काठमाडाैं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुविधा खोस्ने भएको छ ।
बजेट वक्तव्य २०७५/७६ अनुसार लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ ।
कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुको नागरिक अधिकार खोसिने भएको छ । कर्जा नतिर्नेहरुलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले भर्खरै बजेट आएकाले संसदले पास गरेपछि बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
