच चलेको जुहारीले पनि सरकारलाई थप बद्नाम गराउने निश्चित जस्तै देखिएको छ । देशको लागि योग्य चिकित्सकहरूको आवश्यकता परिपूर्ति भैसकेको छैन । गाउँगाउँमा आवश्यकताअनुसार सरकारले डाक्टरको दरबन्दी पु¥याउन सकेको छैन । दरबन्दी भएका ठाउँहरूमा पनि डाक्टरहरू पुगेका छैनन् । मुलुकका लागि थप अस्पताल र डाक्टरहरूको आवश्यकता छ । तर आगामी पाँच वर्षभित्र देशमा कति अस्पतालहरू बन्ने छन् । कति संख्यामा डाक्टरको आवश्यकता पर्ने छ र कसरी डाक्टरको आपूर्ति कसरी गरिने छ भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । देशमा थप डाक्टरहरू तयार गर्नु आवश्यक छ भने पनि यतिखेर सरकारले लिएको नीति देशको आववश्यकताभन्दा बढी केही मानिसहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि हो । निश्चित नेता कार्यकर्ताहरूको स्वार्थका निमित्त सम्बन्धन दिने नीति खुकुलो बनाउने सरकारी नियत दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । होला सरकारको नीतिले देशको आवश्यकतामा टेवा पु¥याउला तर जनतालाई त्यसरी बुझाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने बुद्धि पु¥याएको देखिँदैन ।

थप प्राइभेट टिचिङ्ग अस्पतालहरूको आवश्यकता देशलाई तत्काल छ भन्ने कुरा गलत रहेछ भन्ने कुरा भैरहेका १७ वटा निजी कलेजहरूले विद्यार्थी कोटा पु¥याउन नसकेबाट प्रमाणित भएकै छ । अर्थात् मुलुकलाई थप चिकित्सकहरूको आवश्यकता छ तर देशको आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी निजीखर्चमा चिकित्सा विज्ञान पढाउने क्षमता नेपालीहरूमा रहेनछ भन्नुपर्ने हुन्छ । बङ्गगलादेश र चीनतिर निजीखर्चमा चिकित्सा विज्ञान पढ्न नेपालीहरू किन जान्छन् भन्ने कुराको कारण सरकारको बोधो मस्तिष्कमा छिरेको देखिएन । विद्यार्थीहरू विदेशतिर लर्को लागेर जाने देशमा स्थापित कलेजहरूले विद्यार्थी नपाउनुको कारण महङ्गो शुल्क हो । शुल्क सस्तो हुने हो भने विद्यार्थीले देशमै पढ्न रुचाउने छन् तर त्यस्तो स्थितिमा कलेज सञ्चालकहरूले आ आफ्ना कलेज बन्द गर्न रुचाउने छन् । अर्थात् नेपालीहरूमा ठूलो खर्च गरेर पढ्न सक्ने क्षमता छैन । सरकारले भने सरकारी टिचिङ्ग हस्पिटलहरूले पढाउँदै आएको निःशुल्क कोटा पनि घटाएको छ भनिन्छ । त्यसले देशको आवश्यकता होइन, सरकारले पैसासँग मतलब राख्छ र सरकारी शिक्षण अस्पतालहरूलाई पनि कमाउने माध्यम बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएकोे छ ।

यतिखेरै निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने आतुरता देखाउनुभन्दा सरकारले आगामी पाँच वर्षको स्वास्थ्य योजना बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । पाँच वर्षमा देशका कुन कुन ठाउँमा कति अस्पताल खोल्ने हो र ती अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नका लागि कति शिक्षण संस्थाहरू थप्नुपर्छ भन्ने हिसाब निकाल्नु पथ्र्यो । त्यति गर्ने बुद्धि पु¥याएका भए न डा. केसीहरूले आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो न सरकारले एक दुईवटा शिक्षण संस्थाको लागि मरिहत्ते हाल्नुपथ्र्यो । देशलाई कति जनशक्ति आवश्यकता पर्छ र त्यसको अपूर्तिको निमित्त देशको कुन ठाउँमा कति शिक्षण संस्थाहरू खोल्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा खाका बनाएका भए तोकिएको ठाउँमा गएर शिक्षण संस्था खोल भन्न सजिलो हुन्थ्यो । विना हिसाबकिताव राजधानीमै थप शिक्षण अस्पतालहरू खोल्ने अड्डी लिनु भनेको निश्चित व्यक्ति र निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि हो । अर्थात् त्यस्तो अस्पताल खोल्ने र त्यसमा पढ्ने दुवैथरि हुने खाने र दलाल पूजिपति तथा नवधनाढ्य वर्ग नै हो । सरकारले त्यही वर्गस्वार्थको निमित्त आफ्नो प्रतिष्ठा दाउमा लगाउने मूर्खता गर्नाले नेपाली जनतामा सरकारप्रति थप वितृष्णाभाव सिर्जना गरिरहेको छ ।

सडकमा उत्रिने संगठित शक्ति नभए पनि वर्तमान सरकारप्रति आम जनतामा असन्तोष बढ्दै जान थालेको जस्तो देखिन्छ । जनताको आवश्यकता बुझेर हेरेर होइन अरु कसैको लागि काम गर्दै छ भन्ने सन्देश जनतामा सम्प्रेषण भैरहेको छ । यद्यपि वर्तमान सरकारलाई मत दिने ठूला मतदाता संख्या गरीबहरूको थियो । मजदुर र किसानहरूको थियो । वर्तमान सरकारले आफ्ना मतादातालाई होइन, निर्वाचन खर्च व्यहोरिदिने नवधनाढ्य वर्गको स्वार्थ हेरिरहेको छ । नेपाली समाजले निकै ढिलो कुरा बुझ्छ भनिन्छ । जतिबेलामा घैटोमा घाम लाग्छ त्यतिबेलासम्म हातबाट माछा फुत्किसकेको हुन्छ । सम्भवतः वाम गठबन्धनलाई मत दिनु गल्ती भएछ भन्ने अनुभूति पाको पुस्ताले गरिरहेको छ ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)