श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको न्याय व्यवस्था

– वरिष्ठ अधिवक्ता जुक्तिजङ्ग लामिछाने

आज हामी २१ औं शताब्दीको विकसित र समुन्नत युगमा छौं । विकासको क्रममा अगाडि बढ्दा विकासका क्रमबद्ध चरणलाई पनि हाम्रो अग्रगमनको विकसित क्रमको अभिन्न अंगको रुपमा हेर्नुपर्दछ । यसरी विकासमा अगाडि बढ्दा विकासको क्रमिकताले गति प्राप्त गर्दछ र त्यसको निरन्तरताले विकासलाई सुनिश्चितता र विश्वसनीयता प्रदान गर्दछ । अरु देशको विकाससँगै न्यायको क्षेत्रमा पनि न्याय र कानुनको परिचालन र व्यवस्थापनमा हामीले धेरै चरण र क्रम पार गर्दै आएका छौं । त्यसरी न्यायिक क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरण गर्ने क्रममा मुख्य रुपले न्यायपालिकाको गठन, कानुनको निर्माण र न्याय प्रशासन यी तीन बुँदामा नै हाम्रो न्यायपालिकाको निरन्तरता र विकासक्रम अगाडि बढ्दै आएको छ । यी तीनवटै बुँदामा राज्य र राजाहरुले अदालतको व्यवस्था गरेर, कानुन ऐन–नियम बनाउँदै, न्यायधीश, कर्मचारी नियुक्त गरेर न्याय प्रशासन संचालन गरी मुलुकमा न्याय र कानुनको अवधारणलाई निरन्तरता दिँदै शासन व्यवस्था संचालन भई आएको हाम्रो इतिहास छ । नेपाल प्राचीनकालदेखि नै न्याय विमुख देश होइन । शासनको प्रमुख केन्द्रबिन्दु नै जनतामा न्याय निसाफ प्रदान गर्नु नै थियो ।

आजको विकसित समाजमा हामी ‘कानुनी राज्य’ को अवधारणा लागु गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छौं र प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको प्राण नै कानुनी राज्यको अवधारणाको सफल कार्यान्वयन हो भन्ने मान्यतालाई प्रमुखता दिन्छौं । कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार शासन पद्धति संचालन गर्न नसकेरै आज हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा असफल भइरहेका छौं र असफल राज्यको श्रेणीतिर लाग्ने दुरभाग्यपूर्ण अवस्थातिर उन्मुख भएका छौं । न्याय र कानुनको प्रयोगको संकटले प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि संकट सिर्जना भएको छ । आजको नेपालको संकटको मूल चुरो उचित किसिमको संविधान र कानुन बनाई त्यसको सही प्रयोग हुन नसक्नु र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन नसक्नु नै हो । तर, हाम्रो इतिहास र परम्परालाई हेर्ने हो भने राजा रामशाह, राजा जयस्थिति मल्ल, राजा महेन्द्र मल्लका पालादेखि नै न्याय र कानुनको राम्रो व्यवस्था गरी जनतामा रीतिस्थिति संचालन भइरहेको र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा राज्यहरु पूर्ण रुपले विकसित अवस्थामा रहेको पाइन्छ । आजभन्दा दुई सय वर्षअगाडि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले यति ठूलो राज्यको विस्तार गरी यसलाई सुशासन दिने कामको जिम्मेवारी लिई स्वयं सिपाहीसरह युद्धमोर्चामा निरन्तर अगाडि बढ्दै आफ्नो धेरैजसो समय युद्धमै बिताउनुपरेको अवस्थामा पनि श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट अदालत, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा आस्था राखी कानुनी राज्यको अवधारणलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न प्रयत्नशील रहेको इतिहासबाट पाठ सिकी आजको युगमा पनि हामीले न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो प्रेरणादायी मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्न सक्छौं ।

