दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले गर्न चाहने हो भने देशमा धेरै कामहरू गर्न सकिने अवस्था र अवसर पनि छ :

– वसन्तकुमार चौधरी

वसन्तकुमार चौधरीको परिचय दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानामा जन्मिएर उद्योगमा सफलता हासिल गर्दै गीतकार र कविको नयाँ परिचय बनाउन सफल भएका समाजसेवी व्यक्ति हुन् वसन्तकुमार चौधरी । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका नेताहरू नै वैकल्पिक राजनीतिक व्यक्ति हुन् । नेपालको विकासका लागि राजनीतिक नेताहरू नै चिन्तनशील हुन आवश्यक भएको निष्कर्षको चौधरीको छ । देशको समृद्धि कसरी हुन्छ भन्नेबारे नेताहरूले सोच्नु पर्दछ– चौधरीको भनाइ छ ।

तपाईले आफूलाई राजनीतिक चिन्तक, साहित्यकार, गीतकार र व्यवसायीमध्ये कुन रूपमा परिचय गराउँदा राम्रो मान्नुहुन्छ ?
म राजनीतिक चिन्तक भन्दा पनि राजनीतिक विश्लेषकसम्म आफूलाई ठान्दछु । व्यापारी घरानाको नागरिक भएकाले र व्यापार व्यवसाय नै आफ्नो गुजारा चलाउने दैनिकी समेत भएकाले त्यो हैसियतबाट बाहिरिन पनि सकिदैन र साँच्चै भन्ने हो भने साहित्यकार र गीतकारको रूपमा परिचय पाउँदा सबैभन्दा आनन्दित महसुस गर्छु ।

राजनीतिक विश्लेषकसम्मको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुभयो । देशको राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
राजनीतिको पाटोमा प्रवेश गर्दा मैले विगतलाई पनि सम्झने गर्छु । आशैआशामा धेरै वर्षहरू बितिसकेका छन् । तर राजनीतिमा मात्र परिवर्तन आयो , देशमा अरु कुनै क्षेत्रको परिवर्तन हुन सकेको देखिदैन । सबैक्षेत्रको परिवर्तन राजनीतिकै माध्यमबाट हुने गर्दछ । तर हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनले अरु क्षेत्रलाई संगै लिएर जान नसकेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ । देशमा एकातिर सशस्त्र युद्धको पनि अभ्यास भइसक्यो । सशस्त्र युद्धले जनस्तरबाट सेनाको विकास पनि गरायो । देशमा जनचेतनाको लहर पनि ल्यायो । तर परिवर्तन देख्न पाइएन । सशस्त्र युद्धकालका १० वर्ष ठूलै उथलपुथलकारी गतिविधिका वर्ष भए, हजारौँ जनताको रगत बग्यो, भौतिक संरचनाहरू कहालीलाग्दो अवस्थामा पु¥याइए, एक किसिमले देशलाई तहस–नहस बनाइयो । सशस्त्र युद्धकालका ती दिनहरू शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित भएपछि आम नेपाली जनतामा परिवर्तनको ठूलो आशा थियो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ सबै आशाहरू निराशामा परिणत हुन पुगेका छन् । मैले सन्तुष्टि कतै पनि सुन्न पाइरहेको छैन । यो हाम्रो देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । सशस्त्र युद्धकालमा प्रत्येक दिन हत्या र अपहरणका घटनाहरू समाचार बनेका हुन्थे । सायद सशस्त्र युद्धको प्रभाव यस्तै हुन्छ भन्ने सबैलाई परेको थियो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्दथ्यो । तर वास्तविकता धेरै फरक रहेछ । ती हिंसा, हत्या र अपहरणका घटनाहरू आज पनि दैनिक समाचार बनिरहेका छन् । मलाई लाग्छ १० वर्षको सशस्त्र द्वन्दले यो नकारात्मक पक्ष बिजारोपण गरिदिएको छ, यो फस्टाउँदैछ र फैलिंदैछ । सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलका नेताहरू असफल भइरहेको अनुभव हुन थालेको छ । यो झनै ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तर पनि नेताहरूप्रति जनतामा निराशा छ, फेरि अर्काे कुरा नेताहरूको विकल्प नेताहरू नै हो ।

