काठमाडौं / लगानी सम्मेलन भन्दा पहिले प्रतिबन्ध नै लगाएर विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग कठोर ढंगले प्रस्तुत भएको ओली नेतृत्वको सरकार लगानी सम्मेलन सकिएसँगै केही नरम भएको संकेत भएको छ । प्रतिबन्ध लगत्तै युद्धकालिन शैलीमा नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको सरकारले पछिल्ला केही दिनयता केही नरम भएको संकेत गरेपछि सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आउने आशा बढाएको छ । तथापी प्रतिबन्ध कायमै राखेकाले र अहिले पनि गिरफ्तारीका घटना भइरहेकाले भने सरकार पूर्ण रूपमा नरम भएको भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।
यसैपनि विप्लवले आफ्नो पार्टी युद्धको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले सेना र प्रहरी विरुद्ध आफू नलड्ने र आफूहरूको निशानामा भ्रष्ट र दलालहरू रहेको भनिरहँदा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको सरकार पछिल्लो समय केही नरम भएको जस्तो देखिएको छ । हालै तराईमा आँधी हुरीका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि विप्लवले विपदमा सहयोग गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरिसकेका छन् । कुनै भूमिगत पार्टीले खुला रूपमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई यसरी आह्वान गर्न सक्दैन । सरकारले आपराधीक र आतंककारी गतिविधि गरेको आरोप लगाइरहेका बेला विप्लवको पछिल्लो निर्णयले उनी देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी छन् भन्ने कुराको सन्देश पनि दिएको छ ।
मुलुकभित्र आइपर्ने आपत विपद तथा समस्याका बेला सबै एकजुट भएर सहयोग गर्नु नेपालीको स्वभाव हो । त्यसमाथि देश र जनताका लागि लड्ने र मर्ने कसम खाएकाहरूप्रति यो उत्तरदायित्व अझ बढेर जान्छ । भलै सरकारले विप्लवमाथि प्रतबन्ध लगाएको छ, तर जनताप्रति विप्लवको उत्तरदायित्व सरकारी पक्षको भन्दा कुनै पनि हिसाबले कम देखिएन । विप्लव आफै सरकारका गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर जनताका लागि थप केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसको संकेत प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको सहयोगका लागि उनले दिएको निर्देशनले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनका नेता कार्यकर्ताहरू जहाँ भेट्यो त्यहीं पक्राउ परिरहेका छन् । तर त्यो जोखिम मोलेर भएपनि तराइका जनताको सहयोगमा जुट्न उनले आग्रह गरेका छन् । यो प्रकरणले विप्लवमाथि सरकारले लगाएको आतंककारीको आरोपलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।
त्यसैपनि विप्लवले मुलुकलाई हिंसाको बाटोमा लैजाने हिसाबले भन्दा पनि आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूले जनताका लागि गरेका प्रतिबद्धता पुरा गरुन् भनेर दबाबका लागि राजनीतिक आन्दोलन सुरु गरेको बुझ्न सकिन्छ । पहिले ठूला ठूला सपना देखाएका आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूको व्यवहार परिवर्तन हुँदै जनतालाई दास नै देख्न थालेपछि उनले जनताप्रति जिम्मेवार हुन आग्रह गर्ने क्रममा पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनको सुरुवात गरेको पनि खुलासा गरिसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा शान्तिपूर्ण ढंगले गरिएका प्रयास असफल भएपछि उनी बम र बन्दुकको सहारा लिन बाध्य भएका हुन् । तर राज्यसत्ताले भने त्यसलाई आपराधीक गतिविधि देख्यो र उनीमाथि बलप्रयोगको गलत सिद्धान्त प्रयोग ग¥यो ।
विगतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि राज्यले सजिलैसँग सुनुवाई नगरेपछि हतियार उठाउनुपरेका कतिपय उदाहरण ताजै छन् । त्यस्ता घटनाबाट सिक्दै हतियार भन्दा पनि शान्तिपूर्ण वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारले जबरजस्ती युद्धको बाटोमा धकेल्नु न राज्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ न यसबाट कुनै उपलब्धि नै प्राप्त हुन्छ । बरु लामो समयपछि शान्तिको बाटोमा हिड्न खोजिरहेको मुलुक पुनः युद्धको चपेटामा पर्ने सम्भावना बलियो हुन जान्छ । राज्यले एउटा गलत निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । अब पनि त्यहीबाटोमा अघी बढ्ने प्रयास गर्नु भनेको मुलुकलाई दीर्घकालसम्म हिंसा र हत्याको मार्गमा हिडाइराख्ने प्रयास हो । यस्तो प्रयास सरकारले जुनसुकै कारणबाट गरेको भएपनि गलत प्रयास हो, यसलाई सरकारले नै सच्याउन जरुरी छ ।
आन्दोलनरत पक्षले नै युद्ध र हिंसालाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा राज्यले सुझबुझ देखाउन आवश्यक हुन्छ । यसबाटै नै मुलुकको दीर्घकालीन शान्ति, विकास र स्थायित्व सम्भव हुन्छ । अझै बिग्रिसकेको केही छैन । त्यसैले राज्यले आन्दोलनरत पक्षमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकाएर शान्तिपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यसैमा राज्य, आन्दोलनरत पक्ष र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित देखिन्छ ।- जनधारणा साप्ताहिक
