कृष्ण बेलवासे
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँगै न्यायिक क्षेत्रमा नयां पहल शुरु हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । यसको संकेत केही अहम् मुद्दामा सर्वोच्चको एकल न्यायाधीशको बेन्चबाट भएका आदेशहरू बदर हुने र उच्च अदालतका मुख्य एवं अन्य केही न्यायाधीशहरूले चर्चित ३३ किलो सुन मुद्दामा गरेको आदेशको बिषयलाई लिएर न्याय परिषदद्वारा छानबीन प्रारम्भ गरिएका कुराहरूले दिएका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यो सकारात्मक कार्यको थालनीजस्तो लाग्दछ । तर हामीकहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताले जसरी ब्यापकता पाएको छ, त्यसतर्फ बिचार गर्दा यस कार्यले कुनै सकारात्मक एबं सुनिश्चित परिणाम देला भनी बढी आशावादी बन्नु फजुलको कुरो जस्तो लाग्दछ । कारण, देशमा भ्रष्टाचार संस्कृति नै भएको छ । यसलाई प्रबद्र्धन गर्नमा देशको कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका दिग्गजहरू नै अग्रणी रहेका छन् ।
कुरो त्यत्ति मात्र होइन, भ्रष्टाचारकै कारण देशको प्रशासनयन्त्र पत्रुतन्त्रमा परिणत हुन पुगेको छ । जुन कुरालाई केही समय अघि अख्तियार प्रमुखले यदि भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने हो भने मालपोत र भूमिसुधारजस्ता कार्यालयहरू कर्मचारीविहिन हुनपुग्ने छन् भनी गरेको टिप्पणीले प्रष्ट पार्दछ । शायद त्यसै कारणले होला, अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई भ्रष्टाचार निवारण होइन, अनुसन्धान (एकअर्थमा संरक्षण)सम्म मात्र सीमित राखिएको छ । जसले गर्दा अख्तियारले यदि कसै बिरुद्ध अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ ग¥यो भने पनि जनमानसबीच ठूला माछालाई उम्कन दिएर साना माछालाई समाइएको टिप्पणी हुने गर्दछ । यसरी भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहँदा देशका राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता र कार्यकर्ताको भूमिकालाई बिर्सिदिने हो भने उनीहरूप्रति अन्याय गरेको ठहरिने छ । अर्थात देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत तुल्याउनमा उनीहरूकै अहम् योगदान ठानिने छ । ती नै यतिबेला भ्रष्टाचारको श्रोत र माध्यम दुवै हुने गरेका छन् । यस किसिमको विशिष्ट परिवेशमा प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायिक क्षेत्रमा कुन किसिमको पहल लिन थालिएको हो ? स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
के प्रधानन्यायाधीशले साँच्चिकै सुधारको प्रारम्भ गर्न थालेका हुन् वा उनी आफु पपुलिष्ट बन्न मात्र खोजेका हुन् ? सोबारे प्रष्ट नभई उनले थालेको अभियानलाई समर्थन वा बिरोध गरिहाल्नु हतार हुनेछ । उक्त कुराले प्रष्टता पाउन निकै समय लाग्ने देखिन्छ । थप कुरा, यदि प्रधान्यायाधीशको अभियानले गतिलिन लाग्यो भने त्यसको प्रभाव दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माथिल्लो स्तरका नेताहरूसम्म बिस्तारित हुनेछ । केही गरी कुरो त्यहाँसम्म पुग्यो भने प्रधानन्यायाधीशकै बिरुद्ध खतराका बादलहरू मडारिने छन् । के उनले यस किसिमको सम्भावनाबारे सोच बिचार गरेरै कदम चालेका हुन् ? वा आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेहरूसँगको सहमतिसम्म मात्र आफुलाई सीमित राख्ने हुन् भन्ने कुरा पनि समय क्रमसँगै प्रष्ट हुँदै जानेछ । यससँगै उनले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहँदा बिर्सनै नमिल्ने कुरा के पनि हो भने न्यायपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याई पु¥याउन न्यायपरिषदको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अभियानलाई गति दिइरहँदा आफ्नो अनि न्याय परिषदको भूमिका र कार्यशैलीमा ब्यापक सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यदि उनले त्यसो गरेर न्याय क्षेत्रसँग सम्बद्धहरू माझ भरोसायोग्य वातावरणको सृजना गर्न सके भने धेरैको साथ पाउने छन् । अनि मात्र सरकार र दलीय तन्त्रबाट उनीमाथि पर्ने प्रभाव र खतरा कम हुन जानेछ । देशमा भ्रष्टाचार बिरोधी संस्कृतिको प्रबद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ । त्यसो नगरी यदि उनले एक दुईवटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर हिरो बन्ने र नाम कमाउने मात्र चाहना गरेका हुन् भने उनी आफै हलुङ्गो साबित हुनेछन् । देशको न्यायपालिका त पहिलेदेखि नै झण्डै औचित्यविहीन हुन पुगेको छँदैछ ।- जनधारणा साप्तहिक
