काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको लाभकर ३ महिनाभित्र असुल गर्नुपर्ने फैसला गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न भनेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सरकारका विभिन्न निकायलाई पठाएको छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वाजनिक गर्दै सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर उठाउन र नतिरेसम्म विदेशमा नाफा लैजान रोक लगाएको छ ।
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले शेयर खरिद बिक्री बापत ६० अर्ब कर निधारण गरेको थियो ।
एनसेलले दुई पटक गरेर २३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर बुझाएको थियो । २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख र जरिवाना बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।
सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
