काठमाडौं / सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था प्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संविधानमै माध्यमको रुपमा मातृभाषा शिक्षाको व्यवस्था भएपनि विद्यालयहरुमा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत एउटा विषयका रुपमा मात्रै पठनपाठन भइरहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार राजधानीमा गरेको मातृभाषामा ‘शिक्षा : अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा भाषा आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चनले एउटा विषयका रुपमा मात्रै कुनै भाषा पढाइ हुनुलाई मातृभाषा शिक्षा मान्न नमिल्ने जनाए ।
मातृभाषा शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको लोप्चनले स्पष्ट पारे । ‘केही विद्यालयहरुले देखाउनका लागि एउटा विषय मातृभाषा पढाउने गरिएको छ तर, वास्तवमा त्यसलाई मातृभाषा शिक्षा मान्न मिल्दैन ।’ लोप्चनले भने ।
मातृभाषा शिक्षाबारे संक्षिप्त कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका लोप्चनले कतिपय विद्यालयहरुमा मातृभाषा अध्ययन नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई अन्य विषयहरु समेत शिक्षकले मातृभाषामा रुपान्तरण गरेर सिकाउन बाध्य भएको जनाए ।
शिक्षाविद् विनय कुसियतले संविधानमै मातृभाषामा शिक्षाको सुनिश्चिता भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको जनाए । मातृभाषामा पढाइ नहुँदा रौतहटलगायतका विद्यालयहरुमा पढाएको नबुझेर विद्यार्थीहरुको ड्रप आउट बढेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कुसियतले कि संविधान संशोधन गर्नुभने होइन भने मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गरे । स्थानीय भाषा भित्रै मातृभाषा अटाउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार्दै त्यसकालागि घुम्ति शिक्षकको व्यवस्था गरेर जान सकिने वारे छलफल भइरहेको जनाए । साक्षर नेपाल अभियानले समेत मातृभाषामा साक्षरतालाई स्वीकार गरेको जनाउँदै गौतमले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐनले समेत शिक्षाको माध्यमका रुपमा मातृभाषालाई पनि मानेको स्पष्ट पारे ।
