आदिवासी जनजातिको १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी :

147

काठमाडौं/ राजधानीमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले बिहिबार १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

साउन १९ र २० गते राजधानीमा सम्पन्न दुर्इदिने राजनीतिक सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको अडान, मानव पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

सम्मेलनले अधिकार, प्रतिनिधित्व र स्वायत्ततारस्वशासनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरी पहिचानका आधारमा ११ प्रदेशको संघीय संरचना बनाउन माग गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनद्वारा पारित काठमाडौं घोषणापत्र–२०७५

हामी नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनका शक्तिहरु स् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यससम्बद्ध आदिवासी जनजातीय प्रतिनिधिमूलक संगठनहरु, आदिवासी जनजाति मुद्धामा केन्द्रित पहिचान पक्षधर दलहरु, राजनीतिक दलहरु भित्रका आदिवासी जनजाति मोर्चारसंगठनरघटकहरु, आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरु, प्राज्ञिक र पेसागत व्यक्तित्वहरु, आदिवासी अभियन्ताहरु लगायतको संयुक्त रुपमा सम्वत् २०७५ साउन १९ र २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न ‘आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’मा सहभागी सम्र्पूण प्रतिनिधिहरु आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक त्याग र बलिदानबाट हरेक राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको तर वर्तमान विभेदकारी सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै,

आदिवासी जनजातिहरुको विशिष्ट पहिचानमा आधारित स्वायत्त प्रदेशहरु, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरुको स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रण गर्दै,

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, पहिचानजनित (थरुहट, लिम्बुवान, किरातरखम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवास्, मगरात, खसान, शेर्पा, वल्लो किरात, कोच) लगायत आन्दोलनहरु, दलित ९शिल्पी० आन्दोलन, अन्तरिम संविधान २०६३, आदिवासी जनजातिहरुको पटक–पटकको आन्दोलनपश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच सम्वत् २०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुँदे र २०६९ जेठ ९ गते गरिएको ९ बुँदे सम्झौता, विभिन्न आदिवासी समुह तथा घटकहरुसँग भएका ७ वटा सम्झौता तथा सहमतिहरु, पहिलो संविधानसभामा भएका सहमतिहरु, निर्वाचनमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरुको बिपरीत नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएकोले बहिष्कृतरसीमान्तकृत जनतालाई विभेद, बहिष्करण गर्ने र तिनका बिरुद्धमा भएका प्रतिगामी प्रावधानहरु संविधानमा रहेको पुनस् स्पष्ट पार्दै नेपालको कूल जनसंख्याको ३५।३ आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारहरुसँग सम्बन्धित सवालहरु संविधानले सुनिश्चित नगरेको र आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणले संविधानमा प्रतिगामी प्रावधानहरु रहेकाले विभेदकारी नेपालको संविधान २०७२ को प्रतिगामी प्रावधानहरु अस्वीकार गर्दै,

मानव इतिहास र सभ्यताले विकास गरेको मानव पहिचान सहितको स्वायत्ततारस्वशासन, राज्यको हरेक अङ्ग ९व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलगायत०हरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमासमानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त बमोजिमको कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत ९जल, जंगल र जमिन० र भूमिमाथि आदिवासीको अधिकारको सुनिश्चितता, प्रथाजनित कानूनहरुको वैधानिकता, शिक्षा र सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयन, जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान सहितको राज्यको अङ्ग र तहहरुमा प्रतिनिधित्व र आदिवासी महिलाको ज्ञान, कला र सीपको संरक्षण र सम्बद्र्धनलगायत आदिवासीको मुद्धाहरुको अडान दोहोर्‍याउँदै,

नेपालको हरेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्राप्तिका लागि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको त्याग, योगदान, शहादत्तरबलिदान रहेको तथ्य स्मरण गर्दै गराउँदै,

