काठमाडौं/ नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानमै सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुन जरुरी नरहेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष केसीले भने -‘मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुनको जरुरी छैन्।’ उनले फौजदारी आचार संहिता ल्याउनुअघि वकिलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरिएको गुनासो पोखेका छन्।
उनले भने -‘देवानी संहिता पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र फौजदारी संहितामा अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सहभागिता थियो । आचार संहिता आउँदा वकिलहरुसँग छलफल गरिएको होईन ।’ केसीले सञ्चार हक नै पर्याप्त भएको जिकिर गर्दै सञ्चारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई खारेज नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष केसीले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका सवालहरु सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले भने ,‘समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरुलाई हिरासतमा राख्ने कुरा गलत हो, मिडियाले केही लेखेकै भरमा जेल हाल्ने कुरा गलत छ, यसलाई सरकारले तरुन्त खारेज गर्नुपर्छ।’