देशको यस्तो अवस्था हुनुमा कसको दोष हो भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
निश्चित रूपमा राजनीतिक पाटो नै यसमा दोषी छ भन्ने लाग्छ मलाई । हुन त धेर–थोर हामी सबै नेपाली दोषी छौँ । सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू र खासगरि सत्ता सञ्चालकहरू नै देशको आजको अवस्थाप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । देशमा यतिबेला नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ, नयाँ कानुन आएको छ । कानुन र संविधान बाझिएको अवस्थामा देखिन्छ । संविधान बनाउनेहरूले कानुन बनाउँदा संविधानको मर्मलाई किन बुझेनन् ? यो आश्चर्यको विषय छ । संसारका कुनै पनि देशको मूल कानुन संविधानलाई मानिन्छ । संविधानलाई आधार बनाएर कानुन बनाइएको भए न त स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरू आन्दोलित हुने अवस्था आउँदथ्यो, न त प्रेसजगतले आफूमाथि ठूलो संकट आइरहेको त्रासमा बसिरहनु पर्दथ्यो । देशको नीतिनिर्माण गर्नेहरूले नै मूल कानुन अध्ययन नगरी सहायक कानुनहरू बनाउने काम गर्नाले नै यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । राजनीतिक दलहरूले संविधान विपरीत कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । नयाँ संविधान बनेको छ । यसमा आम नेपाली जनताको भावना नसमेटिएको गुनासो आइरहेको छ । जनताको भावनालाई समेटेर संविधानलाई सर्वसम्मत दस्तावेज बनाउने प्रयासतर्फ लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई दलका नेताहरूले जसरी पनि बुझ्नु पर्दछ ।

नयाँ संविधान तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?
संविधान मलाई कस्तो लागेको छ भन्ने गौण कुरा हो । मुख्य कुरा नयाँ संविधानले नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा हो । नेपाली जनतालाई संविधानप्रति अपनत्वबोध गराउन आवश्यक छ । त्यस कार्यमा राजनीतिक दलहरू सफल भएका छन् वा छैनन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । तपाई देखिरहनु भएको छ, संविधान दिवसको दिन संविधान जलाइएको छ । संसदभित्रै संविधान विरुद्ध सांसदहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानलाई नै मिचेर कानुन बनाइएको छ । संविधान मान्नेहरूले पनि कानुनी प्रावधानको विरोध गरिरहेको अवस्था छ, राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा सफलता पाउने लक्षण मैले देखिरहेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न मिलेर सहकार्य गनुपर्नेमा किन हुन नसकेको होला ? तपाईलाई के लाग्छ ?
राजनीतिक दलहरूमा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध पहिलो शर्त हुनुपर्दछ । देश र जनताको निम्ति नै संविधान बनाइएको हो भन्ने कुरा दिमागमा राखेर काम गर्नुपर्दछ । मलाई लाग्दछ राजनीतिक दलका नेताहरू कहिं चुकिरहनु भएको छ । जनता नेताहरूप्रति आशावादी छन् । जनताले नेताहरूलाई विश्वास गरेका छन् । पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहने अवस्थाले देशमा अस्थिरता पैदा गराएको महसुस गर्दै जनताले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने वातावरण पनि बनाइदिएका छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । तर यो सरकार देश र जनताको हितमा काम गर्न जनअपेक्षाअनुसार असफल भइरहेको जनगुनासो व्यापक छ । सरकारमा रहने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कस्तो शासन गरिरहेका छौं भन्ने कुरा जनताबीचमा पुगेर बुझ्नु पर्दछ । संसारका कुनै पनि शासकहरूले आफ्नो शासन नराम्रो देखिरहेका हुँदैनन् । सरकारको शासन कस्तो छ भन्ने कुरा जनताले महसुस गर्ने हो । मलाई लाग्छ अहिले जनता निराश बनिरहेका छन् ।
दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनु जरुरी हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देश र जनताको हितको सवालमा सहकार्य आवश्यक शर्त हुनुपर्दछ । सत्तापक्षबाट देश र जनताको हितमा काम भएन भने प्रतिपक्षबाट विवाद र विरोधका गतिविधि सडकमा देखिनुपर्छ । बन्द, हड्तालजस्ता क्रियाकलापले जनतालाई प्रभावित गर्ने प्रयास प्रतिपक्षबाट हुनुपर्छ । तर यहाँ उल्टो काम भइरहन्छ । सरकारले देश र जनताको हितमा काम नगर्ने, प्रतिपक्षले खबरदारी पनि नगर्ने । यस्तो अवस्थाले देशलाई सही गन्तव्यतर्फ लैजाने सम्भावना रहन्न , बरु देश दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ ।

