देशभरका सिडीओको मूल्याङकन गर्ने

109

काठमाडौं / गृहमन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका तीन जिल्लाका प्रजिअसँग आइतबार मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भयो ।

गृह सचिव प्रेमकुमार राईसँग काठमाडौँका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा र अमनयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रुपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजिकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा प्रजिअको मूल्यांकन गरिने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडएका जिल्लाहरुमा १०२ पूर्णाङ्क सीमा नजोडएका जिल्लाहरुमा ९९ पूर्णाङ्क रहने छ ।

प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अङक प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा गृहसचिव राईले पहिलो चरणमा आइतबार तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै केही दिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरिने जानकारी दिनु भयो ।

आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नसक्ने जनाउनु भयो ।

सम्झौताले काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिचान गर्न र मूल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सम्झौताले सबैमा काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ । प्रमुखहरुलाई मेरो कामको मूल्याकंन भइरहेको छ भनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्ररित गर्नेछ,’ उनले भने ।

काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्नसमेत सम्झौताले भूमिका खेल्ने गृहसचिव राईको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गत वर्ष चैत १९ गते उनले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त कार्ययोजनाको बुँदा नं २६ मा ‘ विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामती र प्रहरी कर्मचारीहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरीने र कार्यसम्पादन करार गराई विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिलला अधिकारीलाई खटाउने’ उल्लेख छ ।

यो सम्झौतासँगै प्रजिअहरुको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका कामकारवाहीहरु थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here