मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसदीय निर्णयका लागि प्रस्तुत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा तपाईहरू लाग्नुभएको छ, यसरी नागरिकता विधेयकको चौतर्फी विरोध हुनुको कारण के हो ?
विरोधको एक मात्र कारण हो– यसले नक्कली नागरिकतालाई कानूनी रूप दिएर नेपाललाई नेपालीहरूको हातबाट खोस्ने र विदेशीहरूको देशका रूपमा परिणत गर्ने आपराधिक योजना अघि बढाउनु । संशोधन विधेयकमा जति पनि कुराहरू सामेल गरिएका छन्, ती सबै विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता बाँड्न कसरी सजिलो बनाउने भन्ने बुँदाहरूमा मात्र केन्द्रित भएकाले यस्तो विधेयकको विरोध चौतर्फी रूपमा हुनु स्वाभाविक हो ।
नागरिकता सबै नेपालीहरूले पाउनु पर्ने विषय होइन र ?
पहिलो कुरा त अहिले ल्याइएको विधेयकको उद्देश्य नागरिकता पाउन छुटेका नेपालीहरूले नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने सोचमा छैन । यस विषयमा विधेयकमा कुनै प्रसंग नै छैन । दोस्रो कुरा के हो भने नागरिकताको विषय वितरण गर्ने विषय हो कि नपाएकाहरूले पाउनका लागि दाबी गर्ने विषय हो ? दाबी त नेपालीले मात्र गर्न सक्छ । किनभने दाबी गर्नेले आफू नेपाली भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ । दाबी गर्ने प्रक्रियाबाट जाँदा विदेशी घुस्न नसक्ने भएकाले नै ‘वितरण’ भन्ने शब्द चयन गरिएको छ । वितरण गर्नेले जसलाई पनि दिन सक्छ ।
नागरिकता ऐन संशोधनका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकका कुन–कुन प्रावधानहरूको विरोध भैरहेको छ ? बुँदागत रूपमा खुलस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?
यसमा नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने प्रावधानहरू सामेल गरिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गतेभित्र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरूका सन्तानहरूलाई बंशजको नागरिकता दिने, नेपालभित्र भेटिएका र आमाबाबुको ठेगान नभएका बच्चाहरू सबैलाई नागरिकता दिने, बाबुको पहिचान नभएका बच्चाहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने, विदेशीसंग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानहरूलाई अंगिकृत नागरिकता दिने, विदेशीसँग विवाह गरेर त्यस देशको नागरिकता नलिएको दाबी गर्ने महिलाका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने र नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिने प्रावधानहरू राखिएका छन् । यो भनेको नेपाललाई १० बर्षभित्रै विदेशी नागरिकहरूको देश बनाउने योजना हो ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा आउन सक्ने ब्यावहारिक परिणामहरू कस्तो देख्नु हुन्छ ?
२०७२ साल असोज ३ गतेभित्र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरूका सन्तानहरूलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले नेपाली र घुसपैठिया गैरनेपालीहरूका बीचको भिन्नतालाई मेटाउने षडयन्त्र गरेको छ । भारतसँगको सिमाना खुला राखिएको र त्यताबाट आउने मानिसहरूको तथ्याङ्क राख्ने प्रचलनसम्म नभएको अवस्थामा नेपालभित्र भेटिएका र आमाबाबुको ठेगान नभएका बच्चाहरू सबैलाई नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्थाले प्रत्येक महिना लाखौंको संख्यामा भारतीय बेवारिसे बच्चाहरूलाई नेपाल ल्याउने खतरा बढ्नेछ । बेवारिसे बच्चाहरू ल्याएर नेपालीकरण गर्नका लागि विदेशीहरूले तराईमा धमाधम अनथालयहरू खोलिरहेका छन् । बाबुको पहिचान नभएका बच्चाहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने, विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानहरूलाई अंगिकृत नागरिकता दिने, विदेशीसँग विवाह गरेर त्यस देशको नागरिकता नलिएको दाबी गर्ने महिलाका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिनेलगायतका सबै प्रावधानहरू विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाउन कानूनी बाटो सजिलो बनाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित छन् । यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२०६३ सालपछि लाखौं विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान गरिएको छ, यसबारेमा तपाईको धारणा के छ ?
