सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलले सडक र सदन तताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न थालेको हो । मूल्यांकन राम्रो नआए मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ रेड जोनको एक नम्बरमा छन् । उनले सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाहीलाई निष्प्रभावी बनाएको र सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा चासो नदिएको निष्कर्ष छ । उनलाई चेतावनीस्वरूप दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्र पनि काटेको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप छ ।
मन्त्री महासेठले आफूअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखमा कर्मचारी सरुवाका लागि घुससमेत मागेको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेको सचिवालयको भनाइ छ । यस्तै, ओली सरकारमा धेरै अपेक्षा गरिएका लालबाबु पण्डित पनि प्रधानमन्त्रीको रेड जोनमा परेका छन् । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनीमाथि आरोप छ । यस्तै, उनले प्रशासन सुधारमा ध्यान नदिएको र मन्त्रालयको काममा भन्दा जिल्ला भ्रमणमा केन्द्रित भएको आरोप छ । नयाँ पत्रिकाबाट ।