नेपाली जनताको त्याग, योगदान र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले आदिवासी आन्दोलनरसघर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई क्रमशस् खोस्दै जाने वर्तमान राज्यसरकारको कार्यहरु तथा वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक अवस्था र विभेदकारी राज्य व्यवस्था र नीतिप्रति हामी नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै गम्भीर चिन्ता र रोष प्रकट गर्दै,

मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रस नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धस आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धस सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिस राष्ट्रहरुको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रस आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७स अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं। १६९ आदिद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरुको वैयक्तिक तथा सामुहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्दै,

सामाजिक न्याय, समानतारसमता, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्ताबेजहरुसँग सम्बन्धित आदिवासीका मुद्धाहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुराष्ट्रिय राज्य संरचना बनाउन प्रतिबद्ध रहँदै नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनका शक्तिहरुको संयुक्त रुपमा सम्वत् २०७५ साउन १९ र २० गते काठमाडौंमा सम्पन्न ‘आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’द्वारा पारित १३ बुदे काठमाडौं घोषणापत्र–२०७५ २४ औं विश्व आदिवासीको दिवस अवसरमा सम्वत् २०७५ साउन २४ गते (९ अगस्ट २०१८) जारी गर्दछौं।

१) नेपालको संविधान, २०७२ सम्बन्धमा

नेपालका ३५.३ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकारहरु सुनिश्चित नगरिएको मात्र होइन नेपालको संविधान, २०७२ मा आदिवासी जनजाति बिरुद्ध, विभेदकारी, वहिष्करण गर्ने र खस आर्य एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेकाले आदिवासी जनजातिहरु संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछ। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका मुलभुत मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन नगरिए देश द्वन्द्वमा फस्ने र शान्ति र समृद्धि सम्भव नहुने प्रष्ट पार्दछौं।

२) राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा

संघीयताको सिद्धान्तअनुसार रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा संघ (केन्द्र) लाई र बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने पूर्ण संघात्मक व्यवस्था अबलम्बन गरिनुपर्दछ।

(क) प्रदेश : आदिवासी जनजातीय दृष्ट्रिकोणले राज्यको पुनर्संरचना पहिचानका पााच (जातीयरसमुदायगत, भाषिक, साास्कृतिक, भौगोलिकरक्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामाथ्र्यका चार (आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता) आधारमा हुनुपर्नेमा खस आर्य एकल जातीय बर्चश्व कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि स्वीकारयोग्य छैन। नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधानको थारा १३८ बमोजिम गठन गरेको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिशअनुरुप आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको १०ं१ ९११० प्रदेशहरु नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बटमलाइन हो।

(ख) स्थानीय तह :  जातीय समुदायको क्लस्टर तथा उनीहरुको थातथलो नबिगारिकन स्थानीय तहको सिमाङ्कन गरिनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरुको माग बिपरित उनीहरुको थातथलो तथा जनसंख्या बिभाजन तथा खण्डीकृत गरी निर्माण गरिएको ७५३ संख्याको स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा समेत त्रुटी रहको हाम्रो ठहर हो। असंवैधानिक, अवैज्ञानिक, विभेदकारी, सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले निर्माण गरिएको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको नामाङ्कनमा समेत आदिवासीहरुको पहिचानजनित भूगोल तथा थातथलोलाई निस्तेज गर्दै हिन्दुकरणरसंस्कृतकरण गरिएकोप्रति समेत हामी आदिवासीले बिरोध जनाएको पुनस् अवगत गराउँदछौं।

(ग) स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र : थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा ५६९५० मा व्यवस्था गरिएको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संवैधानिक परिकल्पनालाई नकार्दै स्थानीय तहको संरचना गरिएकोप्रति हाम्रो बिरोध रहेको छ। राज्यको विशेष तहको रुपमा संघीयरप्रादेशिक कानून बमोजिम विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरु निर्धारण हुनुपर्छ र यसको क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित हुनुपर्छ तर नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६९५० अनुसार स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रका सीमाना र संख्या निर्धारण अझै हुन सकिरहेको छैन। थोरै संख्यामा रहेका आदिवासीहरुका लागि उनीहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकासका लागि स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरिनु अनिवार्य छ।