२०६३ सालपछि मात्र होइन, २०३७ सालको जनमतसंग्रहका बेला सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउने बहानामा मतदाता सूचीमा नाम राखेका सबै भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको सन् १९८२ को रिपोर्ट अनुसार त्यसबेला २३ लाख ८७ हजार भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिईसकेका थिए । (सन् १९८२ जुन ६ को The States man र १९८२ अगस्त १६ को The Econmics पत्रिकामा प्रकाशित) । २०४७ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाको सरकारले बनाएका गैरकानूनी आयोगहरूले भारतीयहरूलाई वितरण गरेका नागरिकताहरू, पैसा खाएर बेचिएका नागरिकताहरू र तराईबाट भारतमा विवाह गर्ने नेपाली महिलाहरूका माइती पक्षबाट दाइजोका रूपमा मागिने नागरिकताहरू र २०६३–०६५ को बीचमा नेपाली नागरिकता लिएका ४० लाख भारतीयहरूको (नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्यामशरणको पुस्तक ज्यध क्ष्लमष्ब कभभ तजभ ध्यचमि मा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क) तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै १ करोड भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेको देखिन्छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले अरु देशका नागरिकहरू पनि घुसपैठ गर्न सक्ने खतरा कत्तिको छ ?
यो कुरा उठिसकेको छ । ०६३ सालको ऐनलाई आधार बनाएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने आवाज संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले उठाइसकेका छन् । बर्माबाट बंगलादेश र भारत हुँदै योजनाबद्ध रूपमा नेपाल ल्याइएका रोहिंग्याहरूले नेपाली नागरिकताको माग गरिसकेका छन् । कतिपय भुटानीहरूले पहिल्यै नागरिकता लिइसकेका छन् । यसैलाई आधार बनाएर अन्य विदेशीहरूले पनि नागरिकताको माग गर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । यस्तो अभियान एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा चलिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन भन्नुभो, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनका बारेमा केही कुरा खुलाउन सक्नुहुन्छ ?
यस्तो डिजाइनमा भारतीय र पश्चिमाहरूका पाटाहरू जोडिएका छन् । भारतीयहरूले नेपालमा आफ्नो जनसंख्या बढाएर नेपाललाई कानूनी हतियार प्रयोग गरेरै कब्जामा लिने रणनीति अपनाएका छन्, जस्तो तिनीहरूले फिजीमा गरे । फिजीमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । श्रीलंकामा नागरिकता दिलाइएका तामिलहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ ३० बर्षसम्म गृहयुद्ध सञ्चालन गरियो । सके सम्पूर्ण नेपाललाई र नसके तराइलाई भारतको भूभाग बनाउने योजनामा दिल्लीको सत्ताले बारम्बार नागरिकताका लागि दबाब दिंदै आएको छ । पछिल्लो नाकाबन्दीको यौटा शर्त यही थियो ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको अर्को पाटो चीनसंग जोडिएको छ । यसमा भारत र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको एउटै रणनीति रहेको छ । त्यो रणनीति के हो भने नेपालमा इण्डो–पश्चिमा पकडमा रहने विदेशी जनसंख्या बढाउने र त्यसैलाई सशस्त्र फौजका रूपमा संगठित गरेर तिब्बत विभाजन गर्ने । चीन आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि विश्वको महाशक्ति बन्दै गएको छ । यो प्रकृयालाई रोक्नका लागि नेपालको भूराजनीति दुरूपयोग गरेर चीनमा आन्तरिक युद्ध गराउने र तिब्बत विभाजन गर्ने रणनीतिमा तिनीहरू लागेका छन् । यसका लागि तिनीहरूलाई नेपालमा विदेशी जनसंख्या चाहिएको छ ।
तपाईले भने अनुसारको डिजाईनले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँदैन ?
नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने मात्र होइन, यो ईण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले दीर्घकालीन योजनाका रूपमा बनाएको उनीहरूको साम्राज्य स्थापित गर्ने योजना हो । यसका लागि इराकमा गरे जस्तै, नेपाललाई असफल राज्य बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने वा साम्प्रदायिकताका आधारमा आन्तरिक युद्ध गराएर नै भए पनि नेपालको भूगोललाई खण्डित गर्ने र आफ्नो अनुकूलको भूभागमा सैन्य अड्डा स्थापित गर्ने योजनामा अघि बढेका छन् । दोश्रो विश्वयुद्ध पछि तिनीहरूले प्यालेष्टाइन देशलाई यसैगरी समाप्त पारेर इजरायलको गठन गरेका थिए । त्यही इजरायललाई आड बनाएर पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले अहिलेसम्म पश्चिम एशियालाई हिंसाको दुश्चक्रमा हालेर त्यहाँको तेल लुटिरहेका छन् । नेपालमा बिजारोपण गर्न खोजिएको साम्प्रदायिकता, लागु गरिएको संघीयता र नागरिकता ऐनका पछाडि यस्तै कारणहरू छन् ।
नेपालका नेताहरूलाई यस्तो डिजाईनका बारेमा थाहा नभएको अवस्था हो त ?
बिल्कुल होइन । बरु यथार्थता के हो भने नेपालका नेताहरू धेरैजसो यसमा प्रयोग भएका छन् । अवस्था यति भयावह खालको होला भनेर तिनीहरूले पहिले अनुमान गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको उत्तर मैले दिन सक्दैन । तर कुर्सी, धन, जागिर, पार्टीको पद, परिवार स्वार्थ आदि कारणले यहाँका दलालहरू विदेशीका हातमा बिकिसकेका कारणले देशका विरुद्धमा भैरहेको षडयन्त्रका बारेमा बोल्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । विदेशीहरूले यिनीहरूको मुख बन्द गरेर नै आक्रमण सुरु गरेका हुन् । जो बिकेनन्, तिनीहरूको हत्या भयो । दरबार हत्याकाण्ड र दासढुंगा काण्डहरू यसका उदाहरणहरू हुन् ।
नेपालको दलीय आन्दोलनको कुरूपता त यो भन्दा पनि खराब छ । ००७ साल, ०४६ साल, माओवादी युद्ध र ०६२ सालका दलीय आन्दोलन सबै बाह्य शक्तिहरूको डिजाइनमा भएका छन् र यस्ता घटनाहरूको अवतरण पनि विदेशी योजनामै हुने गरेको छ । विदेशीले उठाउने र विदेशीले सुताउने गरेर सत्तामा ल्याइएका दलालहरूले देश र जनताका लागि के गर्छन् ? यिनीहरूको काम भनेकै जसले सत्तामा ल्यायो, त्यसैप्रति उत्तरदायी हुनु हो । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक भनेको १२ बुँदेका बेला भएको अघोषित सम्झौताको प्रस्थानबिन्दु नै हो । त्यही सम्झौताका आधारमा दाहाल–बाबुराम र संसदवादी ग्याङहरू सत्तामा जान पाएका हुन् । देशघात यिनीहरूबाट गराईने पहिलो काम हो ।
तपाईंले नागरिकतामा गंभिर षडयन्त्रको संकेत गर्नु भयो । यसलाई देशमा हुँदै आएका अन्य घटनाहरूसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
घटनाहरूको उद्देश्य एक आपसमा जोडिएको हुन्छ नै । नागरिकता ऐनसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण घटना वैदेशिक रोजगारी हो । सक्षम र शारीरिक रूपमा योग्य नेपालीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्ने र त्यसको ठाउँ विदेशी नागरिकहरूले भर्ने डिजाईनमा पहिलेदेखि नै काम हुँदै आएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व र एमालेको समर्थनमा भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिक्री अभियान बेरोजगारी बढाउने र नेपालीहरूलाई रोजगारीका लागि विदेशीन बाध्य पार्ने योजनामा भएको थियो । राजा वीरेन्द्रको हत्यासंग जोडिएको यौटा मुख्य कारण उनले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन गरिएका ४ वटा प्रयासहरूलाई रद्द गराउनु थियो ।