तपाई सफल उद्यमी हुनुहुन्छ, सफल गीतकार र सफल कवि पनि बन्नुभयो । देशलाई सफल बनाउने उपाय के देख्नुहुन्छ ?
मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु, अहिले देशमा नयाँ संविधान आएको छ । यो संविधानको विरोध पनि भइरहेको छ । विरोध गर्नेहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्दछ । संविधानमा संशोधन गर्न सक्ने दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले आवश्यक परे संविधानलाई संशोधन गरेर पनि अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । सफलताका लागि पहिलो शर्त यही नै हो । त्यसपछि संविधानको भावना अनुसार कानुन बनाउने र जनतालाई संविधान र कानुनको जानकारी गराउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जनताका आवश्यकता के छन् ? संविधान र कानुन जनताकै निम्ति हो भन्ने कुरालाई यदि स्वीकार गरिन्छ भने सरकारले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । यही काममा लगनशीलता र इमान्दारिता नै सफलताको महत्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारिता र लगनशीलता हुने हो भने दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बन्न सक्दछ । दलहरूबीचको सहकार्यले बलियो एकता कायम गराउँछ । त्यही एकताले नै ठूला ठूला समस्याहरू पनि समाधान गर्ने शक्ति निर्माण हुन्छ । दुई वाम शक्ति मिलेर चुनाव लड्दा बामहरूलाई प्राप्त भएको बहुमतले नै यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।

एकतामा भन्दा पनि अनेकतामा हामी फसिरहेका छौँ नि हैन ?
तपाईको प्रश्न मै मेरो उत्तर निहित छ । देशको यो अवस्था बिडम्बनापूर्ण हो । हामी नेपालीहरू किन विभाजित भैरहेका छौँ भनेर सोच्दासोच्दै कहिलेकाहीं त विरक्त लाग्छ । हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली भन्ने भावना नभएसम्म अब हामीबीच एकता कायम हुने अवस्था देखिदैन । नेपाली–नेपालीबीच जातमा विभाजन भइरहेको छ । नेपाली–नेपालीबीच धर्ममा विभाजन भैरहेको छ । नेपाली–नेपालीबीच मधेशी र पहाडेमा विभाजन भैरहेको छ । हाम्रो राष्ट्रियतामाथि यो अवस्था वास्तवमै चिन्ताको विषय हो । हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो अवस्थालाई जति सक्यो छिटो नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग तपाई कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति आशावादी हुनुको विकल्प नै छैन । नेताहरूले नै नीति बनाउने हो । आफैले बनाएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । यो नै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र देशको स्वाधीनताको शीर ठाडो गराउने आधार पनि हो । नेताहरूले जनता र देशलाई सम्झेर नीति बनाउनु पर्छ, जसरी चुनावका समयमा भोट माग्न जनताका बीच पुग्दा बोलिएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारिता देखाउनु पर्दछ । नेताहरूसँग दृष्टिकोण नै नभएको भए चुनावका घोषणापत्रहरूमा देश र जनताका समस्याहरू कसरी पो उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो र ? चुनावका घोषणापत्रहरू नै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको विवेकको प्रमाण हो भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसैले हाम्रो देशका नेताहरू प्रति आशावादी त हुनैप¥यो नि ! केवल नेताहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध भने गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ, अझै पनि देशमा राजनीतिक अन्यौल देखिन्छ । यो अन्यौलको अन्त्य कसरी हुन सक्ला ? तपाईको सुझाव के छ ?
देशमा अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । यो सरकारले चाहने हो भने संविधानका प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारलाई बहानाबाजी गर्ने सुविधा अहिलेको अवस्थामा देखिदैन । सरकार निर्माण भएको भर्खरै नौ महिना पुग्दैछ । यसबीचमा जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो गन्तव्य सरकारले देखाउन नसकेको प्रति गुनासो बढिरहेको छ । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि जनता वर्तमान सरकारप्रति धेरै आशावादी छन् । जनताले सरकारको विरोध गर्ने ठाउँ नै नराखेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विरोध गर्नेहरूलाई निषेध गर्नेतर्फ भन्दा विरोध गर्ने विषय नै नरहने वातावरण बनाउन सक्ने हैसियत अहिलेको सरकारसँग देखिन्छ । तर सरकारले जनताका साना–साना अपेक्षाहरू पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यो अन्यौलको अवस्थाले जनतामा सरकारप्रति निराशा बढाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच एकअर्कामा अविश्वास र निषेधको भावना विकसित भइरहेको छ । संविधानसभाको चुनाव नहुँदै सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको राजनीतिक शक्ति विभाजित भएर टुक्रा –टुक्रा भएको अवस्था छ । त्यही सशस्त्र युद्धको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ । तर पनि प्राप्त परिवर्तनले सशस्त्र युद्धबाटै आएको शक्तिमध्येको ठूलो जमातलाई असन्तुष्ट बनाइरहेको छ । यस्तो किन ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ राजनीतिक दलका नेताहरूले छलफलद्वारा खोज्नु जरुरी छ । अन्यथा असन्तुष्टिले विद्रोह जन्माउँछ भन्ने इतिहास दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैन ।

