काठमाडौं / काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा क्षति पुगेको बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउन नपाउने भएको छ। उक्त दरबार भत्काएर नयाँ बनाउने कामपाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाले सो योजना विफल भएकोे हो।
बागदरबार नभत्काउन माग गर्दै अदालतमा परेको रिट निवेदनमा गत मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधानको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशमा महानगरले भवन भत्काउन दिएको ठेक्का पनि बदर गरिएको छ। महानगरसँग बागदरबारको भोगचलनको मात्रै अधिकार रहेको तर स्वामित्व नरहेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। उक्त आदेशमा बागदरबार संरक्षणका लागि १५ दिनभित्र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली बनाउन परमादेश जारी भएको थियो।
उक्त भवन निर्माण भएको सय वर्ष नपुगेको तर भूकम्पका कारण जीर्ण भएको भन्दै महानगरले भत्काउन खोजेकोमा १०० वर्ष नभए पनि कलात्मक भवन संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सो विषयमा प्रवेश गर्नै नपरेको परमादेशमा उल्लेख थियो।
