काठमाडौं । सरकारले पाँचौपटकको सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई मंगलबार रिहा गरेपछि हिजो बुधबार नेकपाको आह्वानमा रोल्पामा जिल्ला बन्द भएको छ । रोल्पामा भइरहेको सरकारी दमनको विरोध गर्दै जिल्ला बन्दको आह्वान सो जिल्लाको नेकपाले गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई पटकपटक वेवास्ता गर्दै नेकपाका प्रवक्ता एवं पूर्व मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई पटकपटक अदालत परिसरभित्रैबाट न्यायपालिकासमेत अपमान गर्दै पक्राउ गर्दै आएको सरकारले यसपटक भने पक्राउ नगरी छोडेको छ । पार्टी कामको शिलशिलामा काठमाडौ बाहिर गएर फर्किदै गरेका प्रकाण्डलाई प्रहरीले साउन तेस्रो साता काठमाडौबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उनलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्दै अदालतमा रिट परेपछि उनलाई अदालतले छाड्ने आदेश दिंदै आएको हो । तर सरकारले भने उनलाई अदालतको आदेशमा छाडे लगत्तै पक्राउ गरेर विभिन्न मुद्दामा विभिन्न जिल्ला घुमाउँदै आएको थियो । काठमाडौबाट काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर, दाङ हुँदै अन्तिममा उदयपुर पु¥याइएको थियो ।
त्यसैगरी सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाकी प्रभावशाली नेत्री उमा भुजलेलाई पनि काठमाडौको बालाजुबाट पक्राउ गरेको थियो । तर हाल नेत्री भुजेललाई पनि सरकारले रिहा गरिसकेको छ । नेकपाको गतिविधि देशभर नै बढिरहेको भन्दै सरकारले विप्लवका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । विप्लवका नेताकार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेरै तह लगाउने धुनमा लागेको सरकार एकाएक परिवर्तन भएको छ । अहिले सरकारले पक्राउ गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई विस्तारै छोड्ने रणनीति बनाएको छ । पछिल्लो पटक भुजेल र प्रकाण्डको रिहाई त्यसैको निरन्तरता हो ।
सरकारले आन्दोलनरत विभिन्न समुहसँग वार्ता गर्ने रणनीति बनाएअनुसार सांसद एवं पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । वार्ता टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि र उनीसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले विप्लवको नेतृत्वको पार्टी राजनीतिक भएको र राजनीतिक रूपमै डिल गर्न सुझाव दिएका थिए । विप्लवका आन्दोलन मुलुकभित्रै राजनीतिक एजेन्डा लिएर गरिएको आन्दोलन भएकाले त्यसको राजनीतिक रूपमै समाधान खोज्नुपर्ने सुझावपछि सरकार विप्लवप्रति लचिलो बनेको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीलाई छुट्टै तराईको माग गर्दै आएको सिके राउत लगायतका समुहसँग पनि वार्ता गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तर, राउत लगायतका समुह मुलुकको बिखण्डनका पक्षमा रहेकाले ती समुह मुलुकका लागि चुनौतिपूर्ण हुने सुरक्षा निकायको सुझाव रहेको बुझिएको छ ।
विप्लव समुह भने विगतमा जस्तै जनताको हकहितका लागि राजनीतिक आन्दोलनमा जुटेकाले मुलुकका लागि खतरा नभएको बरु राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्दा फलदायी हुने सुरक्षा निकायको सुझाव पछिसर कार एकाएक पछि हटेको बुझिएको छ । विप्लवका पूर्व सहकर्मी समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मुलुकभित्र आन्दोलन गर्ने जो सुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध कठोर ढंगले अघि बढिरहेका बेला सुरक्षा निकायले विप्लवको आन्दोलनलाई कमजोर आक्नु गलत हुने भन्दै यसको समाधानको एउटा मात्र विकल्प राजनीतिक समझदारी नै हुने भनेर सुझाव दिएपछि सरकारले अवलम्वन गर्दै आएको कठोर रणनीति एकाएक बदलिएको पाइएको छ ।
राजनीतिकसँगै सैन्य आन्दोलनको समेत तयारी गरिरहेको विप्लव नेतृत्को नेकपाले देशभरि नै आफ्ना गतिविधिलाई विस्तार गरेको छ । यो जानकारी पाएसँगै दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार निकै अताल्लिएको थियो । युद्धकालीन हतियार समेत विप्लवको नियन्त्रणमा रहेको र तत्कालीन माओवादी लडाकु जमातको समेत विप्लवलाई साथ रहेकाले यो आन्दोलन जटिल हुनेमा सरकार सशंकित र भयभित भएको छ । पछिल्लो समय सरकारको काम गर्ने शैलीबाट समेत आक्रान्त बनेका जनताको समर्थन पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा तर्फ आकर्षित देखिएकाले सरकारले सोँचे जसरी सहजै आन्दोलनलाई दबाउन नसकिने सुरक्षा निकायले पनि निष्कर्ष निकालेको एक सुरक्षा विज्ञले जनधारणालाई जनाए ।
सुरक्षा निकायको सुझावपछि वार्ता टोलीले विप्लवको अवस्था र कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारी निकायसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । छलफलकै आधारमा सरकार विप्लवप्रति उदार हुने र राजनीतिक छलफलकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको जनाइएको छ । तर, सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापहरू, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरू र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने प्रयासहरू देखिएकाले सरकार सुशासनतर्फ लागेको देखिंदैन । यो स्थितिले गर्दा सरकारप्रतिको आकर्षण घट्ने निश्चित छ र विकल्पका रूपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा आक्रामक देखिएकाले त्यसतर्फ जनआकर्षण बढ्ने निश्चितै देखिएको छ ।
हाल विभिन्न समुहमा विभक्त कम्युनिष्टहरू र सरकारका कामकारबाहीबाट आक्रान्त जनतासँगै पूर्व माओवादी लडाकुहरूको समुह समेत विप्लवसँग निकट भएको कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आइरहेको पाइन्छ । कम्युनिस्टकै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका बेला मुलुकले अर्काे युद्ध सामना गर्न नपरोस् भन्नेमा सरकार केही सजग देखिए पनि पूर्व माओवादी केन्द्र निकट नेकपामा भने विप्लव समुहले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यही कारणले नै गृहमन्त्री थापासँगै वर्तमान सरकार विप्लवप्रति कठोर बनेको विश्लेषण राज्यका सुरक्षा निकायहरूको रहेको एक सुरक्षा विज्ञले जनाएका छन् ।
जनधारणा साप्ताहिक
