‘फास्ट–ट्र्याक’ परियोजना निर्माणमा बोलपत्र छनोट प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिबाट काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन भएको छ । सो निर्देशनपछि केही अल्मलिएको सेनाले काममा गति लिएको जनाएको हो ।
त्यस्तै सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य सांसदहरूले शुक्रबार ‘फास्ट–ट्र्याक’को स्थलगत अवलोकन गरी निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट सुरु भएको फास्ट–ट्र्याकको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सेनाको कामबाट सन्तुष्ट सांसदले निर्माण कार्य नरोक्न र प्रक्रिया अविलम्ब थाल्न सुझाएसँगै निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
