चन्द्रकान्त ‘उदास’
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हत्या योजना सामान्य रुपमा भएको होइन । छोरा दीपेन्द्रले हत्या गरेको भनी जतिसुकै बनावटी तर्कहरु प्रस्तुत गरेपनि पुष्टी गर्ने आधार छैन । राजा वीरेन्द्रले आन्तरिक सल्लाहकारका रुपमा पूर्वप्रधान सेनापति सच्चित समशेर राणा, शरदचन्द्र शाहलगायत केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि छिमेकी र विदेशी शक्ति सशंकित हुँदै गएका थिए । खम्पाकाण्ड सच्चितकै नेतृत्वमा दबाइएको थियो, अन्य आचरण जे सुकै भएपनि शरदचन्द्र पनि छिमेकी र विदेशी हस्तक्षेप नसहने देशभक्त व्यक्ति नै थिए । जुन कुरा वीरेन्द्रविरोधीहरुलाई पच्दैनथ्यो ।
‘राजा वीरेन्द्रलाई नेपाली सेनाभित्र बाह्य शक्तिको घुसपैठ हुन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । २०५३ सालको साउनको पहिलो हप्ता संसदको दशौँ अधिवेशनमा रक्षा मन्त्रालयद्वारा रक्षा विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । तर, त्यो संसद सचिवालयबाटै गायब भयो,’ राजा वीरेन्द्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका तत्कालीन अवस्थाका एक प्राध्यापकको भनाई स्मरणीय छ, उनी भन्छन््–‘उहाँले जब यो कुरा थाहा पाउनु भयो, साह्रै चिन्तित हुनु भएको मैले पाएँ ।’ ती प्राध्यापक कुनै बेला पंचायतकालीन दरबारिया जासुसी संस्था रोयल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आरआइबी)का प्रमुखसमेत भएका थिए ।
‘संसदले पारित गरेर लालमोहरको लागि दरबार पठाउन लगिएको रक्षा विधेयक जस्ताकोतस्तै अमेरिकी दुतावास पुगेकाले हुनुपर्छ, २०५३ साल साउन ७ मै अमेरिकी दुतावासले ३०० नेपाली कर्मचारीलाई विनाकारण निकालिदियो,’ तत्कालीन आरआइबीका एक काउन्टर इन्टेलिजेन्स अफिसर भन्छन्– ‘विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुमा काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई सूचनाको स्रोत बनाउने राजा वीरेन्द्रको चाहना थियो । नेपाली सेनालाई सूचना संकलन र राष्ट्रको पहरेदारी गर्न कडा लगाम दरबारले लगाउन चाहेको थियो ।’
वास्ततवमा २०५३ साल राजा वीरेन्द्रको लागि पीडादायी वर्षको सुरुवात रहेको घटनाक्रम र उसबेलाका गुप्त चलखेलहरुले देखाउँछन् । त्यसैले बहुदल आउनासाथ खारेज भएको आरआइबीको काम सेनाको सैनिक सूचना निर्देशनालय (डीएमआई)लाई दिने र छिमेकी तथा विदेशी शक्तिबाट सचेत र सतर्क रहने रणनीति दरबारले अपनाएको देखिन्छ । किनकी दरबारको पकड सेनाबाहेक अन्य निकायमा थिएन ।
ती प्राध्यापकको भनाइ यस्तो छ–‘२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । दरबारको विश्लेषणमा उनी राष्ट्रिय सोच भएका देशभक्त व्यतिmत्व थिएनन् । पद र प्रतिष्ठालाई जोगाई राख्न उनी जुनसुकै शक्ति केन्द्रसँग पनि सम्झौता गर्र्न चुक्दैन थिए । अमेरिकी राजदूत जुलिया चाड ब्लकसँगको देउवाको सम्बन्ध उनी गिरिजाकालमा गृहमन्त्री हुँदै देखि दरबारले थाहा पाएको थियो,’ दरबारमा तत्कालीन एक सूचना स्रोत भन्छन्– ‘डीएमआईलाई सबल बनाउन दुरदर्शी र सक्षम जर्नेल भिक्ट्री शमशेर राणालाई ल्याइयो ।’