स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको सूची :

१. वालुङ, २. तोक्पेगोला, ३. याक्खा, ४. लाप्चा, ५. राजवंशी, ६. सन्थाल, ७. किसान, ८. धिमाल, ९. उरााव, १०. ताजपुरिया, ११. गन्गाई, १२. बोटे, १३. दनुवार, १४. सिङ्सा, १५. सुनुवार, १६. हायु, १७. जिरेल, १८. थामी, १९. ह्योल्मोरयाल्मो, २०. चेपाङ, २१. लार्के, २२. सियार, २३. बराम, २४. पहरी, २५. बाह्रगाउँले, २६. ल्होपा, २७. थकाली, २८. छन्त्याल, २९. डोल्पो, ३०. ब्याँसी, ३१. भोटे, ३२. राजी ३३. कुमाल, ३४. माझी, ३५. भूजेल, ३६. धानुक ३७. वनकरिया, ३८. कुसवडिया, ३९. मेचे, ४०. राउटे, ४१. सुरेल, ४२. थुदाम, ४३. दराइ, ४४. दुरा, ४५. मुगाली, ४६. ताङ्बे, ४७. तिनगाउँले, ४८. कुसुन्डा, ४९. मार्फाली थकाली

ऐतिहासिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सघनता भएका अरु आदिवासी जनजाति समुदायका लागि समेत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र बनाइनुपर्दछ।

३) प्रदेशहरुको पुनस्संख्याकरण र नामाङ्कन सम्बन्धमा :

अहिलेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको ७ प्रदेशहरुलाई पुनस्संख्याकरण नगरी सही अर्थमा संघीयता स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैले संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गरेर मानव पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ७ प्रदेशलाई बढाएर १०ं१ प्रदेशहरु स्थापना गरिनुपर्दछ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाब प्रतिवेदन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी आन्दोलनसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेको २० बुँदे र ९ बुँदे सम्झौता, पहिचानजनित आन्दोलनहरुसँग विभिन्न पटक गरिएका सहमति वा सम्झौताहरुबमोजिम प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा आदिवासी मानव समुदायले विकास गरेको ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचान (जातीयरसमुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिकरक्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता)को आधारमा हुनुपर्दछ।

४)भाषा सम्बन्धमा :

संविधानको धारा ७ मा व्यवस्था गरिएको भाषासम्बन्धी धारा अनिवार्य संशोधन हुनुपर्छ किनकि आर्य नेपाली भाषालाई उच्च र अरु भाषाहरुलाई निच रुपमा ब्यवस्था गरिएको छ। संविधानतस् बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गरी सकिएकोले प्रदेशहरुको सरकारी कामकाजको भाषा आर्य नेपालीसहित अन्य भाषाहरुलाई अबिलम्ब तोकिनुपर्दछ। साथै, प्रदेशभित्रका थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरु र अन्य रैथाने भाषाहरुलाई उनीहरुको सघन बसोबास रहेको सम्बन्धित भूगोलको स्थानीय तहहरुमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्दछ। त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा प्राथमिक हुँदै माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षालाई माध्यम र विषयको रुपमा अनिवार्य विषय बनाइनुपर्दछ।

५) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा :

नेपालको संविधान र संविधानकै धारा ४२ को मूल मर्म र भावना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत तीनै तहको सरकारहरुको सम्पूर्ण अङ्ग, तह तथा संरचनाहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि ठोस ऐन, कानून र नीति तय गरिनुपर्दछ।

राज्यको सबै अङ्ग र तहहरुमा महिला र अपाङ्गता भएकाहरुको प्रतिनिधित्व गराउँदा आदिवासी जनजाति महिला र अपाङ्गता भएकाहरुको पहिचानसहित जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।

