काठमाडौं/ ‘नेपालको कानुन, ठूलोलाई चैन र सानालाई ऐन’ यो परम्परागत उखान त्यतिकै बनेको होइन । राजनीतिक, आर्थिक प्रभावमा पार्न सक्ने व्यक्तिले ऐन र कानुनलाई गोजीमा राख्ने हैसियत बनाएपछि राष्ट्र कंगाल र उद्योगी व्यापारीहरु धनी बन्नु स्वाभाविक नै हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब साढे दुई खर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । असाध्यै महंगो भएको संघीयता कार्यान्वयनको लागि सरकार कर प्रति कठोर बन्नुको विकल्प छैन । तर, गत आर्थिक वर्षमा राज्यकोषमा कर दाखिला गर्नेहरुको सूची हेर्दा सामान्य र सेवामुखी कम्पनीहरु धेरै अगाडि र नाम चलेका आद्यौगिक घरानाहरु पछाडि परेका छन् ।
सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्दा समेत नेपालको कर तथ्याङ्कमा केही अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नेतर्फ सबैको ध्यान जान सकेको छैन । जसबाट नेपालका ठूलो आद्यौगिक घरानाहरुले तिर्ने करका बारेमा प्रश्न उठेको छ । व्यापारमा पहिलो नम्बरमा रहेका ठूलो औद्योगिक घरानाहरुभन्दा सेवा क्षेत्रले सरकारलाई बढि कर तिरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि यस्तो आशंका गरिएको हो ।
कारोबारको आधारमा तिर्ने करहरु समेतमा ठूला आद्यौगिक घरानाहरुको कारोबार शंकाको घेरामा रहेको देखिन आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष आर्थिक कारोबार गरेको आधारमा पहिलो नम्बरमा एनसेल, दोस्रो नम्बरमा नेपाल टेलिकम, तेस्रो नम्बरमा सूर्य नेपाल परेको देखिन आएको छ ।
तर उल्लेखित कम्पनीले भन्दा धेरै कारोबार ठूलो औद्योगिक घरानाका कम्पनीहरुले गर्दै आएको भएपनि उनीहरु कहिले पनि पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएनन् । बरु हरेक वर्ष ती अनुहार विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा परेको देखिन्छ । नेपालबाट फोब्र्स सूचिमा सूचिकृत एकमात्र खर्बपति बिनोद चौधरीको वाईवाई चाउचाऊको दैनिक उत्पादन क्षमता साढे छ लाख प्याकेट रहेको छ । उक्त चाउचाउ नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने ब्राण्ड हो भनिन्छ ।
चौधरीको चाउचाउलगायत दर्जनौं उद्योग छन् । तर पनि कर तिर्नेको सूचीमा उनी कहिले पनि पहिलो हुन नसक्नु अचम्म हो । त्यस्तै अर्का ठूलो औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाईजेशन हो । त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत लगानी रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी प्रा।लि नेपालमा सबैभन्दा धेरै गाडी बिक्री गर्ने कम्पनी हो । उल्लेखित कम्पनीको बार्षिक कारोबारका ठूलो मात्रामा हुने गरेको भएपनि कर तिर्नेको सूचिमा भने पहिलो नम्बरमा कहिले पनि पर्न सफल भएनन् ।
उता, सिमेन्ट लगायतमा लगानी गर्ने विशाल ग्रुप, आईएमई ग्रुप, पञ्चकन्या ग्रुप, ज्योति ग्रुप तथा मुरार्का ग्रुप, एमएडब्लु इन्टरप्राईजेजलगायतका औद्योगिक क्षेत्रका ठूला कम्पनी कर तिर्नमा पछाडि पर्नुको रहस्य अचम्मको बन्न पुगेको छ ।
ठूलो करदाता सेवा कार्यालय पुल्चोकका सह–सचिव हेमराज सुवेदी ठूला भनिएका औद्योगिक घरानाको धेरै वटा कम्पनीहरु सञ्चालनमा भएका कारण पनि कर छरिएर तिरेको हुनसक्ने अनुमान गर्दछन् । दृष्टिसँग भने, ‘उनीहरुका कम्पनी धेरै छन्, के भएको हो भनेर म भन्न त सक्दिन, एनसेल, टेलिकम त एउटै भयो केन्द्रीकृत देखियो, अरुको छरिएको हुनसक्छ ।’
कर प्रशासन समेत अनुमानको भरमा करदाताको सूचना राख्न थालेपछि औद्योगिक घरानाले तिर्ने कर त शंकाको घेरामै पर्ने भयो नै राज्यकोषमा समेत अभाव खड्किन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे दुई खर्ब ऋणको जोहो गर्न हिडेको सरकारले स्वदेशकै औद्योगिक घरानातर्फ पो नजर लगाउने हो कि ?
आजको दृष्टि साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