राणालाई डीएमआईमा ल्याउनासाथ नेपालमा भारतीय सेनाका तीनवटा ब्यारेकहरु रहेको पोल खुल्यो । २०५२ सालसम्म दार्चुलाको टिंकरमा भारतीय सेनाको ब्यारेक छ भनेर सदनमा कुरा उठ्थे । तर टिंकरमा होइन कुटी, गुञ्जी र तुल्सीन्युराङ (कालापानी)मा भारतीय सेनाका ब्यारेक रहेका प्रमाणहरु राजा वीरेन्द्रले पाएको जानकारी दिदैं डीएमआईका तत्कालीन अधिकृत भन्छन्–‘२०५२ सालको अन्त्यदेखि नै राजा वीरेन्द्रको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरै बदलियो ।’
नेपाली राजसंस्थाको मुख्य आड धर्म र सेना मात्रै रहेको छिमेकी शक्तिको विश्लेषण रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ । नेपालको राजसंस्था र चीनप्रति समान दृष्टिकोण राख्ने छिमेकी र बाह्य शक्तिले २०५३ सालदेखि नै धर्म र सेनामाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
‘छिमेकी शक्तिले काठमाडौंस्थित आफ्नो दुतावास नजिकका नेपाली सञ्चारकर्मीमाथि पैसाको खोलो नै बगायो । हिन्दू धर्मालवम्बीहरुको सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थल पशुपतिनाथका मूल पूजारीका बारेमा छापाहरुमा एकैपल्ट खबरहरु छापिए । मूलभट्टले गरेका बदमासीहरु छताछुल्ल भएपछि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका बारेमा समाचारहरु ओझेल पर्न थाले,’ तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्रमा देखिएका उतारचढावका बारेमा आरआइबीकी एक अधिकृत भन्छिन्–‘बाध्य भएर राजाले २०५३ सालको भदौ पहिलो हप्ता पशुपतिका मूलभट्टसँग स्पष्टीकरण लिए । मलाई जानकारी भएअनुसार राजाले पशुपति गुठीको गोंगबु ४ ‘ग’ को विभिन्न ११ कित्ताको जग्गा अहिले कति छ भनेर सोधेका थिए ।’
त्यसबेलाको विश्लेषण गर्दै दरबारका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्–‘छिमेकी शक्ति खासगरी भारतको दबदबाका कारण राजा वीरेन्द्रमा धेरै पीडा झल्किन्थ्यो । झन् नेपालको सञ्चार क्षेत्र भारतीय दुतावासकी तत्कालीन प्रेस कन्सुलर मोनिका कोपिला मेहता र राजनीतिमा के भी राजनको बढ्दो पकडका बारेमा दरबार अनविज्ञ रहने कुरै भएन । सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएको नेकपा माओवादीमाथि सरकारले सुरक्षा निकायलाई विकेन्द्रीत गरी दमन गर्न उतारेको कुरा राजा वीरेन्द्रलाई मन परेको थिएन । ’
राजालाई आफू पखेटा काटिएको पंछीको रुपमा आत्मअनुभव गराउन पश्चिम र युरोपेली शक्तिहरु चाहन्थे । हिन्दु अधिराज्य रहुन्जेल हिमाली भेगमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न नपाइने र चीनविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको आधारभूमि निर्माण गर्न नसकिने ठानेर हुनसक्छ, अमेरिका र बेलायतले राजसंस्थामाथि प्रहार गर्दै राजालाई कमजोर महसुस गराउने भुमिका तीव्र पारेका थिए,’ डीएमआईका तत्कालीन एक अधिकृत भन्छन्–‘बेलायती कमनवेल्थ कार्यालयका संसदीय उपसचिव डा.