तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित महिला न्याय खोज्दै काठमाडौ आएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाको १२ बर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरुको समस्याबारे सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले रोष प्रकट गरे ।
वेपत्ताको खोजविन तथा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सवालमा सरकारले पटक पटक बाचा अनुसार पूरा गर्नेतर्फ पहल नगरिएकाले आफूहरुको समस्या र शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिवद्धता सम्झन पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राजधानीमा बुधबार सुरु द्धन्द्ध प्रभावित महिलाहरुको साझा सवाल विषयक दुई दिने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी महिलाले आफूहरुको माग सम्बोधनका सवालमा राज्य तर्फबाट भएका प्रतिवद्धा पुरा गर्न दबाब दिए ।
पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका आयोगहरुलाई पनि कर्तव्य र दायित्व बोध महसुस गर्न उनीहरुले आग्रह गरे ।
नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित शोभा बिसीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यशैलीबाट आफुहरुको मुद्धा तामेलीमा रहने डर भएको बताइन् ।
आयोगहरुले काम नगर्दै म्याद थप्ने मात्रै कामा भएको भन्दै उनले गोप्य उजुरी भनिएपनि त्यस माथिको कारवाही अघि बढ्न नसक्दा सुरक्षाको खतरा पनि थपिएको बताइन् ।
रामेछापकी दुर्गा कार्कीका अनुसार सत्ताको मात्रै चलखेल हुने गरेको र आफूहरुले न्यायको अपिल गर्दा सरकारी निकायबाट दश लाख पाईसक्यौ अब के खोजेको भन्ने जवाफ पाउने गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरिन् ।
दैलेखकी रत्ना रेग्मीले सरकारका सम्बन्धीत मन्त्री र द्धन्द्धपीडीतलाई न्याय दिन गठन भएका निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझी आफुहरुलाई न्याय दिन आग्रह गरिन् । १० लाख क्षतिपुर्ति दिएको भन्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाई थप राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस राज्यपक्षबाट हुन थालेको भन्दै कालिकोटकी वृन्दा न्यौपानेले राज्यले शहिद परिवार भनी दिएको १० लाख रुपैया पनि फिर्ता गर्ने चुनौति दिइन् ।
कपिलवस्तुकी शान्ता केसीले आफूले अहिले सम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् ।
राज्यले शहिद परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनिएता पनि १० लाख रुपैयाका लागि सरकारी निकायले एक अर्कालाई देखाउने गरेको गुनासो उनले पोखिन् ।
त्यसैगरी अछामकी हिमकला बटालाले राज्यले आफूहरुलाई वास्तै नगरेको गुनासो गरिन् ।
अधिकारकर्मी लिलि थापाले द्धन्द्धपीडीतले न्याय नपाएसम्म शान्ति स्थापना भएको मान्न नसकिने बताइन् ।
सरकारले तात्कालिन शसस्त्र द्धन्द्धका घटनाको छानविन गरि सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडीतलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेपनि अहिले सम्म दुवै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
दुबै आयोगले यतिका समय सम्म एउटा उजुरीको मात्रै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पीडीतले आयोगकै कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