अदालतको संगठन, कानुनको निर्माण र न्याय सम्पादनमा विशेष नीति निर्देशन कायम गरी न्यायप्रति पूर्णतः आस्थावान रही शासन गरेको श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशबाट प्रमाणित हुन्छ ।अदालतको संगठन सम्बन्धमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट उपदेश बक्सेको थियो ‘अदालतमा पनि ठकुरी जाँची डिठ्ठा राख्नु, मगर जाँची विचारी थाप्नु, कचहरिपिच्छे एक एक पण्डित राखी न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु’ यसरी ठकुरी, क्षेत्री, मगर (वैश्य), पण्डित (ब्राह्मण) तिनै जातको उनीहरुको गुण–कर्म विभागका आधारमा नै श्रीमदभागवत् गीताको उपदेशअनुसार अदालतको जनशक्ति पूरा गरी अदालतको संगठन गर्नुपर्ने सिद्धान्त थियो । यो सिद्धान्त अद्यावधितक शास्वत छ । अहिले पनि अदालतको यो गुण–कर्म विभागबाट न्यायाधीश र कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएमा अदालतको सक्षमता र निष्पक्षतामा अवश्य नै अभिवृद्धि हुनसक्छ । यसका साथै दिव्योपदेशमा उल्लेख भएबमोजिम ‘निञाशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार विधिशास्त्रका आधारमा संविधान र कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन भएमा न्यायिक अराजकता, पक्षपात्, मोलाहिजा, अन्याय, अत्याचार र दूषित निर्णय र फैसला हुन सक्दैनन् । यही नै विधिको शासन पनि हो । न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु भनी श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट बक्सेको उपदेश, आजसम्म पनि पालन गर्न हामीलाई निकै मुश्किल भएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणामा हामी अलमलिएका छौं । त्यो अवधारणा लागू गर्न सकेका छैनौं । २ सय ५० वर्षअघिको आफ्नै उपदेश नमानेर आज विदेशी शास्त्रहरुको खोजीमा हामीले समय बिताएका छौं । आजको विधिको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा भनेकै श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट बक्सेको त्यस समयको ‘न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु’ भन्ने उपदेश हो ।

श्री ५ पृथ्वीनाराण शाहबाट न्यायपालिकाको संगठन र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने विधिशास्त्रसम्मत व्यवस्था गरिसकेपछि त्यही सिद्धान्तलाई मध्यनजर राखी– न्यायपालिका र शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र घुसखोरीको प्रभावले कतिसम्म अधोगतिको स्थितिमा न्याय, कानुन र शासन व्यवस्था जान्छ भन्ने कुरामा पनि गम्भिरतापूर्वक सतर्कता र निगरानी राखिएको थियो । ‘तब राजाले ठूलो न्यायनिसाफ हेर्नु, अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु’, ‘निञानिसाफ बिगान्र्या भन्याको घूस दिन्या र घूस खान्या हुन्, ईन दुईको ता जिउधन गरिलियाको पनि पाप छैन, ई राज्यका महासतुर हुन्’ भन्ने दिव्योपदेशबाट राज्य र न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारको घेराबाट मुक्त राख्नुपर्ने अनिवार्यतालाई विशेष जोड दिएको थियो । त्यो दिव्योपदेशको चिन्तन–मनन नगर्दा आज हाम्रो मुलुकको न्यायपालिका मात्र होइन सम्पूर्ण प्रशासन र शासन संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेकै छ । घूसखोरी र भ्रष्टाचार उन्मूलन आजको राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रमुख एजेण्डा बन्न पुगेको छ । तर, अझै हामी त्यस समयदेखिको दिव्योपदेशप्रति सम्वेदनशील छैनौं । अझै हामी हाम्रो अवस्थालाई विकसित र समुन्नत भनेर भाषण गर्न कति हिचकिचाउँदैनौं । यो हाम्रो ज्ञानको विकास हो कि, हामीमा बढ्दै गएको अज्ञानको विकास हो ? हामीले फेरि हाम्रै इतिहास र परम्परातिर फर्केर नहेरेमा आधुनिकताको अज्ञानले हामीलाई समाप्त नै पार्न सक्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

