सरकार किन सुन्दैन जनताका कुरा ? किन देख्दैन जनताका समस्या ?

205

– राज्यलक्ष्मी शाक्य
देशमा वामपन्थी शक्तिको सरकार बनेको एक वर्ष पुरा भइसेको छ । यो एक वर्षबीच जनताले आशा गरे अनुुसारको कुनै परिणाम पाउन सकेका छैनन् । सरकार भने आफूले धेरै काम गरिसकेको दावी गरिरहेको छ । सरकारको दावी र जनताको असन्तुष्टिले मेल खाने अवस्था देखिदैन । सोचाइमा यति भिन्नता देखिएको छ कि जनता विकल्प भेटाए त्यतैतिर लम्किने अवस्था देखिन्छ । वामहरूकै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला सडकमा पनि वामहरूको चहलपहल बढिरहेको छ । यो स्थितिले नेपाली जनतामा वाम लोकप्रियता कुन सतहमा रहेछ भन्ने प्रष्ट गरेको छ । तर जनताले वाम सरकारबाट गरेको अपेक्षा नहुँदा वाम राजनीतिक शक्ति असफल हुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

जनताका अधिकारका लागि भन्दै सडक, सदन तथा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने शक्तिहरू नै अहिले सरकारमा पुगेका छन् । तर जनताका लागि गरिएका प्रतिबद्धता कुनैपनि लागू गर्न सरकार क्रियाशील देखिदैन । बरु जनताका अधिकार कटौती गर्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्ने प्रयासमा सरकार क्रियाशील देखिन्छ । यो अवस्थाले वाम सरकार प्रति जनता निराश बनिरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा मत प्राप्त गरेर सरकार निमार्ण गरेका नेताहरूले जनताका न्यूनतम आवश्यकतातर्फ पनि ध्यान पु¥याएको देखिदैन । यसले गर्दा हिजो राजतन्त्रको विरोध गर्नेहरूसमेत आज बरु राजा नै ठीक थिए भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेका जनताले आज वामगठबन्धन कै विरोध गरिरहेको अवस्था वास्तवमा वाम राजनीति गर्नेहरूका लागि लाज लाग्ने विषय हो । कम्युनिष्टहरू सरकारमा पुगेपछि झनै राजा/महाराजाहरूको जस्तो कार्यशैलीको दृष्टान्त वर्तमान सत्तासीन वामहरूबाट भइरहेको छ । जनताको लागि काम गर्छौँ भनेर सत्तामा पुगेकाहरू महाराजाको जस्तो जीवनशैली अवलम्बन गर्दै जनतामाथि शासन गर्न खोज्नुले कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको विश्वसनीयता कहाँ जाला ? यो कम्युनिष्ट नेताहरूका लागि गम्भीर प्रश्न हो ।

वाम सरकार आफ्नै ढंगले चलिरहेको छ । सरकारका गतिविधिलाई रोक्न वा सचेत गराउन प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नै तरिकाले चलिरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई जनताका समस्यासंग कुनै सरोकार देखिदैन । जनताका आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्ने बारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सरोकार नभएपछि देश लावारिश जस्तै बनिरहेको अवस्था छ । आफ्ना गलत क्रियाकलापलाई रोक्न सक्ने शक्तिका रूपमा देखिएका सत्ता र प्रतिपक्ष भन्दा बाहिरका कामहरूलाई राज्य शक्तिको प्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्र भइरहेको देखिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षको सोच एउटै भएपछि बाहिरको आवाजलाई महत्व दिनु पर्दछ । तर हाम्रँे देशमा यस्तो अवस्था छैन । यो दूर्भाग्य हो । यस्तो अवस्थामा जनताका अधिकार कुठाराघात हुने सम्भावना बलियो रहन्छ । एउटा बलियो शक्तिले सडकबाट दबाब दिनुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ । यो आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकजुट बन्नु आवश्यक छ । सडकमा रहेका वामहरूले सशक्त रूपमा गरिने राजनीतिक आन्दोलनको प्रभाव तत्कालै नदेखिएपनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । आकारको हिसाबले सडकमा रहेका बाम शक्तिहरू सत्ताभन्दा सानो भएपनि विचार र एजेण्डा जनता र राष्ट्रको पक्षमा हुने हो भने सत्ता कमजोर बन्न पुग्दछ । सडकबाट हुने आन्दोलनको प्रभाव सत्ता सञ्चालनमा निकै गहिरो पर्न जान्छ । जसले गर्दा सत्ताले सडकलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने सम्भावना हुँदैन र यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो सत्ता सञ्चालकहरूकै निम्ति मुर्खता सावित हुन सक्दछ ।

दुईतिहिाइ बहुमत सहितको वर्तमान सरकारको योजना सानो सानो रूपमा रहेका वाम शक्तिलाई त्यही अवस्थामै कमजोर बनाउने कसरतमा देखिन्छ । यस्तो कसरत नितान्त बुर्जुवा पूँजीवादी चिन्तन हो । सरकारको यस्तो कसरत सफल हुन सक्दैन । अब सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । जे जस्तो अवस्थामा भए पनि विरोधका स्वर उठाउने राजनीतिक शक्तिहरूका एजेण्डालाई सरकारले सम्बोधन गर्दै जाने हो भने देशको विकास पनि हुने र राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि कायम रहने अवस्था रहन्छ ।

सत्तामा रहेका नेताहरूबाट अलग्गिएका सहयात्रीहरू नै सडकमा छन् । सहयात्रीहरूबाट भइरहेका गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न खोज्दा उल्टै समस्या झेलिरहेका बामहरूले सत्तामा रहेका बामहरूलाई जिम्मेवार र मुुलुकप्रति गम्भीर हुन दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । सायद सडकबाट यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि सडकका वामहरू चुकेका छन् कि ? सबैले आत्मसमिक्षा गनुपर्ने भएको छ । [email protected] जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here