लियम फक्स २०५३ को भदौ दोस्रो हप्ता नेपाल आएका थिए । उनले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई तीन दिन नेपाल बसाईको क्रममा दुई पटक भेटेका थिए । राजा वीरेन्द्र महाकाली सन्धि गरेर देशको पश्चिमी सीमा खुम्च्याउने पक्षमा नभएको बुझेर हुनसक्छ, फक्सले महाकाली सन्धिको पक्षमा लविङ गरे । रामचन्द्र पौडेलले त यतिसम्म भने–‘यदि महाकाली सन्धि पारित भएन भने नेपालको प्रजातन्त्र खतरामा पर्नेछ, त्यसैले प्रजातन्त्र जोगाउन पनि महाकाली सन्धि गर्नैपर्छ ।’ महाकाली सन्धि गरेर स्याटेलाइटबाट चीनलाई विद्युत बेच्ने एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालको कु–प्रचार र नेपाललाई वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब भारतीय रुपियाँ नाफा हुने एमालेका अर्का नेता केपी ओलीको भनाई प्रचारमा आइरहेका थिए ।
२०५३ भदौ १९ गते एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री सविन राफेल पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदा बढी समय एमाले नेताहरुको लागि बिताए । रविन नेपाल आउनुअघि अमेरिकी राजदूत सान्द्रा भोगेल्साङ एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खु गएकी थिइन् । त्यसबेला कार्यालयका सिढीमा टाँगिएका माक्र्स, एगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओका तस्वीर एमाले तेताहरुले हटाएका थिए । यस्ता कुराहरु राजा वीरेन्द्रलाई सहयोगी देशभक्तहरुले ‘ब्रिफिङ’ गर्दा वीरेन्द्रको भनाइ हुन्थ्यो–‘हामी आफ्नो गौरवमय इतिहास, धर्म र संस्कृति माटोमा मिलाउँदैछौं । अब हामीले गौरव गर्ने पहिचान के पो बाँकी रह्यो र !’ राजसंस्था विरोधी नै भएपनि सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध र देशभक्त दल, समूह वा व्यक्तिप्रति राजा वीरेन्द्रको समर्थन रहन्थ्यो । राजसंस्थाविरुद्ध सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएको माओवादीप्रति समेत राजा वीरेन्द्रबाट नकारात्मक टिप्पणी कहिल्यै आएन,’ राजा वीरेन्द्र माओवादीप्रति कहिल्यै पनि नकारात्मक थिएनन् । पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले भनेका थिए ।
प्रचारमा पशुपति शमशेर राणा दरबार निकट देखिए पनि उनी वास्तवमा राजसंस्थाका कटु आलोचक थिए । एक स्रोतका अनुसार एकतन्त्रीय राणा शासन हटाउने मुख्य कारक राजसंस्था नै रहेको आरोप लगाएर आफन्तहरुसँग कहिलेकाहीँ पशुपति गुनासो गर्थे र भन्थे–‘नेपाली राजसंस्थाको हालत कुनै बेला ग्वालियरका पूर्व राजाहरुको भन्दा गएगुज्रेको हुनेछ, त्यस्तो दिन अवश्य आउने छ ।’ स्मरणीय रहोस् भारतको ग्वालिएरको सिंधिया परिवार उनको ससुराली हो । जलस्रोतमन्त्री रहेका राणाको २०५३ सालको भदौमा भारतीय नेताहरुसँग गहिरो उठबस भयो । नेपाली कांग्रेस निकटका भनेर प्रचारित चन्द्र शेखरलाई उनैले बोलाएर नेपालका नेताहरुसँग भेट गराए । कति अपत्यारिला देशघाती काम भए त्यसबेला आज पनि छक्क पर्छु,’ मरिचमानले भनेका थिए । मरिचमानका अनुसार–‘देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने देखेर हुनुपर्छ, राजा वीरेन्द्रले देश भ्रमणको नयाँ रणनीति बनाएको, राजाको चाहना थियो कि जनतालाई हाम्रा अभिभावक ज्यूदै छन् र हाम्रो दुःख सुख हेर्न, बुझ्न आइरहेका छन् ।’ क्रमशः