सकारात्मक विभेदरआरक्षणको विश्वब्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताबिपरित राज्यको सबै अङ्ग र तहहरुमा बर्चस्व कायम रहेको शासक समुदाय दिइएको आरक्षणको व्यवस्था हटाइनुपर्दछ।

‘खसआर्य’ क्लस्टरलाई ‘खस’ र ‘आर्य’ छुट्टाछुट्टै क्लस्टर बनाएर राज्यको सबै अङ्ग र तहहरुमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।

६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरु सम्बन्धमा :

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अधिकारको प्रयोग गर्दै ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरु बनाउँदा ‘आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९’ र ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७’ दुबैको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले आदिवासीका लागि स्वायत्ततारस्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि (जल, जंगल र जमिन) माथिको अग्राधिकार (पहिलो अधिकार), प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार, प्रथाजनित कानून, पूर्व स्वतन्त्र जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपिक) अनुसार भाषा, शिक्षा, विकास, विस्थापनलगायतका सवालहरुलाई सम्बोधन हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरु निर्माण गरिनुपर्दछ।

हामी आदिवासी जनताले तिरेको करबाट राज्यका संयन्त्रहरु सञ्चालित छन् तर वर्तमान सरकारले लक्षित समूहलाई दिइँदै आएको स्रोत (बजेट) र कार्यक्रम खोसिदिएकोप्रति खेद प्रकट गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुसँग आदिवासी जनजाति लगायत लक्षित, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायबीच एकताबद्ध भई मोर्चा वा संयन्त्र बनाउँदै समन्वय र दबाब सिर्जना गरेर बजेटहरु प्राप्त गर्ने र पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनुपर्दछ।

७)मानवअधिकार सम्बन्धमा

(क) आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरुका प्रावधानहरु संविधान तथा नयाँ बन्ने र संशोधन हुने ऐन, कानून तथा नीतिहरुमा समावेश गरिनुपर्दछ।

(ख) आदिवासी जनजातिको पहिचान तथा अधिकारका लागि संघर्षरत आन्दोलनकर्मी, अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मीहरुलाई तथाकथित संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको आडमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने तथा झूठा मुद्दामा फसाउने (Selective Prosecution)  राज्यको हर्कत तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ। गौवधसम्बन्धी मुद्धामा जेल जीवन बिताइरहेका, कैलालीको टीकापुर घटनालगायत पहिचान र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेकाहरुको मुद्दा निशर्त फिर्ता गरिनुपर्ने र जेल जीवन जनाइरहेकाहरुलाई बिना सर्त क्षतिपूर्तिसहित नेपाल सरकारले रिहा गर्नुपर्छ।

(ग) काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न आदिवासीको भूमिहरुमा विकासका नाममा सञ्चालित आयोजना तथा परियोजनाहरुले आदिवासीहरुको मानव अधिकारको ब्यापक हनन् गरी उनीहरुको परम्परागत थातथलो तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने राज्यको हर्कतप्रति आदिवासी जनजाति बिरोध गर्दछ र त्यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गर्न र उनीहरुको पूर्व सूचित जानकारीसहितको मन्जुरी लिएर मात्र त्यस प्रकारको परियोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ।

