ओशो तपोवनलाई दिएको वन सरकारले फिर्ता लिने

 काठमाडौं / ओशो तपोवनलाई दिएको नागार्जुनको ३७ रोपनी वनक्षेत्र फिर्ता लिने भएको छ ।

सरकारले १३ वर्षअघि दिएको वनक्षेत्र तपोवनले धार्मिक वनमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना ठड्याउनुका साथै सरकारी वन निजी बनाएको सरकारको आरोप छ ।

तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर आर्थिक मुनाफा हुनेखालका गतिविधि मात्र चलाएको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले जनाए ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा ‘वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानिरनोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय हुने गरी रूख कटान गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसके संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।

वन फिर्ता लिने निर्णयअघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यसअघि नै त्यो मौका दिइएको तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको कुँवरले जनाए ।

‘भौतिक संरचना आफूले नभई सडक विभागलगायत सरकारी निकायले बनाएको भन्दै ओशो तपोवन पन्छिएको छ,’ उनले भने । निकुञ्जको ‘गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति’ का अध्यक्ष निराजन तामाङका अनुसार तपोवनले जैविक विविधता विनाश गरेर ठूल्ठूला संरचना र सडक बनाउनुका साथै व्यापार सञ्चालन गरेको छ ।

उक्त धार्मिक वनसमेत सदस्य रहेको समितिमा ९ वटा सामुदायिक वन छन् । धार्मिक वनभित्र कार्ययोजना बनाएर मात्र व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्नेमा तपोवनले निकुञ्जबाट स्वीकृत नै गराएको छैन । न त नवीकरण गराएको छ ।

नागार्जुन वनक्षेत्र निकुञ्जमा गाभिनुअघि जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंले २०६२ पुस १५ मा ३७ रोपनी क्षेत्र धार्मिक वनका रूपमा तपोवनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

धार्मिक हिसाबले महत्त्व बोकेको, परम्परादेखि नै धार्मिक स्थल र समुदाय रहेको वनक्षेत्र थप संरक्षण होस् भनेर हस्तान्तरण गर्न सकिने वन ऐन २०४९ मा व्यवस्था भए पनि तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतले त्यसविपरीत हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तपोवनका नाममा रहेको १७ रोपनी निजी जग्गा भने बढेर २२ रोपनी हुन पुगेको छ । उनका अनुसार ५ रोपनी जग्गा तपोवनले धार्मिक वनभित्रबाटै निजीमा गाभेको हो । वन कार्यालयले २०७२ सम्मका लागि भाडामा वन हस्तान्तरण गरेको थियो । मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गर्दै आएको वनक्षेत्र सम्बद्ध उपभोक्तालाई थाहै नदिई तपोवनलाई दिइएको खुलेको छ ।

तपोवनले २०४७ सालमा नागार्जुनमा संरचना बनाएर ओशोप्रेमीहरूको भेला गर्न थालेको हो । धार्मिक वनभित्र आफूखुसी संरचना बनाउनु मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीविपरीत भएकाले धार्मिक वन खारेज गरी मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमै गाभ्न समितिले वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागसँग माग गरेको छ ।

गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिले डेढ वर्षअघि नै तपोवनलाई दिइएको वनभित्र नियमविपरीत संरचना निर्माण र जैविक विविधता विनाश भएको भन्दै खारेज गर्न आवाज उठाएको थियो । तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीले अनावश्यक विरोध नगर्न दबाब दिएपछि आफूहरू चुप लाग्न बाध्य भएको अध्यक्ष तामाङले बताए । उनले भने, ‘मन्त्री, सचिव र विभागमा सबैलाई हामीले पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएन ।’ तपोवनले शक्तिकेन्द्रको आडमा धार्मिक वनभित्र नियमविपरीत ठूला सडक, पुल र पर्खाल निर्माण गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । कान्तिपुर