– निमकान्त पाण्डे
आफ्नो गृह जिल्लातर्फ पूर्व क्षेत्रको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा मुलुकमा अब समृद्धिको चरण सुरु हुने दाबी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघी बढ्ने दाबी गरिरहँदा सरकारका कामकारबाहीले भने त्यस्तो संकेत गरेको पाइदैन । सरकारले विदेशी लगानी भित्रयाउने भन्दै हालैमात्र लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । विदेशी लगानी भित्रयाउने भन्दै गर्दा सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई भने किनारा लगाएको गुनासो नेपाली उद्यमीहरूले गरेका छन् । लगानीका लागि सरकारले स्वदेशी उद्यमीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिएन । बरु सरकार स्वदेशी लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै किनारा लगाउने बाटोमा अघी बढेको देख्न सकिन्छ ।
हाल नेपालमा रहेका कतिपय विदेशी कम्पनीहरूको गतिविधिले पनि विदेशी लगानी मुुलुकका लागि कति फाइदाजनक छ भन्ने कुरा प्रष्टै पार्छ । जस्तो एनसेल, डाबर नेपाल तथा सूर्य नेपाल र वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल एसबिआई बैंक, नबिल बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्ता विदेशी लगानीका कम्पनीहरू उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको लगानीबाट नेपालले के कति फाइदा लिन सकिरहेको छ ? यस कुरामा प्रष्ट हुने हो भने विदेशी लगानी कति अनुकुल छ अथवा कति प्रतिकूल छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
विदेशी लगानी भित्रयाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यस्ता लगानीकर्तालाई नियमन गर्न नसक्ने हो र एनसेलकै जस्तो अवस्था बनाउने हो भने नेपालको धन बाहिर जाने र नेपाल खोक्रो हुने बाहेक अरु कुनै फाइदा देखिदैन । संख्यात्मक हिसाबले कति विदेशी लगानीकर्ता नेपाल भित्रिए भन्दा पनि उनीहरूको नेपालमा के योगदान हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ, अहिलेको अवस्थामा हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालले फाइदा लिने भन्दा पनि नेपालको पूँजी बाहिर लैजाने भन्दा धेरै ठूलो अपेक्षा र उपलब्धि गर्न सकिने अवस्था छैन ।
समृद्धिको वकालत गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश टुक्र्याने लक्ष्य बोकेका व्यक्तिलाई देश टुक्र्याउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बैधानिक ढंगले बोल्ने ठाउँमा ल्याएको स्पष्टै छ । प्रधानमन्त्रीले बिखण्डनकारी गतिविधिमा रहेका व्यक्तिलाई मुलधारमा ल्याएको दाबी गरिरहँदा सीके राउतपक्ष भने प्रधानमन्त्रीको दाबी मान्न तयार देखिदैन । बरु उसले जनमत संग्रह मार्फत स्वतन्त्र मधेश बनाउने कुरामा सरकार सहमत भएको दाबी गर्दै आएको छ । यसले मुलुक कसरी समृद्धितर्फ अघी बढ्दैछ भन्ने बुझ्न सजिलो बनाएको छ ।
मुलुकमा शान्ति र स्थायित्वसँगै विकासको सपना देखाउँदै हिडिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले मुलुकलाई जबरजस्ती हिंसाको बाटोमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेको पनि बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक मागसहित आन्दोलनरत विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई पुन युद्धको आमन्त्रण गरिरहेको अवस्थाले देशलाई कता पु¥याउन खोजिदैछ भन्ने बुझ्न नसकिने होइन । सुझावहरूलाई सुझावको रूपमा नलिएर विरोध ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावले मित्र शक्तिलाई दुश्मन कित्तामा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले आफू युद्ध वा हिंसाको पक्षमा छैनौँ भनेर पटक पटक भनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री भने त्यसलाई सुन्न तयार भएको पाइदैन । प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती नेकपाका कार्यकर्तामाथि धरपकड गर्दै उक्त पार्टीलाई पुन हतियार उठाउने अवस्थातर्फ धकेल्न खोजिरहेको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री र सरकारको यस्तो सोँच र व्यवहारबाट मुलुक कसरी शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघी बढ्छ ? बुझन सकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा पुगेको एक वर्ष भन्दा बढि समय गुज्रिसकेको छ । दुई तिहाई बहुमत सहित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा जनताका अपेक्षालाई पुरा गर्ने काम सरकारले प्रारम्भ पनि गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीकोे चाहना र इच्छाशक्ति हुँदा जनतालाई राहत मिल्ने कार्यक्रम ल्याउन कुनै साइत जुराउनु पर्ने आवश्यकता छैन । जनपक्षीय कार्यक्रमहरू लागू गर्दा जनतामाझ सरकार नैै लोकप्रिय बन्ने हो । तर सरकारको गन्तव्य जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकेको देखिदैन, अनौठो छ । जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर मात्र समृद्ध नेपाल बन्दैन । कसरी समृद्धि र विकासको मार्गलाई अघी बढाउने हो भन्ने पुर्वाधार कतै देखिदैन ।
देशका महत्वपूर्ण जलसम्पदा सबै विदेशीको कब्जामा पु¥याइएको छ । गण्डकी र कोशीको डुबान समस्या नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । महाकाली सन्धि गरेर भारतको जिम्मामा लगाइसकेको पनि दुई दशक बितिसक्यो । काम प्रारम्भ भएको छैन । महाकालीको काम प्रारम्भ नहुँदै माथिल्लो कर्णाली पनि भारतकै स्वामित्वमा चढाइएको छ । आफैले लगानीकर्ता खोजेर आफ्नै स्वामित्वमा राख्न सकिने अरुण तेस्रो पनि भारतलाई नै सुम्पिएर लगानी सम्मेलन मार्फत उसको लागि लगानी जुटाउने काम गरियो । जलसम्पदा जति छिमेकी देशको स्वामित्वमा पु¥याइसकेपछि समृद्धिको सपना देख्नु त्यति पत्यार लाग्दो हुँदैन । असमान सन्धिहरू खारेज गरी जलसम्पदाको स्वामित्व आफ्नो हातमा लिन नसक्ने हो भने समृद्धिको पूर्वाधार गुमाइसकिएको अवस्था छ ।
त्यसैगरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सत्ताको नेतृत्व गरेको करिब एक वर्ष भन्दा बढी अवधी पुग्दा समेत रोजगारीका लागि कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन । बरु अहिले पनि सरकार कसरी हुन्छ युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमै पठाउने र नयाँ गन्तव्य खोज्नमै केन्द्रीत भएको देखिन्छ । जुन देशका युवाहरू निरन्तर रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन्, त्यो देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? यो प्रधानमन्त्री ओलीले नै बुझ्ने कुरा हो । अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा नेपालले भारत लगायतका मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा कम्तिमा कृषि योग्य जमिनको दुरूपयोगमा रोक लगाउँदै कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने काम गरेको भए धेरै कुराको सुधार हुनसक्थ्यो । बरु वर्तमान सरकारले पहिलेको सरकारले रोकेको कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाटलाई वैधानिक बनाएर कृषियोग्य जमिनको दुरूपयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भाषणमा ठूला योजना देखाउने र व्यवहारमा शुन्य अवस्थामा हुने सरकारको रवैयाले मुलुक कसरी विकसित र समृद्ध होला ? सरकारकोे भनाई र गराईबाट आम जनता भने सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था देखिदैन । बरु प्रधानमन्त्रीकोे भनाई र गराइको अवस्थाले मुलुक झन जटिल अवस्थाबाट गुज्रने निश्चित छ । आगे सबैलाई चेतना भया !
