काठमाडौं / डा.गोविन्द केसीले आगामी १७ गतेदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने भएका छन् । सरकारले माग पुरा नगरेको भन्दै उनले १६ औं अनसन सुरु गर्न लागेका हुन् ।
डा. केसीले पछिल्लो पटक आज (पुस) २ गतेको अल्टिमेटम दिएका थिए । अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले मागको विषयमा सुनुवाई नगरेपछि डा। केसीले आजैबाट अनसन सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले आइतबार केही समय दिन आग्रह गरेपछि १७ गतेसम्मको समयसिमा दिएका हुन् ।
पटक पटक समय दिँदा पनि आलटाल गरेको भन्दै डा केसीले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसनको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।
नागरिक स्तरबाट बारम्बार झक्झकाउँदा पनि सरकार र देशको राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । बरु राज्यका हरेक अंगमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डाका कारण भ्रष्टाचार रोक्नु पर्ने निकायहरु आफैं भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छन् । प्रहरी लगायतका निकायहरु यस्तै राजनीतिक प्रभावका कारण कति गैर–व्यवसायिक र अक्षम बनेका छन् भन्ने कुरा निर्मला पन्तलगायतका बलात्कार र हत्या प्रकरणबाट उदांगो भएका छन् ।
यति हुँदा र नागरिकहरुको सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिंदा पनि नागरिकका जायज सरोकारहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले झनै दण्डहीनता थप्ने काम गरिरहेको छ । स्मरण रहोस् राज्यका जतिसुकै अंगहरुमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता फैलिए पनि त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरुमा हुन्छ । त्यसमा पनि कार्यकारी र त्यसका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भुमिका र जिम्मेवारी मुख्य हुन्छ । यस अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको बेला हामीसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् । सरकारले हामीसित बारम्बार गरेको सम्झौताका बाबजुद गैर कानुनी रुपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरु फिर्ता नगरी तिनको दुरुपयोग गर्दै माफियाको इशारामा काम गरिरहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काममा सरकारले अझै तदारुकता देखाएको छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबका कारण स्नातकोत्तरको अनुमति दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आनाकानी गरिरहेको छ । काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न चाहनेहरु कर्णालीमा एमबीबीएस शुरु हुन नदिन अनेक प्रपञ्चमा लागिरहेका छन् ।
त्यसैले सरकारले अहिलेकै गतिमा विश्वसनीयता गुमाउने र राज्यले निरन्तर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पक्ष लिने हो भने त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध संघर्ष गर्नेसमेत उद्घोष गर्न चाहन्छौं । अहिलेको जस्तो सरकारमा आफू बस्ने अनि आफ्नो असफलता र अकर्मण्यताका लागि अरुलाई दोष लगाउने गैर–जिम्मेवार रवैया देशका लाागि घातक हुन्छ । त्यसमाथि द्वन्द्वकालका जघन्य अपराध र मानवताविरोधी अपराधका लागि समेत उन्मुक्ति दिने र नेपाली समाजमा सधैंका लागि दण्डहीनता संस्थागत गर्ने गरी अहिले भइरहेको प्रपञ्चप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ र कुनै पनि हालतमा त्यसो हुनु हुँदैन ।
साथै सरकारले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा कानुन बमोजिम चिकित्सकहरुमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा गैर–चिकित्सकबाट नियुक्ति गरेकोमा आपत्ति जनाउन चाहन्छौं । यस्तो गलत कदमले लथालिंग रहेको देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई झनै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले आज पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थियौं ।
यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका तर्फबाट विधेयकलाई अघि बढाउन केही दिन समय लाग्ने भन्ने जानकारी हुन आएकाले सम्झौताबमोजिम विधेयक अघि बढाउन समितिलाई सहज होस् भनेर तथा हामीले राखेका बाँकी मागहरुसमेत पूरा गर्न स्मरण गराउँदै हामीले घोषित सत्याग्रहलाई दुई साताले पछि सारेका छौं । यसबीच विधेयकमा कुनै चलखेल भएर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, यसअगाडि दुई पल्ट जारी भएका अध्यादेश तथा हामीसँग बारम्बार भएका सम्झौताहरुभन्दा प्रतिकुल हुने गरी चलखेल भएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु हुने जानकारी गराउँछौं । साथै हामीले यही मंसीर ११ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित सबै मागहरु पूरा नभएको खण्डमा यही पौष १७ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं ।
