निशा तामाङ / दुइतिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करको विषयमा सरकार थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सूचना प्रवाह गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको यो सूचनाले जनतामाथि करको भार थपिने सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । अर्थभन्त्रीकै शब्दमा – ‘सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्न बजेट चाहिन्छ , कर उठाएर नै मुलुकको विकास गर्ने हो, केही रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने हो ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाईले नेपाली जनतामाथि करको भार निश्चय पनि थपिने संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले जनतामाथि दोहोरो कर लगाउने नीति नरहेको पनि एकातिर भनेका छन् भने कर विभिन्न चरणमा लाग्ने खुलासा पनि स्वयं गरेका छन् । अर्थमन्त्रीका यस्ता आपसमा बाझिएका भनाइले कर नीतिबारे सरकार स्वंय स्पष्ट छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
दोहोरो कर उठाइएको सम्बन्धमा जनस्तरबाट व्यापक गुनासो भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले पनि कर लिने र स्थानीय सरकारले पनि कर लिने गरिएको गुनासो लिखित रूपमै परेपछि सरकारले दोहोरो कर लिइएको भए फिर्ता गर्न निर्देशन दिने जानकारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाबाट सार्वजनिक भएको छ ।
दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनतामाथि करको भार थोपरेर राज्य सञ्चालनको आयश्रोतका रूपमा त्यसैलाई प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको स्पष्ट भइरहेको देखिन्छ । जनताको निम्ति यो अवस्था वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
कुनैपनि देशको सरकारले राज्य सञ्चालनको लागि जनताबाट कर उठाउनै पर्छ भन्ने तर्क सरकारमा विराजमान भएका मन्त्रीहरूले दिने गरेको पाइन्छ । जनताबाट कर उठाउनुलाई कति स्वभाविक ठान्ने ? यो अफैमा सोचनीय विषय हो ।
कर व्यवसायबाट र आम्दानीबाट उठाउनु राज्यको कर्तव्य हो । व्यवसायबाट कर उठाउने नाममा सामान्य जीविका चलाउन समेत समस्या भइरहेका जनतामाथि करको भार थोपर्नु कति जायज हो ? जनतालाई व्यवसायी बनाउनु , जनतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय बनाउन कर्जाको शुलभ र सस्तो ब्याजदरको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने तर जनतामाथि करको भार थोपर्ने सोचाइ मात्र बनाएको देखिन्छ ।
ठूला व्यवसायीहरूलाई करको दर बढाएर साना व्यवसायीहरूलाई राहत दिलाउन पनि सकिन्छ । राज्य सञ्चालकहरूको सोचाइ त्यसतर्फ पनि जानु आवश्यक छ । ठूला व्यवसायीहरूलाई करको दर आम्दानीको अकंका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । धेरै आम्दानी गर्ने व्यवसायीलाई कर तिर्न कुनै समस्या हुँदैन । तर सानो आम्दानी भएका र गुजारा गर्न समेत समस्या परिरहेका साधारण आर्थिक अवस्था भएका जनताका लागि न्यून दरको कर पनि अभिशाप हुन जान्छ । अझ भन्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनसाधारणलाई करको भारबाट मुक्त गर्नु सरकारको दायित्व समेत हुन आउने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक होला ।
राज्यको आयश्रोत वृद्धि गर्न देशमा उद्योग विस्तारको अभियान थालनी गर्नुपर्दछ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरू देशभित्रै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले लिनुपर्दछ । यस्तो प्रतिबद्धतालाई नै कार्यन्वयन गर्न प्रत्यक प्रदेश राज्यका सरकारहरूलाई प्रत्यक जिल्लामा कम्तिमा एउटा उद्योग स्थापनामा निर्देशन दिनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने करको भार थोपर्न आवश्यक पर्दैन ।
जनतालाई रोजगारी पनि सृजना हुने राज्यलाई करको स्रोतको बाटो पनि खुल्ने हुन जान्छ । यो पंक्तिकार विद्यार्थीको अवस्थामा रहेकी भएपनि यतिसम्म सोच्ने हैसियत राख्न सक्छे भने सरकार सञ्चालकहरूले करको स्रोतबारे किन सोच्न नसकेका होलान् ?
