काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद् जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय परामर्श समिति (आरसिसी) को १४ औँ बैठकको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका साथै पुनःनिर्माणका लागि काम अहिले पनि जारी रहेको जनाउनुभयो ।
विनासकारी भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नेपालले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा राष्ट्रिय नीतिका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै उहाँले अन्य मुलुकका अनुभवलाई समेत ध्यान दिएर समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगमा पुनःनिर्माणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार विपद् जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको छ । प्राकृतिक विपद् बाट बच्न मानवीय तयारी र भौतिक साधनको सङ्कटबाट कसरी बच्ने र र भावी जीवनलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्नेबारेमा हरेक विपद्ले पाठ दिइरहेको हुन्छ ।’
प्राकृतिक विपद्को कुनै सीमा र पूर्वानुमान नहुने भएकाले पूर्व तयारी, सूचना, विज्ञान र प्रविधिमा आधारित निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूगोलका आधारमा विपद्का विविधतालाई ध्यान दिएर सरकारले पूर्व तयारीका क्रममा आपतकालीन व्यवस्थापन र राहतको व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा विभिन्न विपद्का कारण दैनिक सरदर तीन जनाको अकालमा ज्यान जाने गरेको जनाउँदै विपद्का कारण मानवीय, भौतिक र वातावरणीय क्षति भई गरीबी बढ्ने कारण पनि हुने गरेको जनाउनुभयो । उहाँले हिमाल पग्लने र भारी वर्षाका कारणले पनि विपद् वृद्धि हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी २६ मुलुकका निकायका प्रतिनिधि र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिबीचको सहभागिता रहेको बैठकमा दीगो विकास र विपद् व्यवस्थापन अनुकूलनबारे छलफल हुनेछ । बैठकमा आरसिसी कमिटिका अध्यक्ष मुहम्मद इड्रे (पाकिस्तान) ले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय परामर्श समितिको बैठक यसअघि सन् २००० र २००१ मा थाइल्याण्ड, सन् २००२ मा भारत, सन् २००४ मा बङ्गलादेश, सन् २००५ भियतनाम, सन् २००६ मा चीन, सन् २००७ मा श्रीलङ्का, सन् २०१० मा फिलिपिन्स, सन् २०१० मा कम्बोडिया, सन् २०१३ मा मङ्गोलिया, सन् २०१४ मा म्यान्मा, सन् २०१५ मा भुटान र सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना गरिएको थियो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस बैठकमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रका सदस्य राष्ट्रहरुसहित विश्वका करीब ३० देशका १५० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