आज भ्रष्टाचार व्याप्त छ । न्यायपालिका पनि भ्रष्टाचारमुक्त छैन । अन्यत्र जे भए पनि न्यायकै जिम्मेवारी लिएका अदालतले भ्रष्टाचार गर्ने र अन्याय भित्रयाउने काम गर्नु हुदैन । हाम्रो देश र हामी नेपाली धार्मिक हौं । धर्मले नै हाम्रो न्याय प्रणाली र कानुनको निर्माण, न्यायप्रशासन आदि सबै चलेको छ । यसरी धर्मको आधारमा स्थापित अदालत र यही आधारमा निर्माण भएको ऐन कानुनको कार्यान्वयन हुने हुँदा,ऐन, कानुन, धर्मशास्त्र, न्याय, विवेकको संरक्षण पनि धर्मकै आधारमा हुन्छ । यसरी यहाँको न्यायाधीश कर्मचारीले घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने गर्नु नै महापापी काम हुन जान्छ । घुस त खानै हुदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, न्याय परिषद् ऐन र नेपालको संविधान–२०४७ ले मात्र न्यायाधीश र कर्मचारीले घुस नखानु भनेर प्रतिबन्ध लगाएको मात्र होइन । मुख्य त हाम्रो जीवनको आधारका रुपमा रहेको हाम्रो वेद, उपनिषद्, पुराण, धर्मशास्त्रले नै अदालतमा घुस र भ्रष्टाचार चल्नु हुदैन, भनेर किटानी धर्माेपदेशसमेत गरेका छन् । न्यायकर्मीहरुले घुस खाएर काम गरे पाप लाग्छ । उसको पतन हुन्छ । सम्पूर्ण कुल घरान, सन्तान दरसन्तानलाई त्यसको असर पर्छ । यो व्यवहारमा देखिएको पनि छ । घुस खाएर न्याय सम्पादन गर्नेहरुको अहिले पनि कल्याण भएको देखिएको छैन । धर्म र लोक व्यवहारले पनि अदालत र न्यायकर्मीहरुले भ्रष्टाचार र घुसखोरी गर्नु नहुने कुरा प्रमाणित गरेको छ । यही सन्दर्भमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पनि दिव्योपदेश छ ‘अदालतका पैसा दरबारभित्र नहाल्नु, फर्काएर, फकिडा, अतित जोगी सन्यासी, ब्राह्मणहरु इनैलाई दछिना भोजन चलाई दिनु, उब्रेको पैसा दछिना चलाई जोगी धोती रुमाल चलाइदिनु यस्व भया असत्यको दोष लाग्दैन ।’ यसरी अदालतको पैसा घरमा लैजान र आफूमा पर्नै नहुने, असत्यको दोष लाग्ने कुरा शास्त्रकै आधारमा व्यवहारमा ल्याइएको देखिन्छ । अदालत र न्याय सम्पादनमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु भनेको ब्रम्हस्व र शिवस्व नै खानु सरह हो । ब्रम्हस्व र शिवस्व आफूमा पर्नु हुदैन । शिवजीको सम्पत्ति र सत्यको सम्पत्ति, ब्रम्हस्व खायो भने त्यसलाई असत्यको दोष लाग्छ, घोर पाप लाग्छ । त्यस्तो पापिष्ट काम गर्नु हुँदैन भनेर अदालतलाई हाम्रा शिवालय र देवालयसरह मानी त्यसबाट बढी पैसा खानु नहुने, त्यसको असर आफूमा पर्न नहुने, पातकी कामबाट बच्नुपर्ने दिव्योपदेशको शिक्षा अहिलेको यो विकसित विधिशास्त्रीय युगमा ग्रहण गर्न सके न्यायको स्वच्छता रहने कुरामा केही राहत पुग्न सक्ने थियो ।

श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई राखी अदालतको गठन गर्नुपर्ने र विधिशास्त्रकै आधारमा कुनै घुस, भ्रष्टाचार नगरी निष्पक्ष न्यायको सम्पादन गर्नुपर्ने निर्देशन दिई स्वच्छ न्यायपालिका स्थापनामा जोड दिएको र ऐन नियमहरु र रीतिस्थितिको बन्दोबस्त गरी एक रुपतामा न्याय सम्पादन गर्न स्वयंले विभिन्न राज्य, रजौटा र अवस्थाका नियम कानुनसमेत अध्ययन गरी परिमार्जित कानुनको समेत निर्माण गरेबाट श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको न्याय र अदालतप्रति अगाध आस्था रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । सक्षमअदालतको स्थापना गरी लिखित र व्यवस्थित ऐन नियम समेत लागु गरेको कुरा मौसुफको दिव्योपदेशबाट प्रष्ट हुन्छ ।

‘राजा रामशाहले बाध्याको स्थिति पनि हेरिसके, राजा जयस्थिति मल्ले (मल्लले) बाध्याको थिति पनि हेरिसके, राजा महिन्द्र मल्लले बाध्याको थिति पनि हेरिसके, ईश्वरले दियो भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको थिति बाँधिजाला भन्या अविलाषा थियो ।’ यसरी सबै कानुनको उदाहरण अध्ययन, मनन र समायोजनबाट उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्ने र विधिशास्त्र अनुसार नै न्याय सम्पादन गर्ने त्यस समयको व्यवस्थाले हाम्रो अदालत र न्याय क्षेत्र परम्परादेखि नै विकसित अवस्थामा रहेको कुरामा दुई मत छैन । विशाल नेपाल राज्यको स्थापनादेखि नै हाम्रो देशमा विधिको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणाले प्रवेश पाइसकेको र कानुन, न्याय र शास्त्रहरुका आधारमा न्याय प्रशासन संचालन भएको स्वच्छ न्यायको प्रवाह प्रवाहित हुँदै आएको परम्परा आज पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था छ !!!