डा. दीपेन्द्र रोकाया
२०७५ भदौ २१ गते बिहीबारका दिन एनडिआरआईमा पूर्वसचिव खेमराज नेपालका प्रशासनसम्बन्धी अनुभवी धारणा सुन्न पाइयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रले प्रयोग गर्ने भाषा र टिप्पणीको शैली सर्वसाधारणले बुझ्न नसकिने खालको भएको तथा व्यवस्था भएका नीति नियम सेवा प्रवेश गर्नेबेला घोक्ने बाहेक अरु बेला सायदै हेर्ने प्रवृत्ति रहेको जानकारी दिनुभयो । यसका साथै, उहाँले देशमा जतिसुकै क्रान्तिकारी शासन सत्तामा आएपनि कर्मचारीले चाहे भने दर्ता चलानी, टिप्पणी र भनसुनबाट १५ दिनभित्र असफल पार्न सकिने अनुभव सुनाउनुभयो र भन्नुभयो– ‘राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना मान्छे भनेर ल्याउन सक्ने स्वकीय सचिव बाहेक अरु ठाउँमा सम्भव हुन्न । उनीहरूले आफ्ना मान्छे भनी कर्मचारीको माग गर्दछन् भने त्यहाँ केही खुवाएर आफु खाने सोच रहेको हुन्छ तर त्यसरी ल्याइएकाबाट आपत पर्दा तिनले नेतृत्वको वदनाम गराउने गर्दछन् । अर्काथरीले नीति हेरी काम गर्ने, आफु पनि नखाने र अरुलाई पनि नखुवाउने शैलीका हुन्छन् । यी मध्ये कस्लाई आफ्ना मान्ने ?’
नीतिगत तहका निर्णय कहाँ र कसरी हुन्छ ? पूर्वसचिव नेपालको सहज उत्तर आयो, ‘निसन्देह धेरै निर्णयहरू स्वार्थवस हुन्छन् । २०४७ पछिका मन्त्रीहरू यसो मिलाएर ल्याउनु भन्ने निर्देशन दिन्छन् तर त्यसो नगरी विद्यमान नियम कानुनका आधारमा नमिल्ने राय दियो भने सचिवलाई सरुवा गराउन पछि पर्दैनन्् । यहाँ सम्झनैपर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक नेतृत्व होस् वा प्रशासनिक नेतृत्व, यिनले ‘मिलाएर ल्याउनु’ वा ‘मिलाउनु’ भनेको निकै चलाखी अपनाइएको हो । यहाँनेर व्यक्ति केन्द्रित वा प्रणाली केन्द्रित भई विचार गर्न पर्दछ । यदि सुधार गर्ने हो भने ‘मिलाएर ल्याउनु’ वा ‘मिलाउनु’ भन्ने शब्द यिनका मुखारविन्दबाट गायव पार्न सके मात्र सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालले मुखै खोलेर भन्नुभयो कि ‘ऐन कानुन कर्मचारीले नै बनाएको हो भने उसले आफ्ना कर्मचारी कहिल्यै फस्ने गरी बनाउँदैनन्, यो रोग संसदसम्म पुगी सकेको छ ।’ कोही कसैले आफ्नो बर्बादी चाहन्न । यहाँ यस्तैगरी चल्नाले ‘हाम्रा राम्रा भएका छन्् राम्रा हाम्रा’ हुन सकेका छैनन् । यसको विकल्प भनेको विषय विज्ञको छनौट गरी काम लिन सक्नु पर्दछ । यहाँ राजनीतिक नेतृत्व भोटबाट अभिमुखीकरण भएको हुन्छ भने प्रशासनिक नेतृत्व व्यक्तित्व निर्माणमा अभिमुखीकरण भएको हुन्छ । यो दुवै नेतृत्वले एउटै बुझाई र मिशनका साथ अघि बढ्ने हो भने त्यसका लागि भौतिक, बौद्धिक तथा मनोवैज्ञानिक सुविधा उपलब्ध गराउन पर्ने हुन्छ । आजका दिनसम्म कोही पनि कर्मचारी सहजै दुर्गम स्थानमा काम गर्न जान मान्दैनन् भन्ने खास कुरा यसैभित्र लुकेको पाइन्छ ।
