– राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालको विकासको लागि जलश्रोत नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा संसारले बुझेपनि नेपालको शासकवर्गले कहिले पनि बुझ्न सकेको पाइएन । एकपछि अर्को गर्दै नेपालका महत्वपूर्ण नदिहरू भारतको कब्जामा पु¥याउने काम नेपालका शासकहरूले गरिरहेका छन् । हालैमात्र भारतको जिएमआर कम्पनीले नेपालको नदि चीनको कुनै कम्पनीलाई बेचेको र त्यसमा नेपालको सरकारी निकाय लगाानी बोर्डबाट अनुमति दिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपालको विकासको अवस्था कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सबैलाई थहा भएको कुरा हो, मुलुकमा राजनीतिक तरंग चलिरहँदा आर्थिक पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन । मुलुकको बृहत्तर सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता हेरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूची तयार पारे पनि ती आयोजनाहरूको काम तथा प्रगति निराशाजनक हुँदै गएको छ ।
राजनीतिक संक्रमणकालको चपेटामा नेपालको आर्थिक क्षेत्र परेको छ भन्ने कुरा नेपालका नेताहरूको मुखमा झुन्डिएको पाइन्छ । तर, संक्रमणबाट नेपालले छुटकारा कहिले पाउने हो भन्ने बारे राजनीतिक क्षेत्र मौन छ । नेताहरू सत्तामाथिको हानथापमा नै केन्द्रित देखिन्छन् । दुई तिहाई बहुमतको स्थाइ सरकार बन्यो भनेर मख्ख परेका जनताका लागि कुनै उत्साहप्रद काम भएका छैनन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पनि केवल निर्देशन दिनमा नै आफ्नो समय व्यतित गर्दै छन् । निर्देशनले मात्र केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।
विकासका निम्ति पूर्वाधार नै समाप्त गरिसकेपछि कसरी विकास गर्ने ? किन यसतर्फ नेताहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन् ? जनताकाबिचमा मत माग्न जादाँ दिइएका आश्वासनहरू सबै अलपत्र छन् । जनताले नेताहरूका चुनावी घोषणापत्रहरूलाई सम्पत्तिका रूपमा राखेका होलान् भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा सिहंदरबार पु¥याउने आश्वासन जनतालाई दिइएको थियो । आज स्थानीय तहको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? कुन अवस्थामा छन् स्थानीयवासी जनता ? नेताहरूले जनताको अवस्था बुझ्नतर्फ ध्यान दिएका छैनन ।
महाकाली सन्धि गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो सन्धिबाट नेपाललाई एक खर्ब दुई अर्ब बार्षिक आम्दानी हुने दाबी गर्नु भएको थियो । आज सन्धि भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि सन्धि कार्यान्वयनतर्फ छिमेकी देश भारतले चासो देखाएको छैन । यस्तो अवस्था किन भयो भन्ने बारेमा नेताहरूले सोच्नु पर्दछ । महाकाली सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको भारतलाई अन्य जलसम्पदाहरू किन हस्तान्तरण गरियो ? महाकाली सन्धिमा केपी ओलीको देख्नेहरूले नै माथिल्लो कर्णाली भारतको जिएमआर कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरे ? आखिर ओलीको महाकालीमा राष्ट्रघात थियो भने प्रचण्डहरूको माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात भएको भन्न डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ । हुन त नेताहरूसंग आफ्ना तर्कहरू होलान् । तर नेताहरूले दिएका तर्कहरूले मात्र हुदैँन । देश जल विद्युत उत्पादन गर्न असक्षम भएको छ । यो नै हाम्रो देशका नेताहरूको अकर्मन्यताको उदाहरण हो ।
देश लोडसेडिङ मुक्त भएको भनेर खुशीयाली मनाइएको छ । तर भारतबाट विद्युत खरिद गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराइएको कुरा प्रष्ट भइरहेकाले यो लोडसेडिङ मुक्त अवस्था अल्पकालीन हो भन्ने कुरा पनि प्रष्टै छ । विद्युत उत्पादन नै लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउने दीर्घकालीन योजना बन्न सक्दछ । विद्युत उत्पादन गर्ने नदिहरू सबै भारतलाई जिम्मा लगाएपछि नेपालले विद्युत उत्पादन कसरी गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर हाम्रो देशका नेताहरूसंग छैन । भारतको दया भइरहेमात्र अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ जान पाउने नेपालीको दुर्भाग्यपूर्ण नियती बनिरहेको छ ।
यस्तो अवस्था आउनुमा नेपालका नेताहरूको लम्पसारवादी प्रवृत्ति नै मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । त्यसैले जनस्तरबाट नेताहरूलाई चेतावनीयुक्त खबरदारी आवश्यक छ । नेताहरूले नेपालका जल सम्पदाको सदुपयोग नेपालको हितका निम्ति उपयोग गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउदैनन भने त्यस्ता नेतालाई चुनावी अभियानमा गाउँ–गाउँबाट लखेट्ने अभियान थालनी गर्नु पर्दछ । [email protected] जनधारणा साप्ताहिक