अर्थतन्त्रको निजीकरण र वैदेशिक रोजगारको नीति एकसाथ आएका छन् । ००७ साल, ०४७ साल र ०६३ सालपछि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने नीति सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन भएका छन् । अहिले जुन शासन प्रणाली लागु गरिएको छ, यसको जग नै जन्मको आधारको नागरिकता ऐन हो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारी हुँदासम्म कसैले पनि दलीय वार्ता वा मागका रूपमा संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता मुद्दाहरू उठाएका थिएनन् ।
जब जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले कानूनी रूप लियो, त्यसपछि मात्र श्रंखलाबद्ध रूपमा यी मुद्दाहरू उठे । किनभने विदेशी जनसंख्याका कारणले नेपालमा जे पनि गर्न सकिने आधार तयार भयो । यस्तो षडयन्त्र नांगो रूपमा कुन स्तरसम्म पुग्यो भने ०६४ सालको फागुन महिनामा काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासभित्र भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा कथित मधेशी मोर्चा र कांग्रेसका प्रतिनिधिका बीचमा ‘नेपाली सेनामा १० हजारको संख्यामा अलग्गै मधेशी सैन्य बटालियन बनाउने’ भन्ने सहमति भयो । त्यो सहमति नक्कली नागरिकता लिने भारतीयहरूलाई भर्ती गर्ने सोंचबाट भएको थियो । यी भारतीय दलालहरू नेपाली सेनासँग लड्ने भारतीय बटालियन बनाउनेसम्मको हर्कतमा उत्रिए ।
यो त राजनीतिक रूपमा पर्ने दुष्प्रभाव भयो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा यसको दुष्प्रभाव पर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा पर्छ । आर्थिक प्रणाली सबै विदेशीहरूको हातमा जान्छ । अहिले आमालाई ढाल बनाएर जुन संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो जनसंख्या अतिक्रमणसँग मात्र जोडिएको छैन बरु नेपाली समाज र संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा पनि लक्षित छ । आमाको नामबाट मात्र सन्तानहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने र बाबुको पहिचान विना पनि नागरिकता दिन सकिने प्रावधानहरू नेपालको पारिवारिक संरचनाको नैतिक धरातल ध्वस्त बनाएर नेपाली चेलीहरूलाई बजारिया बेश्या बनाउने कुनियतमा केन्द्रित देखिन्छ ।
यो प्रावधानले एकनिष्ठतामा आधारित वैवाहिक सम्बन्ध तोड्ने, महिला शरीरको उपभोक्तावादीकरण गर्ने, बच्चाहरूलाई सुरुदेखि नै पश्चिमा छाडा संस्कृतिमा ढाल्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई एकअर्काप्रति अनुत्तरदायी बनाउने र पतिब्रताका नाममा एउटा व्यक्तिको वस्तुका रूपमा रहेका नेपाली महिलाहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर सबैको वस्तुका रूपमा परिणत गर्ने योजनाहरू छन् । नेपाली महिला बच्चाहरूको सामाजिकरणको पहिलो पाठशाला हो र आमाले जस्तो शिक्षा दिन्छिन्, बच्चाहरू त्यस्तै बन्छन् भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक ल्याइएको छ ।
यो समस्याको पाटो भयो, समाधान के हो त ? के समाधानको आशा गर्ने ठाउँ छैन ?
