एजेन्सी / अष्ट्रेलियाको सरकारले विश्वविद्यालयमा चिट चोर्ने निरुत्साहित गर्नको लागि विधेयक ल्याउँदै छ । शिक्षामन्त्री ड्यान तेहानले विधयकको प्रस्ताव गरेका हुन् । तेहानका अनुसार नयाँ कानुनपछि विश्वविद्यालयका परीक्षामा चिट चोराउन सहयोग गर्ने अथवा निवन्ध लेखनमा चोर्न सहयोग गर्ने जो कोहीले कडा सजाय भोग्न’ पर्ने भएको छ । करिव दुई वर्षसम्म जेल र २ लाख १० हजार डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । अष्ट्रेलियन विश्वविद्यालयहरुमा ‘कन्ट्राक्ट चिटिङ’ भनिने एक प्रकारको चोरी व्याप्त रहेको पहिचान भएको छ । चोरीमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले आफूलाई दिइएको कार्य तथा ‘एसाइनमेन्ट’ अरुलाई पैसा दिएर गराउँछन् । विशेष गरेर विदेशमा रहेका वेबसाइटहरुमार्फत हुने यी कार्य पछिल्ला केही वर्ष व्यापक वहसको विषय बनेको छ । पछिल्लो एक सर्वेक्षणमा ७०५ प्राज्ञहरु तिनका विद्यार्थीहरुले चिट चोर्ने अथवा चोरी सेवा दिने अनलाइनमा संलग्न रहेको आशंका गरेको छ । यसरी चोरी सघाउने अनलाइन प्रदायकहरुमाथि पनि कदम उठाउनेछौं’ तेहानले भने । तर त्यहाँको सरकारको अधिकारक्षेत्रमा यी सबै वेबसाइटमाथि कारबाही गर्न सक्ने क्षमता भने छैन । विदेशमा रहेका अनाधिकृत वेबसाइटमाथि दण्ड सजायँ दिन सकिदैंन । त्यसैले अष्ट्रेलिया सरकारले त्यस्ता वेबसाइट पहिचान गरेर ब्लक गर्ने विकल्प लिएको छ ।
‘उनीहरुले चोरी सेवा दिन नसकुन भन्ने प्रत्याभुत गर्नको लागि हामीहरु तिनलाई ‘ब्लक’ गर्नेछौं’, तेहानले भने, ‘जो यही देशमा रहेर संचालन भएका छन् तिनलाई कदापि छाड्ने छेनौं । चोरीले गर्दा आफूलाई दिइएको कार्यहरु गर्ने, मेहनती विद्यार्थीहरुमाथि अन्याय हुन्छ । अनलाइन चोरी सेवा प्रयोग गर्नेहरुबाट तिनले प्रतिस्पर्धा सामना गर्नु सही कुरा होइन ।’ तर सरकारले प्रस्तावित कानुन लागु गर्नको लागि अर्को निर्वाचनबाट चुनिएर पुनः सरकार बनाउन सक्नुपर्नेछ । यही मे महिनाको अन्तिमसम्म निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने भएकाले हालकै संसदीय समय तालिकामै कानुन पास गर्न गाह्रो हुन्छ । तर ‘कन्ट्रयाक्ट चोरी’ अष्ट्रेलियामा नयाँ भने होइन । सन् २०१४ मा अष्ट्रेलियामा पढ्ने चिनियाँ विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर निबन्ध लेखिदिने सेवाको समाचारले बजार तताएको थियो । घटनामा केही विद्याथीहरु तिनका विश्वविद्यालयहरुबाट निष्कासित भएका थिए । तेहानले विधयकले खेल मैदानलाई समान राख्न सघाउने बताए । ‘त्यसरी हेरियो भने सजायँ त्यति ठूलो लाग्दैन’, उनले भने ।