८) आर्थिक विकास र समृद्धि सम्बन्धमा

देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका लागि सबभन्दा जिम्मेवार भूमिप्रेमी आदिवासी समुदायमाथि नेपाली राज्यबाट विभिन्न बहानामा विभेद, शोषण र उत्पीडन भइरहेको छ। तथाकथित ‘नेपाल एकीकरण’ नामको नेपालको राज्य बिस्तार तथा आन्तरिक औपनिवेशिकरणको शिकार सबभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु भएको र आदिवासी जनजाति जनता गोर्खा राज्यको बिस्तार तथा आन्तरिक औपनिवेशिकरणपश्चात् राज्यले सुनियोजित रुपले आदिवासीको ऐतिहासिक भूमि माथिको अधिकार खोस्ने र आदिवासीमाथि आर्थिक शोषण गर्दै दिनानुदिन गरिब बन्नुपरेको यथार्थ हो। तसर्थ, आदिवासी जनता आर्थिक विकास र समृद्धि सबभन्दा बढी चाहन्छन्। तर, नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन नगरी समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन। विकासको नाममा हुने आदिवासीको पहिचान, इतिहास जोडिएको विनास आदिवासीको पहिचानको सम्मान र राज्यका सबै अङ्ग र संयन्त्रहरुमा पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको र नेपाली समाजको चित्र राज्यका ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरुमा देखिएको विकास र समृद्धि आदिवासी आन्दोलनको ठहर हो र आदिवासी ज्ञान, सीप, कलाको संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रर्बद्धन गरे मात्र सााचो अर्थमा मुलुकमा दिगो विकास र समृद्धि सम्भव छ।

९) सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा

बहुसांस्कृतिक नेपालमा सबै संस्कृतिहरुलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तर, वर्तमान राज्यसरकारको नीति र कार्यशैली ‘एकल सांस्कृतिक’ रहेको प्रष्ट छ। वर्तमान सरकारले ३१ प्रतिशत आर्य समुदायका लागि अझै पनि १२ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ भने ३५.३ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्वजनिक बिदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गरेको छ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरु (उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो लोसार, माघीरमाघे सङ्क्रान्ति आदि)लाई सम्मानस्वरुप दिइादै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोप्रति आदिवासी जनता घोर भत्र्सना गर्दछौं। साथै आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरुको बिदा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्दछ।

त्यसैगरी, थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानसँग जोडिएका सांस्कृतिक चाडपर्वहरुमा पनि सार्बजनिक बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।

त्यसैगरी, खस समुदायको पहिचानसँग जोडिएको मस्टो धार्मिक सांस्कृतिक चाडमा समेत सार्बजनिक बिदा दिइनुपर्दछ।

विश्वभरका आदिवासीहरुले मनाउने ‘विश्व आदिवासी दिवसֹ’ ९ अगस्टलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पनि प्रत्येक वर्ष भब्य रुपले मनाउँदै आएकाले सो दिनलाई देशैभर सार्बजनिक बिदा घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई जोड्दार माग गर्दछौं।

१०) धार्मिक सम्बन्धमा

संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको ब्याख्या धर्मनिरपेक्षतासँगै बाझिएकोले उक्त ब्याख्या हटाइनुपर्दछ। र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतासँग बाझिएका ऐन, कानून र नीतिहरु संशोधन गरिनुपर्दछ। धर्मरिपेक्षताको मूल मर्म र भावनाअनुसार राष्ट्रिय जनावर, रङ, चिन्हलगायत अन्य एकल राष्ट्रिय प्रतिकहरु विविधततालाई सम्मान हुने गरी परिवर्तन गरिनुपर्दछ।

११) भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत साधन (जल, जंगल र जमीन) सम्बन्धमा

आदिवासीको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नं १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ अनुरुप भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधन (जल, जंगल र जमिन)को उपभोग गरिनुपर्दछ।

आदिवासी जनतासँग पूर्व सुसूचित मञ्जुरी सहितको स्वीकृतिबमोजिम प्राकृतिक स्रोतसधन (जल, जंगल र जमिन)को प्रयोग र सदुपयोग गरिनुपर्दछ। भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीहरुको स्वायत्ततारस्वशासनको आधार हो, त्यसैले आदिवासीको भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरुको अग्राधिकार ९प्रथम अधिकार० सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।

१२) सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा

क० गोर्खा राज्यको बिस्तारको क्रममा र बिस्तारपछि आदिवासीहरुमाथि राज्यले गरेको विभेद र दमनका लागि राज्यले सार्बजनिक माफी माग्नुपर्दछ।

