काठमाडौँ, काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सांसदहरुले खोकना र बुङमतीवासीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सङ्घीय संसद् मातहतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास निर्माणको काम तथा कारवाहीलाई समन्यायिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने र स्थानीयवासीको मागको उचित निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको खोकना र बुङमतीवासीले परम्परागत बस्तीको संरक्षण, उचित मुआब्जाको माग र आयोजनामा अपनत्व खोजेको भन्दै सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यापूर्ण मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग जायज रहेको बताए । उनले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नेवार समुदायको पुरानो बस्ती र आदिकालीन सभ्यतासँग जोडिएको क्षेत्रको मागको सुनुवाइ गर्न सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण जरुरी रहेको बताए । लिच्छवीकालदेखिको बस्ती, सभ्यता, संस्कृति, कला र परम्परा रहेको खोकना तथा बुङमतीलाई जोगाएर पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने उनको धारणा थियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि बनिरहेको सन्दर्भमा सरकार उदार भइदिन सांसदहरुको आग्रह छ ।
यस्तै सांसद पम्फा भुसालले विकासले विनाश निम्त्याउन नहुने बताइन । “स्थानीयवासी आज के होला भोलि के होला भन्ने दोधारमा छन्, उनीहरुको माग सम्बोधन हुनु जरुरी छ, फसिडोलमा जिरो प्वाइन्ट राख्न दिने विषयमा सहमति जुटेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ,” उनले भनिन् ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विकासको कारण आदिकालदेखिको सम्भता सङ्कटमा नपरोस् भन्ने चासो जायज रहेको बताए । ठूला आयोजनामा मुआब्जा वितरण गर्ने शैलीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले नागरिकले अपनत्व गर्न नसक्ने विकासले समृद्धि ल्याउन नसक्ने बताए ।
ललितपुरका स्थानीयवासीसमेत रहेका सांसद नवराज सिलवालले द्रुत मार्गको जिरो प्वाइन्ट डुकुछाप र देवीचौरलाई बनाउन सुझाव दिए । सांसद मीना पाण्डे, प्रेम सुवाल र छक्कबहादुर लामाले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै उनीहरुलाई खुशी बनाएर द्रुर्त मार्गको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