एउटा फरक प्रसङ्गमा प्रवेश गर्न मन लाग्यो, नेपालको भूमि भारततर्फ पारेर भारतबाट नेपालको नक्सा बनाइयो भन्ने चर्चा व्यापक छ, तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
यो विषयमा मैले प्रतिक्रिया जनाएर समस्या समाधान होला भन्ने मलाई लाग्दैन । यथार्थ के हो ? मैले पनि सुनेको कुरा हो । यसको वास्तविकता हाम्रो देशको सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । चर्चामा आएको विषय सत्य हो भने त्यही बोल्नुप¥यो, होइन भने होइन पनि भन्नुप¥यो । छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको कुरा विवादमा आइसकेपछि सरकारले तथ्य बोल्नुपर्छ र समस्या समाधान गनुपर्ने अवस्था हो भने मुख खोल्न पनि सक्नु पर्दछ । कालापानी, लिपूलेक, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि नेपालका होइनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर चर्चामा सुनिएको छ, यी भूमि नेपालको नक्साबाट हटाइएका छन् । चर्चा व्यापक भइरहेको छ । हाम्रो सरकार भने मौन बसिरहेको छ । यसले पनि सरकारप्रति जनतामा निराशा थपेको छ ।

तपाई देशकै सफल उद्यमी हो । तपाईले उत्कृष्ट करदाताको रूपमा राज्यबाट सम्मान पनि पाउनुभएको हो । तर देशको युवाशक्ति रोजगारीका निम्ति विदेशतिर पलायन भइरहेको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
मैले माथि उल्लेख गरेको छु, जनतामा निराशा व्याप्त छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान हुँदाहुँदै पनि कृषि उत्पादनमा हामी परनिर्भर छौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छिमेकी देशबाट आयात गरेर हाम्रो गुजारा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले आफूलाई देशको सफल उद्यमी भन्न पनि संकोच मान्नुपर्ने अवस्था देख्दछु । जहाँसम्म करदाताको सूचीमा मलाई राज्यले दिएको सम्मानको कुरा छ, त्यो कुनै ठूलो उपलब्धी हो भन्ने मलाई लाग्दैन । कर ठग्ने प्रवृतिलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको हाम्रो देशमा उत्कृष्ट करदाता बन्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनलाई नबढाएसम्म हाम्रो देशको व्यपार घाटा कम हुँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउन विदेशबाट आयातलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण फराकिलो हुनु आवश्यक छ । गाउँहरूमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने बेरोजगारीको समस्या समाधान भएर जाने निश्चित हुनेछ । उत्पादनमा वृद्धि गरियो र रोजगारी सृजना गरियो भने युवाशक्तिको विदेश पलायन रोकिने छ भने दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि समाप्त भएर जानेछ । अहिले देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले यस्तो हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।