ख० गोर्खा राज्यको बिस्तारको क्रममा र बिस्तारपछि विभिन्न आदिवासीहरुसँग गरिएको सन्धि, सम्झौताहरुलाई राज्यसरकारले इमान्दारितापूर्वक कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ।

ग० यसरी नै, आदिवासी जनजातिहरुको पटक–पटकको आन्दोलनपश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच २२ साउन २०६४ मा भएको २० बुादे र ९ जेठ २०६९ गते गरिएको ९ बुँदे तथा पहिचानजनित आन्दोलन ९थरुहट, लिम्बुवान, ताम्सालिङरतामाङसालिङ, किरातरखम्बुवान, तमुवान, नेवास्, मगरात, शेर्पा, वल्लो किरात, कोच०हरुसँग गरिएका सहमति र सम्झौताहरुमध्ये सम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरु यथाशिघ्र तत् तत् बमोजिम सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गरियोस्। साथै यसका अलावा विभिन्न आदिवासी समुह तथा घटकहरुसँग भएका ७ वटा सम्झौता तथा सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले इमान्दारिता देखाउन आग्रहरमाग गर्दछौं।

घ० ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको समस्या नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमाथि भएको विभेदको एक पाटो हो। सन् १९४७ को सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले पठाएर नै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरु भर्ती भएकोले गोर्खा सैनिकहरुको सन्तानको नागरिकता लगायतको समस्या समाधानका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन र समान अवसरका लागि नेपाल सरकारले अबिलम्ब कुटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ। गोर्खा सैनिकहरु र गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै ढङ्गले हेर्ने, बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने कुरा सही होइन। यसर्थ, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम राखिनुपर्दछ।

१३) अबको कार्यदिशा र कार्यान्वयन सम्बन्धमा

क) आदिवासी जनजातिहरुलाई ‘फूटाउ र शासन गर’ भन्ने षड्यन्त्रमूलक प्रक्रियामार्फत आदिवासी जनजाति समूहलाई अल्पसंख्यक सूचीमा समावेश गरिएकोप्रति असहमति जनाउँदै अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा भएकोले खारेज गरिनुपर्दछ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र अलग– अलग भएकोले वर्तमान सरकारले प्रतिष्ठानलाई खारेजी गर्ने प्रक्रिया अबिलम्ब रोकिनुपर्दछ। आदिवासी जनजाति आन्दोलनको त्याग, योगदान, बलिदान र संघर्षबाट स्थापित प्रतिष्ठानलाई कायम राख्न संघर्ष जारी राखिनेछ।

ख) पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत मधेस, दलित (शिल्पी), मुस्लिम, खसानलगायतका आन्दोलनहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विभेदको बिरुद्ध गोलबद्ध भएर संघर्ष जारी राखिनेछ।

ग) यस घोषणापत्रमा उल्लेखित माग मुद्धाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित नेपाल सरकार तथा निकाय र संयन्त्रहरुमा दबाब सिर्जना गर्दै थप सशक्त संघर्ष र आन्दोलन अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। उपयुक्त मागहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरेको खण्डमा विश्व आदिवासी आन्दोलनको अनुभव, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्त र मूल्य मान्यताअनुरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले सार्वभौम आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्दै ‘छायाँ व्यवस्थापिका–संसद’सम्म संघीय ९केन्द्र र प्रदेश तहहरुमा समेत गठन गरी सञ्चालनको नियम, कार्यविधि बनाएर कार्य सम्पादन गर्दै पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लािग संघर्ष गरिनेछ। नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सामाजिक न्याय, समानतारसमता, मानवअधिकार र सबैखाले विभेद र उत्पीडन बिरुद्धको मुद्धारमागहरु सरकारले समयमा सम्बोधन नगरेको अवस्थामा आदिवासी जनता आन्दोलित हुने र जसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जुनसुकै घटना र परिणामको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु हुने कुराको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न गराउन चाहन्छौं।
धन्यवाद।
जय आदिवासी जनजाति।
जय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here