समस्या भनेपछि त्यसँग समाधान पनि जोडिएर आएको हुन्छ । समाधान विनाको कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । नागरिकताको आवरणमा विदेशीहरूले थोपर्न खोजेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि यसलाई बहुआयामिक पक्षबाट हेर्नु पर्दछ । मैले माथि नै भनिसकें कि यो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै जीवन प्रणालीहरूसँग जोडिएको छ । यो विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बृहत रणनीतिको एउटा अङ्ग भएको हुनाले यसको समाधानको विषयलाई पनि बृहत लडाइँको अङ्ग बनाएर अघि बढाउनु पर्दछ ।
बृहत लडाइँको अङ्ग बनाएर अघि बढाउनु पर्दछ भनेको के हो ? प्रष्ट पारिदिनुस् त !
नागरिकता षडयन्त्र नेपाललाई असफल बनाएर वा विघटन गरेर चीनका विरुद्धमा संघर्ष अघि बढाउने योजनाबाट आएको हुनाले सर्वप्रथम यसको प्रतिरोधका लागि देशभक्तिपूर्ण राजनीतिक मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक छ । यसका लागि दोश्रो जरुरी आवश्यकता हो– आइएनजिओ र एनजिओहरूलाई नेपालबाट निकाल्ने अभियान संगठित गर्नु । तेश्रो आवश्यकता म के देख्दछुँ भने बेरोजगारी सृजना गरेर नेपालीहरू बाहिर निकाल्ने र विदेशीहरू भर्ने जुन षडयन्त्र अघि बढेको छ, यसलाई रोक्नका लागि उत्पादनमूलक विकासका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दलालहरूलाई घेराबन्दी गर्नु पर्दछ ।
जन्मको आधारमा दिइएका, पैसा खाएर बेचिएका, आयोगहरू मार्फत् बाँडिएका जम्मै नागकिताहरूको खारेजी, सामान्यतयाः बंशजको आधारमा बाहेक नागरिकता दिन नपाईने प्रावधानको कार्यान्वयन, बंशजको नागरिकताको मापदण्ड ५ पुस्ता निर्धारण, कम्तिमा २० बर्ष नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा काम गरेका विदेशीहरू बाहेक अरुलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिन नपाइने र ५ पुस्तापछि मात्र तिनका सन्तानले बंशजको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था र भारतसँगको खुला सिमाना बन्द गर्ने कुरालाई देशव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चाल गर्नु पर्दछ र यसका लागि चारैतिरबाट राज्यलाई घेराबन्दीमा पार्नु पर्दछ ।
नागरिकता समस्याको अर्को श्रोत हो– २०२८ सालदेखि लागु गरिएको पश्चिमा शिक्षा नीति । यो नीतिले सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, देशको भूगोल र इतिहासको अध्ययन, पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन र कर्तव्य जस्ता विषयहरूको शिक्षालाई पाठ्यक्रमबाट हटाएर नेपालीहरूलाई देशभक्ति, नागरिक कर्तव्य, परोपकार, सामाजिक मूल्यहरू, सामाजिक सद्भाव आदिबाट च्युत गराउँदै लगेको छ । यस्तो शिक्षानीति खारेज गरेर नेपालको हित हुने शिक्षानीति लागु गर्नका लागि शैक्षिक आन्दोलन उठाउन पनि जरुरी भैसकेको छ ।
सत्तामा बस्नेहरूले यो काम नगरे कसरी हुन्छ समाधान ?
सत्तामा बसेका दलालहरूले गर्ने संभावना छैन, तिनीहरूलाई नंग्याउने र दबाब दिने हो । दलाल सत्तालाई उल्टाएर यो काम हामी नेपालीहरू संगठित भएर नै गर्नु पर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बन्दै गएको छ । समस्या त छ तर निराश हुनु पर्ने कारण चाहिं मैले देख्दैन । परिस्थितिलाई कसरी संयोजन गरेर लैजाने भन्ने कुरा मात्र हो, जनमत यी दलालहरूसँग छैन । सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने हो भने साम्राज्यवाद र तिनका नेपाली नोकरहरूको अन्त्य धेरै टाढा छैन ।
