काठमाडौं/ नेकपा (माले) को स्थायी कमिटीको विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकपछि पार्टीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जानकारी गराइए अनुसार महासचिव सी.पी. मैनालीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकले गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू यस प्रकार छन् :
१. २०७५ असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन प्रदेश नं. २ मा भईरहेका राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउने खुलमखुल्ला घोषणा गर्नेहरू स्वतन्त्रतापूर्वक बिखण्डनकारी गतिविधिमा लागेको देख्दा कहिं सरकारले नै विखण्डनकारीहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिईरहेको त छैन भन्ने गम्भिर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यस बिषयमा सरकारले आफ्नो धारणा अबिलम्ब सार्वजनिक गरोस् तथा मुलुक विखण्डनको घोषणा गर्नेहरूललाई देशद्रोहको अपराधमा कानुन वमोजिम कार्वाही गरोस् भन्ने वैठक जोडदार माग गर्दछ ।
२. संविधान दिवसकै सन्दर्भमा प्रदेश नं. २ मा संविधान बमोजिम निर्वाचित मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कतिपय विधायकहरू लगायतले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने निन्दनीय काम गरेका छन् । त्यस्ता अराजनीतिक र भ्रत्सर्नायोग्य काम गर्ने मुख्यमन्त्री लगायतलाई अविलम्व वर्खास्त गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
३. नागरिकता ऐंन, २०६३ मा संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । नागरिकता नीति र प्राप्तिका प्रकृयावारे देशका सचेत नागरिकहरूले गंभीर चासो र चिन्ता लिइरहेको अवस्थामा सरकारले जनमतलाई उपेक्षा गर्दै यो विधेयक ल्याएको र यसमा २०६३ साल पछि जन्मका आधारमा वितरण गरिएका विवादास्पद नागरिकता–प्रमाणपत्रहरूको छानविन गर्ने कार्यलाई समेत उपेक्षा गर्दै लाखौं विदेशी व्यक्तिहरूमा नेपाली नागरिकता वितरित हुने गरी ब्यवस्था गरिएकोले उपरोक्त संशोधन विधेयकलाई नेकपा (माले) कडा बिरोध गदर्छ । संयुक्त ज्ञापन–पत्र र यही असोज ८ गते काठमाडौंमा आयोजित वृहत अन्तरकृया कार्यक्रम मार्फत् पार्टीले आफ्ना मागहरू सत्तारुढ दल, सरकार र संसद समक्ष पु¥याउनुको साथै सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ, तिनलाई सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षण गर्दछौं ।
४. नेपालीका चाडपर्वहरूको पूर्व संध्यामा पेट्रोलियम पदार्थ र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारले गरेको भाडाबृद्घिको हामी कडा बिरोध गर्दछौं । यातायातको क्षेत्रमा गरिएको भाडाबृद्घिले जनजीविकाका सबैक्षेत्रमा स्वतː महँगी बढ्ने हुनाले गरिब जनताको जीवन यापन झन कठिन बन्न जानेछ । यसरी नै उपभोग्य सवै चीजमा मूल्यवृद्धि भएको छ । जनजीविकाप्रति असंवेदनशील यो सरकारले वढाएको मूल्यवृद्धिको हामी घोर बिरोध गर्दछौ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै भाडाबृद्घिको घोषणा अबिलम्ब फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
५. दिनहुँ बढी रहेका हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरूले यो सरकार शान्ती सुरक्षा कायम गर्न असफल भइरहेको देखिएको छ । यो सरकारको छत्रछायामा अविवेकी ढंगले वृद्धि गरिएका कर तथा दस्तुर, राजनीतिक भ्रष्टाचार र संरक्षित अपराधिकरणको हामी कडा बिरोध गर्दछौ । साथै आवश्यक शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराधलाई ढाकछोप गर्ने गरी अपराधीको संरक्षण गर्ने काम कहीं कतैबाट हुनु हुँदैन भनेर सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
६. गत साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लामा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी १३ बर्षकी वालिका निर्मला पन्त सम्वन्धित अपराधिहरूलाई यो सरकारले आजसम्म गिरफ्तार गरेको छैन् । अविलम्व यिनीहरूलाई गिरफ्तारी गर्दै यिनीहरू र अन्यत्र भएका यस्तै घृणित अपराधिक कार्यका दोषीहरूमाथि कडा कार्वाही गर्न पुनः हामी सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।
७. हालसालै भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वाधिनता र नेपालको घोषित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चुनौति दिंदै नेपाल भारतको पक्षमा न आई सुखै छैन् भन्ने अभिब्यक्ति दिएका छन्, यस प्रति बैठकले क्षोभ तथा भ्रत्सर्ना व्यक्त गरेको छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकार मौन रहनु रहस्यपूर्ण छ । यस सम्वन्धमा अविलम्व आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरोस् भनी बैठकले नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