पूर्व प्रशासक नेपालको विचारमा अहिले सरकारले हरेकको घरमा पानी पु¥याई दिने र सीप उपलब्ध गराए देश बन्ने बाटोमा अघि बढ्ने छ । सर्वसाधारणले कर्मचारीलाई भेट्नु भनेको सरकारलाई भेट्नु हो । तर त्यही कर्मचारीको माथि उल्लेखित शैली हेर्दा उहिले ‘राजा काम, कहिले जाला घाम’ गर्नेहरू अहिले ‘चाकरीको नोकरी, फाइदा कहाँबाट हुन्छ ?’ मा केन्द्रित भएको पाइन्छ । सामाजिक उदाहरण उल्लेख गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई बुझ्न सकिन्छः एक जना राम्री युवतीले बुढो लोग्ने मान्छेसँग हिमचिम र उठवसपछि विहे गर्न तयार भएछ रे ! विहे भएको केही समयपछि बुढाले ती युवतीलाई माया गर्दै सोध्छन्, मायालु तिमीले मसँग विहे गर्न सहजै तयार भयौ, यसलाई तिमी खासमा मसँग के कुरा देखेर विहे गर्न तयार भएका थियौ ? युवती स्वास्नीले भन्छिन्, ‘एक तपाईको आम्दानी राम्रो छ र अर्को तपाईको बाँच्ने दिन कम छ ।’ यति भनेपछि विहेको वास्तविक रहस्य खुल्यो । यही प्रकारले कर्मचारी प्रशासनको चाकरी चल्नाले सोचेजस्तो जनताको काम भएको पाइदैन ।
हामीले चाहेको प्रशासनबाट काम सम्पादन भईरहेको छैन । यो देखिएकै कुरा हो । यसको समाधान गर्ने तत्व भनेकै नैतिकता र दण्ड सजायँको मापदण्ड सही बन्नु पर्दछ । त्यो कागजी घोडा जस्तो बन्नु हुँदैन । यसका लागि व्यवहारिक शिक्षा आवश्यक पर्दछ । जबसम्म विश्वविद्यालयले कर्मचारीको तहगत समस्या समाधान गर्ने कोर्ष पढाउन सक्तैन भने त्यो कसरी व्यावहारिक शिक्षा हुन्छ ? अनि ति बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र नबनी अरु के बन्न पुग्दछन् त ! यसैले नेपालको विश्वविद्यालयले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सर्बे गरी आफ्नो तहगत पठनपाठन गर्न सके अहिलेको समस्या हल गर्ने र कोही पनि बेरोजगार नहुने आधार बनाउन सकिन्छ । यी कुरा यसै बसाईमा एनडिआरआईका अध्यक्ष प्रा. डा. माधव पौडेल लगायतको छलफलबाट आयो ।
नेपाली समाजमा निजामति कर्मचारी प्रशासनबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुबैखालका धारणाहरू रहेका छन् । हाल मुलुकमा बयासी हजार निजामति कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीहरू सरकारसँग नीति निर्माण गर्दा र जनतासँग सेवा प्रवाह गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कडी हुन् । यसले सरकार र जनतासँग काम गर्दा परम्परागत प्रशासन सञ्चालन गर्न केही कुरा जाने पुग्दथ्यो । वर्तमान समयमा काम गर्नै पर्दछ । तर आउँदा दिनहरूमा निजामति कर्मचारीले सेवा प्रदायक मात्र बनेर पुग्ने छैन, किनकि उनीहरू लोकतन्त्रको असली भूमिका वितरक हुन् । समाजको बदलिँदो रूप र विकसित द्धन्द्धका अगाडि स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले मुद्दा, रुची र अधिकारका आधारमा समाजमा देखा परेका द्धन्द्धलाई क्रमसः सहयोग, मध्यस्थता र सहजीकरणका आधारमा सकारात्मक रूपमा हल गर्दा मात्र सफल हुनेछन् । होइन भने यस्ता अनुभवले असफलसिद्ध व्यवहार रहिरहने देखिन्छ ।
यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनताको सेवा गर्ने कोर्ष निर्माण नगरी पूर्व प्रशासक नेपालको अनुभवबाट समेत परिवर्तन संस्थागत हुन सम्भव देखिदैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना कसरी पुरा गर्न सकिएला ? यसमा सरकारको नीति नियम राजनैतिक इच्छाशक्ति भएका विज्ञहरूबाट निर्माण गर्नपर्ने हुन्छ । विषयगत अनुभव पूर्व प्रशासक तथा नव शिक्षितहरूबाट लिन सक्नु पर्दछ । राम्रालाई हाम्रा भन्न सक्ने वातावरण बन्यो भने सयौ फुलले फुल्ने मौका पाउने छन् ।
जनधारणा साप्ताहिक
